Tue. Oct 16th, 2018

मंत्रीपरिषद् के निर्णय को रोका सुप्रीम कोर्ट

sarbocha adalatहिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ६ मार्च ।
सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय तह पुनसंरचना आयोग का प्रतीवेदन मंत्रीपरीषद के निर्णय अनुसार न करने की माग करतें हुए आज रीट निवेदन दायर की गई हैं ।
काठमाण्डू महानगरपालीका बाड नं ११ के चिरंजीवी नेपाल ने प्रधानमंत्री तथा मंत्रीपरीषद कार्यालय को विपक्षी बनाकर दर्ज निवेदन में रवीवार के मंत्री परीषद की बैठक ने गावपालीका और नगरपालीका की संख्या ७ सौं ४४ पहुचाने के कार्य को आगें न बढाकर यथास्थिती में राख्ने की माग की ।

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