सदरमुकाम स्थान्तरण संबंधी निर्णय कार्यान्वयन रोकने के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश

काठमांडू, १ फरबरी । पूर्वी रुकुम जिला की सदरमुकाम स्थानान्तरण संबंधी सरकारी निर्णय तत्काल के लिए कार्यान्वयन न करने के लिए सर्वोच्च अदालत ने अन्तरिम आदेश दिया है । विहीबार न्यायाधीश दीपप कार्की की एकल इजलास ने यह आदेश दिया है । सरकारी निर्णय के विरुद्ध विगत कुछ दिनों से पूर्वी रुकुम के स्थानीयबासी आन्दोलन कर रहे हैं ।
सरकार ने पूर्वी रुकुम जिला की सदरमुकाम रुकुमकोट से उत्तरपुथा स्थानान्तरण करने का निर्णय लिया था । उसके विरुद्ध अधिवक्ता गणेश हमाल सहित तीन अधिवक्ता ने सर्वोच्च में रिट पंजीकृत किया था । रिट के ऊपर फैसला करते हुए सर्वोच्च ने निर्णय कार्यान्वयन के लिए रोक लगा दिया है ।

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