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इन्टरनेट सेवा की किमत में बढोत्तरी न करने का हुवा निर्णय, संस्थान निर्देशन वोर्ड खारिज


हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, २७ जुलाई ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय द्वारा गठीत समिति ने इन्टरनेट सेवा की किमत में बढोत्तरी न करने का निर्णय किया है ।
ये निर्णय मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ती में उल्लिखीत हैे । इन्टरनेट की किमत समायोजन करने लगायत के बिषयों में सुझाव देने के लिए मंत्रालय के सहसचिव वीरेन्द्र कुमार मिश्र संयोजक , नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के वरिष्ठ निर्देशक पुरुपोत्तम खनाल और आई एस पान के प्रतिनिधि विनय बोहरा सदस्य रहने के हिसाब से संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने तीन सदस्यों की समिती का गठन किया था ।
इसीतरहा, मन्त्रीपरिषद् की बैठक ने संस्थान निर्देशन वोर्ड को खारिज किया है । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरवारमा आज शाम हुई मन्त्रीपरिषद की बैठक ने कानून न्याय तथा संसदिय मामला मन्त्रालय मातहत की कानून किताव व्यवस्था समिती को कायम रखने, संयुक्त राष्ट्रसंघिय मानव अधिकार परिषद की सदस्यता के लिए सन २०२१ से २०२३ तक के लिए नेपाल द्वारा पूर्ण उम्मीदवारी दिए जाने का निर्णय भी किया । ये जानकारी सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा ने दी । इसके अलावा कई अन्य निर्णय भी बैठक ने किए ।

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