दलों की नीयत साफ होनी चाहिए

एमाले निर्णय करता है– ५ नम्बर प्रदेश में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता ।

नेपाली कांग्रेस और एमाले के कुछ प्रभावशाली नेताओं का गर्जन है– किसी भी हालात में १ नम्बर प्रदेश को परिवर्तन नहीं किया जा सकता ।

लेकिन मधेशीवादी दलों के नेता कहते हैं– १, २, ५ और ६ नम्बर प्रदेश की जो संरचना है, उस को हम स्वीकार नहीं करते हैं ।


अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । क्योंकि मधेश के जानकार कुछ लोग कहते हैं कि अब सड़क में आन्दोलन करके जनता को दुःख देना उचित नहीं है, नेता लोगों को आमरण अनसन में बैठना चाहिए ।


ऐसी ही राजनीति करते हैं तो बात साफ है– सीमांकन पुनरावलोकन नहीं हो सकता । अगर सीमांकन पुनरावलोकन नहीं हो पाएगा तो संविधान का संशोधन भी सम्भव नहीं है ।

sansad
लिलानाथ गौतम
प्रमुख राजनीतिक दल तीन महीनों से संविधान–संशोधन करने का नारा लगाए बैठे हैं । लेकिन संशोधन कब होगा ? इसका जवाब अभी तक सरकार के पास नहीं है । ईमानदार हो कर कोई राजनीतिक दल भी इस का जवाब नहीं दे पा रहा है । जिसके चलते संशोधन की प्रतीक्षा में रहे मधेशवादी तथा जनजाति समूह निराश होने लगे हैं । ऐसी ही अवस्था में कुछ राजनीतिज्ञ तो कहने लगे हैं– अब प्रचण्ड–नेतृत्व की सरकार से संविधान–संशोधन सम्भव नहीं है । इसी में से एक हैं– संघीय समाजवादी फोरम के अध्यक्ष उपेन्द्र यादव । यादव का मानना है कि अब प्रचण्ड सरकार का विकल्प ढूँढना जरूरी है । लेकिन सत्तासीन राजनीतिक दलों के नेता अभी भी कह रहे हैं– संविधान संशोधन होगा और हमारे ही नेतृत्व में चैत्र में स्थानीय निर्वाचन की तैयारी हो रही है ।
अभी तक स्थानीय निकायों की पुनर्संरचना नहीं हो पा रही है । इससे पहले ही सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति हो चुकी है कि पुरानी संरचना के अनुसार निर्वाचन नहीं करना है । लेकिन अभी आकर नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा कह रहे हैं कि अब पुरानी संरचना के अनुसार निर्वाचन कर सकते हैं । इस में मधेशवादी शक्ति तैयार नहीं हंै, यह सत्य बारबार साबित हो चुका है । ऐसी अवस्था में राजनीतिक दल कैसे और कहाँ निर्वाचन करेंगे, स्पष्ट नहीं है ।
साफ है कि सीमांकन पुनारावलोकन के लिए ही संविधान–संशोधन की बात हो रही है । लेकिन संसद् के दूसरे बड़े और प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले निर्णय करता है– ५ नम्बर प्रदेश में कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता । नेपाली कांग्रेस और एमाले के कुछ प्रभावशाली नेताओं का गर्जन है– किसी भी हालात में १ नम्बर प्रदेश को परिवर्तन नहीं किया जा सकता । लेकिन मधेशीवादी दलों के नेता कहते हैं– १, २, ५ और ६ नम्बर प्रदेश की जो संरचना है, उस को हम स्वीकार नहीं करते हैं । यहीं नेकपा एमाले के अध्यक्ष केपीशर्मा ओली कह रहे हैं– संविधान–संशोधन क्यों होने जा रहा है ? इस प्रश्न का जवाब अभी तक मुझको नहीं मिल रहा है । ऐसी विरोधाभास अवस्था में संविधान–संशोधन कैसे हो पाएगा ? प्रश्न उठना स्वभाविक है । इसीलिए संघीय लोकतान्त्रिक गठबन्धन ने पुनः आन्दोलन में जाने की धमकी देना शुरु किया है । लेकिन आन्दोलन भी क्यों ? आन्दोलन की रणनीति और कार्यदिशा क्या है ? अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । क्योंकि मधेश के जानकार कुछ लोग कहते हैं कि अब सड़क में आन्दोलन करके जनता को दुःख देना उचित नहीं है, नेता लोगों को आमरण अनसन में बैठना चाहिए । ऐसे ही व्यक्तित्व में से एक हैं– डा. राजेश अहिराज । अहिराज तो दावा कर रहे हैं कि अगर सरकार सिर्फ मधेशी मोर्चा के साथ समझौता कर संविधान संशोधन करता है तो वह स्वीकार्य नहीं हो सकता । उनका मानना है कि संविधान संशोधन करते वक्त मधेश के सभी पक्षों से बहस करना चाहिए । इधर प्रमुख राजनीतिक दल सिर्फ मोर्चा के साथ सहमति जुटाने के पक्ष में हैं । साथ में हिन्दी भाषा, अंगीकृत नागरिकता और लोकमान सिंह–महाअभियोग प्रकरण जैसे खेल में दिलचस्पी ले रहे हैं । लगता है– संविधान–संशोधन में किसी की भी दिलचस्पी नहीं है । ऐसी अवस्था में न तो संविधान संशोधन हो पाएगा न राजनीतिक निकास ही । इसीलिए अब समय आ चुका है कि सभी राजनीतिक दल अपनी नीयत क्या है ? यह स्पष्ट करें ।
कहने के लिए तो सभी राजनीतिक दल कह रहे हैं– संशोधन के लिए हमारी पार्टी तैयार है । कैसे संशोधन कर सकते हैं, इसमें कोई भी स्पष्ट नहीं है । जब संशोधन के लिए क्या करना है, इसमें खुद विश्वस्त नहीं हो सकते हैं तो पड़ोसी देशों को आरोप लगाया जाता है कि संविधान संशोधन में विदेशी शक्ति राष्ट्र का दबाव है । इस तरह आरोप लगाने वालों के लिए दूसरा बहाना भी सामने ही आ रहा है । वह है– पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह का विदेश भ्रमण । संविधान संशोधन सम्बन्धी विषयों को लेकर यहाँ गर्मागर्मी हो रही है, ऐसी ही अवस्था में पूर्वराजा शाह सिंगापुर भ्रमण में निकल चुके हैं । बताया जाता है कि वह सिंगापुर हो कर भारत भी जानेवाले है । और वहाँ अनौपचारिक रुप में उच्च राजनीतिक बातचीत भी होने जा रही है । अनावश्यक बहस करने के लिए यह भी बहाना हो सकता है । उसका संकेत भी आ चुका है । राजावादी पार्टी के रुप में परिचित राप्रपा नेपाल के नेता कहने लगे हैं– अगर संविधान, संशोधन करना है तो नेपाल को पुनः हिन्दू राज्य घोषणा करना पड़ेगा । उनकी चेतावनी है कि नहीं तो फिर संविधान अस्वीकार्य होगा । इस तरह मांग रखने वालों की संख्या बहुत है । आश्चर्य की बात तो यह है कि जो इस तरह की मांग रखते हैं, वह भी वहीं है, जहाँ से यह मांग सम्बोधन हो सकता है । अर्थात् मांग रखनेवाले हरेक पार्टी तथा राजनीतिक दल संसद् में प्रतिनिधित्व करते हंै । और वही संसद, ऐसी मांग को सम्बोधन कर सकता है । संसद् में अपनी मजबूती दिखाने के बदले हर राजनीतिक दल सड़कों में आकर तमाशा दिखाते हैं और जनता को परेशान करते हैं । खैर ! मांग रखना जितना सहज होता है, उसको पूरा करना उतना असहज । अभी हाल राजनीति में जो परिदृश्य सामने आया है, उसके पीछे यह भी एक कारण है ।
शुरु में ‘एक मधेश प्रदेश’ के नारे को आगे लाकर राजनीति में स्थापित होनेवाल मधेशवादी शक्ति अभी दो प्रदेश के लिए तैयार है । शुरु में नेपाल को १६ प्रदेश में बँटवारा करने के लिए मरमिटने वाले माओवादी अभी ७ प्रदेश को स्वीकार कर रहा है । इसी तरह शुरु में कांग्रेस–एमाले कहते थे– ‘नेपाल में संघीय राज्य आवश्यकता ही नहीं है, अगर बनाना ही है तो ३ अथवा ५ प्रदेश तक बना सकते हैं ।’ वही कांग्रेस–एमाले अभी ७ प्रदेश स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं । इसीलिए यहाँ न किसी की मांग शतप्रतिशत सम्बोधन हुई है और ना ही होगी । अब होने वाला संविधान–संशोधन में भी यही होगा, जहाँ किसी की भी शतप्रतिशत मांग सम्बोधन होने वाली नहीं है ।

मधेशवादी दल भी यह सत्य जानते हैं कि तराई में सिर्फ दो प्रदेश सम्भव नहीं है । इसलिए सभी को लचीला होना ही है । अनौपचारिक रुप में सार्वजनिक समाचार के अनुसार मधेशवादी शक्ति सुनसरी और कैलाली जिला में रहे मधेशी तथा थारु बाहुल क्षेत्र को क्रमशः २ नम्बर और ६ नम्बर प्रदेश में रख कर सहमति करने के लिए तैयार हैं । यह बात औपचारिक रुपमें बाहर तो नहीं आया है लेकिन इस सूचना में थोड़ासा भी सत्यता है तो इस को सकारात्मक रुप में लेना पड़ेगा, यह उनकी लचकता हो सकती है । लेकिन संविधान संशोधन के लिए अपने को राजी कहने वाले दूसरे पक्ष, कांग्रेस–एमाले और माओवादी किस हद तक लचीला हो सकते हंै, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है । ये तीन दल के नेता बाहर मीडिया में कहते हैं– संशोधन के लिए हमारी पार्टी तैयार है । लेकिन भीतर अपने कार्यकर्ता को कहते हैं– १ नम्बर और ५ नम्बर प्रदेश को बिगाड़ना नहीं है, उसके लिए तैयार रहना । ऐसी ही राजनीति करते हैं तो बात साफ है– सीमांकन पुनरावलोकन नहीं हो सकता । अगर सीमांकन पुनरावलोकन नहीं हो पाएगा तो संविधान का संशोधन भी सम्भव नहीं है ।
इसीलिए विशेषतः कांग्रेस–एमाले और माओवादी को स्पष्ट होना चाहिए कि उनकी नीयत क्या है ? अगर सीमांकन में कोई अदला–बदली नहीं किया जा सकता तो आन्दोलनरत पक्ष को इसका जानकारी देना चाहिए और अपनी ओर से नये निर्वाचन की तैयारी करनी चाहिए । कांग्रेस–एमाले और माओवादी एकजुट हो जाते हैं तो स्पष्ट बहुमत भी हो सकता है । दो तिहाई बहुमत वाले राजनीतिक शक्ति के द्वारा चुनाव किया जाता है तो दुनियाँ में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं हो सकती कि उस चुनाव को अवैध घोषणा करे । नहीं असन्तुष्ट पक्ष को समेटना है, मांग सम्बोधन करना है और उसके लिए सीमांकन पुनरावलोकन के लिए राजी हैं तो कैसे कर सकते हैं, उसमें स्पष्टता होनी जरूरी है । अगर दोनों ही नहीं करते हैं तो ऐसे दलों की नीयत क्या है ? यह जानने के लिए जनता को सड़क में आना ही होगा ।

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