Sun. Sep 23rd, 2018

गृहमंत्रालय नें संघ–संस्थाद्वारा बाढ पीडितों के राहत करनें मे लगाया रोक, प्रधानमंत्री राहतकोष में जमा करनें के लिए दिया निर्देश

हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, १४ अगस्त ।
गृहमंत्री जनार्दन शर्मा ने कहा— “बाढ़ प्रभावित जिलों में सिर्फ सरकारी संयंत्र के जÞरिए ही राहत वितरण किया जाएगा ।”
आज गृहमंत्रालय में हुई केंद्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति की बैठक में मंत्री शर्मा ने गैरसरकारी संस्था से उपलब्ध होने वाले नकद और जिन्सी सामग्री का वितरण सरकारी संयंत्र के मार्फत ही करने का निर्देश दिया ।

उन्होंने कहा कि अगर कोई संघ–संस्था या व्यक्ति बाढ़ प्रभावितों को नकद राशि मुहैया कराना चाहे तो वो प्रधानमंत्री राहत उद्धार कोष में जमा करे ।

गैरसरकारी संघ–संस्थाओं के द्वारा राहत वितरण किए जाने पर कहीं कहीं दोबारा वितरण और कहीं कहीं राहत ही न मिल पाने की स्थिति आने के जिक्र के साथ मंत्री शर्मा ने एकद्वारा नीति के तहत राहत वितरण पर जोर दिया ।

बैठक ने गृह के सहसचिव केदार न्यौपाने के संयोजकत्व में राहत संकलन संयोजन समिति का गठन भी किया है । गृह मंत्रालय ने राहत मुहैया कराने के इच्छुक गैरसरकारी संघ–संस्थाओं और व्यक्तियों से राहत

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