नई सवारी साधन खरिद ना करें व पुराने ही को मर्मत करें

अर्थ मन्त्रालय ने  स्थानीय तह की चुनाव के लिए नई  सवारी साधन खरिद आवश्यक न होने की निष्कर्ष निकाला है और कहा कि  पुराने  गाडी मर्मत के लिए  ही बजट दिया जाएगा ।
वैशाख ३१गते में  होने वाली स्थानीय तह की चुनाव सुरक्षा के दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहा हैं,इसके लिए  गृह मन्त्रालय ने  लगभग एक हजार पाँच सौ गाडी किननेके लिए चार अर्ब रुपये की बजट मांग की थी ।  नई सवारी साधन खरिद करने की बजाय पुराने गाडी को  ही मर्मत कर चालु अवस्था मे लाया जाय तो राज्यको थप आर्थिक भार नहीं बेहोरने की जानकारी अर्थ मन्त्रालय बजेट व्यवस्थापन महाशाखा के  प्रमुख  ने दी | और उन्होने यह भी काहा  कि  विगत में चुनाव के लिए  भारत ने दी हुई गाड़िया और राज्य ने खरिद की हुई  सवारी साधन मर्मत के लिए आवश्यक रकम दे सकते हैं । गृह मन्त्रालय ने मांग की अनुसार नई गाड़िया खरिद करे तो  राज्य ने तत्काल ही अर्बौं रुपये  की चपेटा मे परेंगे ।
अर्थ मन्त्रालय ने नई गाडी खरिद के लिए  बजट न देने के बाद गृह ने इस प्रस्ताव को मन्त्रिपरिषद में ले जाने की तैयारी  की थी । लेकिन , उपप्रधानमन्त्री के वरियता विवाद के कारण मन्त्रिपरिषद् की बैठक नहीं बैठ पाई हैं । गृह मन्त्रालय के एक उच्च अधिकारी ने कमिसन खेल के ही कारण बहुत गाडीयां खरिद करने की आरोप लगाए हैं  । और दाबी की है कि  चार अर्ब रुपये की गाडी खरिद करे तो लगभग ५० करोड रुपये की कमिसन मिलनेवाली हैं ।

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