प्रचण्ड सरकार के ६ महीनों में न सहमति न सहकार्य

१९ माघ,काठमान्डू , आर एन यादव |
प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व के सरकार ६ महिना के  अवधि में प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों को सहमति जुटाने में असफल होते आ रहे हैं । संविधान कार्यान्वयन को तीव्रता से लेकर अभी तक संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन तिथि  घोषणा, अख्तियार प्रमुख विरुद्ध के  महाअभियोग प्रस्ताव लगायत के  विषयों में सरकार सत्तारूढ और विपक्षी दलों के साथ्  सहमति एवं सहकार्य के लिए आगे बढने में पूर्णत: सरकार असफल बन गए है  ।
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कौन–कौन  बुँदा में संविधान संशोधन होगा उसमे सरकार प्रमुख प्रतिपक्ष के साथ् ही नहीं सरकार में सहभागी दलों से समर्थन हुई संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा को समेत बुझाने में असफल हो रहे हैं  । मोर्चा द्वारा संसद में दर्ता हुई  विधेयक को  परिमार्जन सहित पारित होने की अडान अभी तक वेसा ही हैं   ।
संसद में  दर्ता  हुई  विधेयक में  मोर्चा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले के साथ् सहमति जुटाने प्रयास  में  हैं  ।  मोर्चा के साथ् सहमति न होने के कारण  ही सरकार निर्वाचन  के तिथि को घोषणा नहीं कर पा रहे है  । अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की विरुद्ध के महाअभियोग में भी सरकार सहमति जुटाने में  असफल होते नजर आ रही है  ।
सत्ता साझेदार प्रमुख दल कांग्रेस को ही प्रधानमंत्री ने  महाअभियोग के पक्ष में नहीं लाने के कारण ही अदालत के  निर्णय से अयोग्य घोषित हो कर कार्की हटे थे । सर्वोच्च अदालत ने  अयोग्य ठहर करने के बाद कार्की पदमुक्त हुआ था । पिछली बार दलों के बीच हुई सहमति और सहकार्य के राजनीति से  दूर हो कर  स्थानीय निर्वाचन तथा संविधान कार्यान्वयन समेत अनिश्चितता के तरफ जा रही है ।

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