संविधान संशोधन के लिए रास्ता खुला

Supreme Court of Nepal
काठमांडू, ३ जनवरी ।
संविधान संशोधन के लिए सर्वोच्च अदालत ने रास्ता खुला कर दिया है । संशोधन विधेयक के विरुद्ध दायर किया गया रिट निवेदन ऊपर फैसला करते हुए सर्वोच्च अदालत ने अन्दरिम आदेश को इन्कार किया है । अब साफ है कि अब संविधान संशोधन किया जा सकता है । ध्यातव्य है कि अब संसद् अवरोध हटाने के लिए प्रतिपक्षी दल एमाले को दबाव ज्यादा पड़ा है । लेकिन सर्वोच्च ने अपने आदेश में धारा २७४ सम्बन्धित पृष्ठभूमि को उल्लेख करते हुए कहा है कि अगर संविधान विपरीत संशोधन हो जाएगा, तो उसको बदल भी सकते हैं ।
सरकार द्वारा संविधान संंशोधन विधेयक संसद् में दर्ता होने के बाद ‘यह विधेयक संविधान विरुद्ध है’ यह कह कर उसके विरुद्ध अधिवक्ता टीकाध्वज खड्का और विष्णुबहादुर राउत ने संयुक्त रुप में अन्तरिम आदेश मांगते हुए सर्वोच्च में रिट दायर किया था । उक्त रिट में आइतबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की और न्यायाशीध ईश्वरप्रसाद खतिवडा ने बहस करते हुए अन्तरिम आदेश न देने का फैसला किया है ।

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