सरकार द्वारा बजेट उपलब्ध नहीं कराने से द्वन्द्वकालिन मुद्दा अनिश्चित

काठमांडू, कार्तिक ३ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ने सरकार द्वारा बजेट उपलब्ध नहीं कराने पर द्वन्द्वकालीन मुद्दा का छानबिन कार्य आगे बढाने में समस्या हो रही है बताया है ।
singhdarvar
आयोग के अध्यक्ष सूर्यकिरण गुरुगं ने बताया उजुरी संकलन में आवश्यक सम्पूर्ण तैयारियां पूरा होने के बाद भी सरकार बजेट उपलब्ध नही करबापाइ है । जिस से काम शुरु नही हो पाई है । उन्होंने तत्काल बजेट मिलने पर लक्ष्मीपुजा के तुरुन्त बाद से काम शुरु करने की हमारी तैयारी है बताया ।
आयोग ने इस कार्य के लिए सरकार से ४५ करोड रुपया माग किया है । अध्यक्ष गुरुगं ने बताया आयोग ने सरकार को पेश किया मापदण्ड स्वीकृत होने पर काम करने का द्वार भी खुल जाएगा ।
बहरहाल आयोग में सशस्त्र द्वन्द्व में घायल, बालात्कार के शिकार, यातना पीडित, अंगभंग, सम्पत्ति कब्जा कियागया लगायत अन्य ५३ हजार ७ सौ ८६ उजुरी दर्ता हुआ है ।
७ प्रदेश में कार्यालय खोलकर उजुरी की छानबिन शुरु करने की आयोग की तेयारी है । स्थलगत छानबिन प्रभावकारी हो सकता है इसी लिए स्थानिय स्तर में ही उपलब्ध जनशक्ति प्रयोग करने की बात आयोग ने जानकारी दी ।
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