प्रदेश सरकार को १३ विधेयक हस्तान्तरण

काठमांडू, २५ जून । प्रदेश (प्रदेश नं. २) सरकार के लिए आवश्यक कानुन निर्माण के खातिर गठित विधेयक मस्यौदा सहजीकरण समिति ने १३ विधेयक निर्माण कर सोमबार प्रदेश सरकार को हस्तान्तरण किया है । समिति के संयोजक एवं प्रदेश नंं. २ के मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा ने मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत को उक्त विधेयक की मस्यौदा हस्तान्तरण किया है । स्मरणीय है, इससे पहले ही समिति ने ८ विधेयक प्रदेश सरकार को दिया है, उसमें से २ विधेयक प्रदेशसभा से पारित हो चुका है । परित विधेयकों में से मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रियों की सेवा–सुविधा संबंधी विधेयक और प्रदनेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यों की सेवा–सुविधा संबंधी विधेयक है । अन्य ६ विधेयक के संबंध में प्रदेशसभा में विचार–विमर्श हो रहा है ।


सोमबार समिति द्वारा सरकार समक्ष पेश विधेयकों में से लैंगिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण के लिए निर्मित विधेयक २०७५, विद्युत प्राधिकरण स्थापना और व्यवस्थापन के लिए निर्मित विधेयक २०७५, प्रदेशीय व्यवस्था बमोजिम वन संरक्षण और व्यवस्था के लिए निर्मित विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ स्थित गुठी व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ स्थित विश्वविद्यालय व्यवस्थापन के लिए निर्मित विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ प्रिक्वेन्सी मोडुलेशन (एफ.एम. रेडियो) संचालन तथा नियमन के लिए निर्मित विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ स्थित लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) संबंध में निर्मित विधेयक २०७५, गांव तथा नगरसभा कानून निर्माण प्रक्रिया संबंध में निर्मित विधेयक २०७५, प्रदेश नं. २ स्थित प्रदेश सचिवालय व्यवस्थापन विधेयक २०७५, प्रदेश प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन संबंधी विधेयक २०७५ है ।

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