Thu. Sep 20th, 2018

सर्वोच्च अदालत ने सरकार के नाम में जारी किया ऐसा आदेश

काठमांडू, ७ जुलाई । सर्वोच्च अदालत ने माइतीघर मण्डला में होनेवाले विरोध प्रदर्शन और धर्ना को निषेध करने के लिए जारी सरकारी निर्णय कार्यान्वयन न करने के लिए सरकार के नाम में अन्तरिम आदेश दिया है । शुक्रबार न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा की एकल इजलास ने यह आदेश दिया है । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने बिहीबार सरकारी निर्णय बदर के लिए मांग करते हुए रिट पंजीकृत किया था । उसी के ऊपर फैसला करते हुए सर्वोच्च ने ऐसा आदेश दिया है ।
स्मरणी है, गृह मन्त्रालय ने माइतीघर मण्डला में विरोध प्रदर्शन के लिए रोक लगाते हुए विरोध प्रर्दशन और धर्ना के लिए काठमांडू उपात्यका के विभिन्न स्थलों का निर्धारण किया था । गृह मन्त्रालय द्वारा जारी उक्त निर्णय के विरुद्ध अधिवक्ता त्रिपाठी ने सर्वोच्च में रिट दिया । सर्वोच्च ने उक्त निर्णय कार्यान्वयन न करने के लिए अन्तरिम आदेश देते हुए आगामी २९ गते दोनों पक्ष को बहस के लिए अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है । बहस के बाद आन्तरिम आदेश जारी रखना है या नहीं, उसके बारे में निर्णय होनेवाला है ।

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