Wed. Sep 19th, 2018

मोर्चाद्वारा संसद बैठक वहिष्कार, स्थानिय चुनाव से पहले संघ प्रदेश का चुनाव की माग

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हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, १६ मार्च ।
व्यवस्थापिका संसद की बुधबार की बैठक ने गाँवपालिकाओं और नगरपालिकाओं की वार्ड संख्या निर्धारण विधेयक—२०७३ पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया है ।
उप–प्रधान एवं संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मंत्री कमल थापा की ओर से संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री दिलनाथ गिरि ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था ।
विधेयक के ऊपर सैद्धांतिक विचार विमर्श में उठे सवालों के जवाब में मंत्री गिरि ने कहा कि कम समय के मद्देनजर विधेयक लाया गया है । व्यवस्थापिका संसद की अगली बैठक चैत ६ गते रविवार के लिए बुलाई गई है ।
इससे पूर्व मधेशी मोर्चा सहित के संघीय गठबंधन ने सरकार को दिया हुआ अपना समर्थन वापस लेने की बात संसद को बताई ।
व्यवस्थापिका संसद की बैठक में मोर्चा की ओर से तराई–मधेश सद्भावना पार्टी के अध्यक्ष एवं सांसद महेंद्र राय यादव ने सरकार गठन के दौरान हुए तीन सूत्रीय समझौते का क्रियान्वयन न होने की वजह से समर्थन वापस लेने की बात कही ।

उन्होंने स्थानीय चुनाव के पहले प्रदेश और संघ के चुनाव कराने की माँग भी की । साथ ही सहमति क्रियान्वयन के लिए दी गई सात दिनों की मोहलत का भी सरकार ने नजरअंदाज किए होने को वजह बताते हुए उन्होंने विपक्षी की सीट पर बैठने की बात भी कही थी ।
कल की बैठक के काम कार्यवाहियों का बहिष्कार की घोषणा के साथ संघीय गठबंधन से आबद्ध दलों के सांसद बैठक कक्ष से बाहर निकल गए थे ।

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