स्थानीय कानुन बनाने के लिए नीतिगत प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष किया पेश


हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, २५ मई ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना क्रियान्वयन समिति ने संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा और स्थानीय सेवा संबन्धी कानुन बनाने के लिए आवश्यक नीतीगत प्रारम्भिक प्रतिवेदन सरकार को सौंपा है ।
अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनसंरचना कृयान्वयन समिति के संयोजक काशीराज दाहाल ने सामान्य प्रशासन मंत्री केशवकुमार बुढ़ाथोकी को प्रतिवेदन सौंपा ।
इसी वीच प्रधानमंत्री के प्रेस सलाहकार गोविंद आचार्य ने कुछ संचार माध्यमों से प्रवाहित प्रधानमंत्री जेठ ३१ के चुनाव को आगे बढ़ाने की ताक में होने की खबर को लेकर गंभीर ध्यानाकर्षण जहिर किया है । एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए उन्होंने इस समाचार को भ्रामक करार दिया है ।

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