संघ में १८ मंत्रालयों को रखने का प्रस्ताव, विकास के गति होगें तिब्र


हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ४ जून ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति ने संघ में १८ मंत्रालयों को रखने का प्रस्ताव रखा हैं । संसद की राज्य व्यवस्था समिति की सिंहदरबार में हुई बैठक ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरीषद कार्यालय ,अर्थ तथा योजना मंत्रालय,उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति,कृषि,सहकारीऔर भूमि व्यवस्था मंत्रालय,कानुन ,न्याय तथा संसदीय मामला मंत्रालय,गृह मंत्रालय,जलस्रोत तथा उर्जा मंत्रालय और परराष्ट्र मंत्रालय संघ में रख्ने का प्रस्ताव को आगें बढ़ाया हैं।

इसतरहा,मानव संशोधन,युवा,श्रम तथा रोजगार मंत्रालय,भौतिक पूर्वाधार,यातायात तथा नागरीक उडयान मंत्रालय,महिला ,समावेशीकरण तथा सामाजीक न्याय मंत्रालय,वन तथा वातावरण मंत्रालय,रक्षा मंत्रालय,शिक्षा,खेलकुद तथा विज्ञान प्रविधि मंत्रालय,सूचना तथा संचार मंत्रालय,संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्रालय,पर्यटन तथा संस्कृति मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय को रखने का प्रस्ताव किया हैं ।

सरकार ने सामान्य प्रशासन मंत्री केशवकुमार बुढाथोकी की संयोजकत्व में अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समिति गठीत की थी ।

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