एमाले स्थायी समिति की बैठक में गतिरोध कम करने का संकेत

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काठमांडू,२० पूस | एमाले स्थायी समिति की बैठक में गतिरोध कम करने के लिए कुछ लचीला होने का संकेत दिया है |

अध्यक्ष केपी ओली के निवास बालकोट में मंगलबार सुबह हुई बैठक में सर्वोच्च अदालतल द्वारा मंगलबार के  निर्णय स्वागत किया गया  और सहमति के लिए  आगे बढने का निर्णय किया गया |  सर्वोच्च अदालत ने अपने निर्णय में कानुन निर्माण वा संशोधन संसद् का विशेषाधिकार होने का जिक्र करते हुये संविधान संशोधन रोकने के लिए अन्तरिम आदेश की जरूरत नही होने का  निर्णय किया था ।

संविधान संशोधन, निर्वाचन घोषणा सहित के विषय में सहमति  खोजने का निर्णय किया गया है । सर्वोच्च अदालत द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया नही रोकने का निर्णय के बाद आकस्मिक रुप में बुलाई गई बैठक में लचीला होने का संकेत आया है |  इससे अब एक महिना से अवरुद्ध हो रहे संसद् अब सुचारु होने की संभावना बढ़ गई है।

हलाकि बैठक के बाद एमा द्वारा जारी किया गया बक्तब्य में  खा गया है कि प्रदेश सभा के सहमति बगैर प्रदेश का सीमांकन हेरफेर नही हो सकता है | यह संविधान में उल्लेखित व्यवस्था को और हमारी पार्टी की अडान को सर्वोच्च अदालत के फैसला से और तागत मिला है ।

बैठक ने सर्वोच्च अदालत के निर्णय को सम्मान करते हए व्यवस्थापिका संसद में दर्ता किए गए संविधान संशोधन प्रस्ताव को फिर्ता लेकर राजनीतिक सहमति के आधार पर आगे बढने के लिए सरकार से आग्रह किया है । आगे खा गया है कि पार्टी अब सभी संघर्षरत दलों और सम्बन्धित सभी निकायों से रे सल्लाह लेकर आगे का निर्णय करेगी |

संविधान संशोधन प्रस्ताव के विरुद्ध ५ नम्बर प्रदेश सहित देशभर के जनसमुदाय द्वारा होरहे विरोध और संघर्ष के लिए बैठक में धन्यवाद पारित किया गया | संविधान संशोधन प्रस्ताव के विरुद्ध में इसी पुस २२ गते राजधानी में होने जारही ९ राजनीतिक दलों का जनप्रदर्शन को और अधिक सशक्त, प्रभावकारी बनाते हुए व्यापक जनता की सहभागिता जुटाने के लिए  सभी से आह्वान किया गया  ।

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