थ्रेसहोल्ड विवाद में

माघ २५ गते

sansad-bhavan
संससद में प्रतिनिधि करने वाले न्यूनतमसीमा(थ्रेसहोल्ड) रखा जाय या नहीं रखा जाय इस विषय पर विवाद कायम ही है । व्यवस्थापिका संसद में प्रतिनिधि करने वाले ३द्द दलों में से नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र और राप्रपा तीन प्रतिशत थ्रसहोल्ड के पक्ष में हैं जबकि छोटे दल इसके विपक्ष में हैं । संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल के संविधान जारी होने के साथ ही नेपाल अभी लोकतंत्र के पहले चरण में है । कानून निर्माण के लिए प्राथमिकता की सूची में से थ्रेसहोल्ड के कारण राजनीतिक दल ससम्बन्धी कानून को संशोधन और एकीकरण के लिए बने विधेयक २०७३ राज्य व्यवस्था में अटका हुआ है ।

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