ओली सरकार द्वारा सिफारिश ३ राष्ट्रीयसभा सदस्य को शपथ में सर्वोच्च ने किया अवरोध

काठमांडू, २५ फरवरी । केपी ओली प्रधानमन्त्री होने के बाद निर्मित नयां सरकार द्वारा राष्ट्रीयसभा सदस्य के लिए सिफारिश तीन सदस्य को शपथ ग्रहण में सर्वोच्च अदालत ने अवरोध खड़ा किया है । अर्थात् शपथ ग्रहण स्थगित रखने के लिए सर्वोच्च अदालत ने अन्तरिम आदेश दिया है । न्यायाधीश प्रकाश सिंह राउत की एकल इजलास ने यह आदेश दिया है । अन्तरिम आदेश को निरन्तरता देना है या नहीं ? इसके संबंध में बहस करने के लिए दोनों पक्ष कों अदालत में उपस्थित होने के लिए सर्वोच्च ने कहा है ।
स्मरणीय है, शेरबहादुर देउवा नेतृत्व की सरकार द्वारा राष्ट्रीयसभा सदस्य के लिए सिफारिश ३ सदस्यों की नाम वापस लेते हुए केपीशर्मा ओली नेतृत्व में नयां निर्मित सरकार ने नयां नाम सिफारिश किया था । इसके विरुद्ध देउवा सरकार द्वारा सिफारिश तीन सदस्य चांदनी जोशी, कृष्णप्रसाद गौतम और गोपाल बस्नेत ते सर्वोच्च में रीट दिया था । इसी के ऊपर पैmसला करते हुए सर्वोच्च ने राष्ट्रपति से कहा है– ‘राष्ट्रीयसभा सदस्य में सिफारिश डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण विडारी और विमला पौडेल को मनोनयन संवैधानिक प्रावधान के अनुकुल नहीं दिखाई देता हैं, ऐसी परिप्रेक्ष में अन्तरिम आदेश में विचार–विमर्श होकर अंतिम निर्णय न होने तक शपथ ग्रहण नहीं किया जाए ।’

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