भारत के बजट में इस साल नेपाल के लिए आर्थिक मदद में बढ़ोतरी, मालदीव की मदद में कटाैती

23 जुलाई को पेश हुए मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि 2024-25 में विदेशी सरकारों को भारत 5,668 करोड़ रुपये की मदद करेगा. जबकि, 2023-24 में सरकार ने लगभग 6,542 करोड़ रुपये की मदद की थी. इस हिसाब से

बजट दस्तावेज के मुताबिक, सबसे ज्यादा कटौती मालदीव की फंडिंग में ही हुई है. मालदीव को मिलने वाली आर्थिक मदद में 370 करोड़ रुपये की कटौती कर दी गई है.

2023-24 में सरकार ने मालदीव को 770 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद दी थी. लेकिन 2024-25 में सरकार ने मालदीव के लिए 400 करोड़ रुपये का फंड रखा है. हालांकि, अभी ये सिर्फ अनुमान है और इसमें कम-ज्यादा भी हो सकता है.

मालदीव के बाद सबसे ज्यादा कटौती भूटान की हुई है. नेपाल वो देश है, जिसकी भारत सबसे ज्यादा मदद करता है. 2023-24 में भारत ने भूटान को 2,399 करोड़ रुपये की मदद की थी, जबकि 2024-25 में उसे 2,068 करोड़ रुपये की मदद मिलेगी.

दूसरी तरफ, श्रीलंका को मिलने वाली आर्थिक मदद चार गुना से ज्यादा बढ़ी है. श्रीलंका को 2023-24 में भारत ने 60 करोड़ रुपये की ही मदद की थी. जबकि, 2024-25 में भारत उसकी 245 करोड़ रुपये की मदद करेगा.

भारत ने अपने पड़ोसियों में से मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार की फंडिंग में कटौती की है. वहीं नेपाल और श्रीलंका को मिलने वाली आर्थिक मदद बढ़ाई गई है.

नेपालः भूटान के बाद नेपाल ऐसा देश है, जिसे भारत सबसे ज्यादा मदद करता है. नेपाल में पिछले साल भारत ने 650 करोड़ रुपये खर्च किए थे और इस साल 700 करोड़ खर्च करेगा. नेपाल में भी कुछ साल में चीन का दखल बढ़ा है और यहां चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए

– बांग्लादेशः भारत का सबसे अच्छा पड़ोसी है. 2009 से वहां शेख हसीना की अगुवाई वाली आवामी लीग पार्टी की सरकार है, जिसे प्रो- इंडिया’ माना जाता है, लेकिन वहां की अर्थव्यवस्था भी अब खराब हो रही है और उसकी मदद के लिए चीन आगे आ रहा है. चीन ने हाल ही में कहा था कि वो बांग्लादेश के विदेशी मुद्रा भंडार के संकट में उसके साथ खड़ा है. बांग्लादेश बीआरआई का सदस्य भी है. बांग्लादेश में भारत इस साल 120 करोड़ रुपये खर्च करेगा. ये पिछले साल के मुकाबले 10 करोड़ कम है.

– म्यांमारः साल 2017 से म्यांमार चीन के बीआरआई का सदस्य है. उस पर चीन का कर्ज बढ़ता जा रहा है. इतना ही नहीं, म्यांमार की सियासत और अर्थव्यवस्था में भी चीन का दखल बढ़ा है. म्यांमार में तीन साल से सेना ही सरकार चला रही है. इस दौरान उसकी करीबी चीन से और बढ़ी है. चीन का मुकाबला करने के लिए भारत वहां भी हर साल करोड़ों रुपये खर्च करता है. इस साल म्यांमार के लिए भारत ने 250 करोड़ रुपये का फंड रखा है.

भारत जिन देशों को आर्थिक मदद देता है, उनमें लैटिन अमेरिकी और अफ्रीकी देश भी शामिल हैं. लेकिन भारत से सबसे ज्यादा मदद साउथ एशियाई देशों को मिलती है.

पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो भारत ने अपने सभी पड़ोसियों पर बीते सालों में हजारों करोड़ रुपये खर्च किए हैं. दरअसल, देखा जाए तो दक्षिण एशिया चीन और भारत के लिए एक ‘जंग का अखाड़ा’ भी बनता जा रहा है.

बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के जरिए चीन सभी दक्षिण एशियाई देशों तक पहुंच चुका है. ऐसा करके उसने भारत को चारों तरफ से घेर रखा है. ऐसे में इन देशों में चीन का प्रभाव कम करने के लिए भारत को आर्थिक मदद देना जरूरी है.यही वजह है कि भूटान और नेपाल से लेकर म्यांमार और मालदीव तक में भारत हजारों करोड़ रुपये खर्च करता है.

भारत लंबे समय से पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी दक्षिण एशियाई देशों को आर्थिक मदद दे रहा है. भारत से मिलने वाली ये मदद वहां के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होती है. इससे वहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सड़क, पुल, रेल नेटवर्क वगैरह तैयार किया जाता है.

एनडीए सरकार आने के बाद साउथ एशियाई देशों को दी जाने वाली आर्थिक मदद काफी बढ़ी है. एनडीए सरकार ‘नेबर फर्स्ट पॉलिसी’ के जरिए पड़ोसियों को अपने साथ रखने की कोशिश कर रही है. उसकी वजह चीन भी है, क्योंकि धीरे-धीरे ही सही लेकिन इन देशों में चीन का दखल बढ़ा है. और चीन के प्रभाव को कम करने के लिए भारत को इन देशों को अपने करीब रखना जरूरी है.

 

About Author