१५ हजार सरकारी कर्मचारी गरीबों की सूची में

काठमांडू, १० अगस्त । सरकार ने गरीब नागरिकों की पहचान कर उन लोगों को राज्य की ओर से कुछ सुविधा देने का निर्णय कर परिचयपत्र वितरण शुरु किया है । लेकिन १५ हजार सरकारी कर्मचारी भी उक्त लिष्ट में शामील हो गए हैं । जिसके चलते गरीबी परिचयपत्र वितरण कार्य पर ही प्रश्नचिन्ह खड़ा होने लगा है । गरीब घर परिवार पहचान सहयोग समन्वय बोर्ड की तथ्यांक अनुसार सरकारी अधिकृत तहों के कर्मचारी भी गरीबी के सूची में हैं ।
वि.सं. २०७० साल में संकलित उक्त तथ्यांक के ऊपर प्रश्नचिन्ह खड़ा करते हुए लगभग ३ हजार सरकारी कर्मचारियों को सूची से हटाया दिया गया था । लेकिन बांकी अन्य कर्मचारी अभी भी गरीबी की सूची में सूचिकृत हैं । सूची में शिक्षक तथा स्थानीय कर्मचारी ज्यादा हैं । जिसके चलते २६ जिला से संकलित तथ्यांक विवाद में आया है । जानकार लोगों को मानना है कि गरीब के नाम में पहुँचवाला अमीरों ने भी यह परिचयपत्र लिया है ।

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