Wed. Nov 21st, 2018

वित्तिय संघीयता की कार्यान्वयनः सातों प्रदेश में बजट प्रस्तुत

काठमांडू, १५ जून । देश में संघीय व्यवस्था क्रमशः कार्यान्ववयन हो रही है । इसी क्रम में ७ प्रदेश में विभिाजित देश की सभी प्रदेश में आज प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ के लिए बजट पेश की गई है । संवैधानिक प्रावधान के अनुसार आषाढ़ १ गते के भीतर प्रदेश सरकार की ओर से वार्षिक आय–व्यय की अनुमानित बजट पेश करना पड़ता है । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन होने के बाद पहली बार प्रदेश सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है । संघ से प्राप्त वित्तीय हस्तान्तरण, प्राप्त राजस्व और प्रदेश सरकार की आन्तरिक स्रोत–साधन को समेट कर प्रदेश सरकार ने अपने लिए बजट पेश किया है ।
प्रस्तुत बजेट के अनुसार प्रदेश नं. १ में ३५ अरब ९३ करोड़ ६० लाख का बजट प्रस्तुत किया है । इसीतरह प्रदेश नं. २ ने २९ अरब ६७ करोड ६९ लाख ३८ हजार, प्रदेश नं. ३ ने ३५ अरब ६१ करोड ५६ लाख, प्रदेश नं. ४ ने २४ अरब २ करोड़ ३३ लाख, प्रदेश नं. ५ ने २८ अरब ९ करोड ३ लाख, कर्णाली प्रदेश ने २८ अरब २८ करोड २८ लाख २८ हजार, और प्रदेश नं. ७ ने २५ अरब ६ करोड का बजट पेश किया है । संबंधित प्रदेश के आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रियों की ओर से प्रदेश संसद समक्ष शुक्रबार उल्लेखित बजट पेश किया गया है ।

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