आइसिजे ने कहा भूकम्प के बाद की पनर्निमाण में सरकार उदासीन

विजेता चौधरी, काठमाण्डू चैत्र १७
अन्तराष्ट्रीय मानवअधिकारवादी संस्था इन्टर नेश्नल कमिसन अफ जुरिक्स (आइसिजे) ने भूकम्प बाद के पनर्निमाण एवम् पुनःस्थापन में सरकार उदासीन होने की बात बताइ है ।earth quake
उक्त संस्था ने नेपाल बार एशोसिएसन के साथ मिलकर भूकम्प प्रभावित तीन जिला दोलखा, गोरखा और ओखलढुङ्गा में स्थलगत अनुगमन कर इस प्रकार के प्रतिवेदन पेश कीया है । प्रभावित तीनो जिले में पीडित खाने और बाँचने के अधिकार अर्थात जीवन जिने के अधिकार से भी बंचित है, एसा प्रतिवेदन में उल्लेख है ।
इस से पहले राहत वितरण भी राजनीतिक पहुँच के आधार में प्रदान कीया गया था, आइसिजे ने प्रतिवेदन में उल्लेख किया है । तकरिबन एक वर्ष लम्बी अनुगमन के बाद आइसिजे ने मंगलबार प्रतिवेदन सार्वजनिक कीया है । जिस में पीडितों को दीर्घकालीन पर्नवास, पुनःस्थापना, जिविकोपार्जन के लिए सरकार ने अभितक ठोस निर्णय नालेने की बात उल्लेख है । इस के साथ ही पुनर्निमाण प्राधिकरण को आवश्यक कानुन, भौतिक पूर्वाधार एवम् आर्थीक अधिकार प्रदान करने को आइसिजे ने सरकार से माग की है ।
इस के साथ ही पुनर्निमाण प्राधिकरण गठन सकारात्मक होते हुए भी उस के कार्य ठोस एवम् दीर्घकालीन अवधानण ना होने की बात बताते हुए आइसिजे ने गम्भीर आलोचना

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