वेस्टमिंस्टर मॉडल: लोकतन्त्र के नाम पर एक धोखा : डॉ.विधुप्रकाश कायस्थ
डॉ. विधुप्रकाश कायस्थ, काठमांडू। जब दक्षिण एशिया में लोकतन्त्र की बात होती है, तो सबसे ज़्यादा तारीफ़ किए जाने वाले गवर्नमेंट सिस्टम में से एक वेस्टमिंस्टर मॉडल है। ब्रिटेन का बनाया यह संसदीय प्रणाली लोकतन्त्र का आइडियल मॉडल माना जाता था। उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए कई देशों ने बिना गहराई से समीक्षा किए इसे अपने संविधान और राजनैतिक स्ट्रक्चर में अपना लिया। लेकिन सात दशकों से ज़्यादा के अनुभव ने एक गंभीर सवाल खड़ा किया है—क्या वेस्टमिंस्टर मॉडल सच में ऐसा सिस्टम है जो लोकतान्त्रिक न्याय पक्का करता है, या यह लोकतन्त्र के नाम पर सिर्फ़ एक संरचनात्मक धोखा है?
दक्षिण एशिया के अनुभव ने दिखाया है कि लोकतन्त्र सिर्फ़ चुनाव कराने का प्रकृया नहीं है। हर पाँच साल में वोटिंग करने से लोकतन्त्र मज़बूत नहीं होती। अगर देश चलाने की पावर हमेशा कुछ ही राजनैतिक, इकोनॉमिक या कल्चरल एलीट के हाथों में रहती है, तो ऐसी लोकतन्त्र आम लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती। भले ही चुनावी प्रकृया लोकतान्त्रिक दिखे, लेकिन इससे जो शासकीय संरचना बनता है, वह ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी के लिए अव्यवहारिक हो सकता है।
वेस्टमिंस्टर मॉडल की मूल दर्शन बहुमत का राज है। लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बहुमत का राज हमेशा एक इंसाफ वाला राज हो। बहुमत के नाम पर अल्पमत समुदाय, मूलनिवासी लोगों, दलितों, हाशिए पर पड़ी महिलाओं, भाषाई और सांस्कृतिक कम्युनिटी की आवाज़ों को लगातार दबाया जा सकता है। लोकतन्त्र की वैल्यू सिर्फ़ बहुमत के फैसलों में ही नहीं, बल्कि सभी कम्युनिटी की इज्ज़तदार हिस्सेदारी और सही प्रतिनिधित्व में भी है।
यह कमज़ोरी दक्षिण एशिया के ज़्यादातर देशों में बार-बार देखी गई है। चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, प्रधानमंत्री बदलते हैं, लेकिन देश चलाने के तरीके, पावर स्ट्रक्चर और फैसले लेने के प्रकृया में कोई बुनियादी बदलाव नहीं होता। नतीजतन, राजनैतिक अस्थिरता, सामाजिक नाराज़गी, क्षेत्रीय बंटवारे, पहचान के आंदोलन और देश पर भरोसा नहीं बढ़ता।
सन् १९९० के बाद नेपाल में पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस और वेस्टमिंस्टर मॉडल की नाकामी
नेपाल के मामले में वेस्टमिंस्टर मॉडल के इस्तेमाल और उसकी नाकामी का इतिहास और भी दर्दनाक है। 1990 के संविधान के ज़रिए नेपाल ने पूरी तरह से ब्रिटिश स्टाइल का वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम अपना लिया। लेकिन, स्टेबिलिटी देने और लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के बजाय, इस सिस्टम ने देश को लगातार राजनैतिक गड़बड़ी, भ्रष्टाचार और अस्थिरता के एक बुरे चक्कर में धकेल दिया।
1. राजनैतिक अस्थिरता और गणितीय खेल: 1991 से 2002 के छोटे से समय में नेपाल में 12 से ज़्यादा सरकारें बनीं और गिरी। हालांकि 1991 के आम चुनाव में नेपाली कांग्रेस को साफ़ बहुमत मिला, लेकिन बहुमत पाने वाले प्रधानमंत्री ने पार्टी के अंदर गुटबाज़ी और पार्लियामेंट्री सिस्टम में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन की वजह से 1994 में पार्लियामेंट भंग कर दी। इसके बाद शुरू हुए ‘ट्राईकोंच पार्लियामेंट’ के दौर में, सरकार को बनाए रखने या गिराने के लिए सांसदों की खरीद-फरोख्त, ‘प्राडो-पजेरो’ स्कैंडल, सुरा-सुंदरी काण्ड और बैंकॉक काण्ड जैसी सबसे बुरी संसदीय गड़बड़ियां खूब हुईं। वेस्टमिंस्टर मॉडल सिर्फ़ पावर के जोड़-घटाव और मन्त्री पद के लिए मोलभाव तक ही सीमित था।
2. लोगों की नाराज़गी और हथियारों के झगड़े के बीज बोना: संसदीय व्यवस्था ने सिर्फ़ काठमांडू और कुछ खास लोगों के हितों की रक्षा की। पार्लियामेंट ने दूर-दराज के गांवों, गरीबों, दलितों, महिलाओं, मधेसियों और मूल निवासियों की बुनियादी समस्याओं और आवाज़ों को पूरी तरह नज़रअंदाज़ कर दिया। इस मैनेजमेंट की नाकाबिलियत और सामाजिक न्याय की कमी की वजह से, 1996 में देश में माओवादी हथियारों का झगड़ा शुरू हो गया। अगर वेस्टमिंस्टर मॉडल सच में सबको साथ लेकर चलने वाला और लोगों के लिए ज़िम्मेदार होता, तो 10 साल तक चले हिंसक झगड़े और हज़ारों जानें जाने की नौबत ही नहीं आती।
3. लोकतन्त्र के हाईजैक और शाही कार्रवाई का बैकग्राउंड: वेस्टमिंस्टर मॉडल की एक और बड़ी नाकामी 2002 में देखी गई, जब प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट को भंग कर दिया और समय पर चुनाव कराने में नाकाम रहे। पार्टियों की नाकाबिलियत और पार्लियामेंट्री झगड़ों के आधार पर, उस समय के राजा ज्ञानेंद्र ने 2004 में लोकतन्त्र को हाईजैक कर लिया और सीधा शासन अपने हाथ में ले लिया। लोकतन्त्र की रक्षा करने के बजाय, पार्लियामेंट्री सिस्टम ने तानाशाही को न्योता दिया। 4. रिपब्लिक के बाद कंटिन्यूटी और नया संविधान: 2006 के ऐतिहासिक जन आंदोलन और 2015 के संविधान के बाद, नेपाल एक फेडरल लोकतान्त्रिक रिपब्लिक में आया। संविधान ने प्रोपोर्शनल इन्क्लूजन के प्रिंसिपल को माना। लेकिन, गवर्नेंस सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर उसी वेस्टमिंस्टर मॉडल की छाया से आज़ाद नहीं हो सका। नतीजतन, 2017 के चुनावों में लगभग दो-तिहाई बहुमत जीतने वाली सरकार पार्टी के अंदरूनी पावर स्ट्रगल के कारण नहीं टिक पाई। 2019 और 2020 में, पार्लियामेंट दो-दो बार भंग हुई। आज भी, सरकार बनाने और गिराने, गठबंधन बदलने और पावर बांटने के खेल में ही सारी स्टेट की एनर्जी खर्च हो रही है।
असल में, राजनैतिक पार्टियों के कैंडिडेट चुनने से लेकर सरकार बनाने तक वही लिमिटेड पावर सेंटर हावी रहता है। कई कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन नंबर पूरा करने की फॉर्मैलिटी तक लिमिटेड है, लेकिन पॉलिसी बनाने के डिसीजनल लेवल पर उनका असर बहुत कम लगता है। इससे एक गंभीर सवाल उठता है—क्या रिप्रेजेंटेशन का मतलब सिर्फ़ पार्लियामेंट में सीट पाना है, या राज्य चलाने का असली अधिकार पाना भी है?
स्थानीय नेतृत्व और समुदाय में आधारित शासन की ज़रूरत
इसी संदर्भ में यह सवाल भी उठता है कि स्वदेशी नेतृत्व क्यों ज़रूरी है। किसी भी समाज का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, भाषा, जीवनशैली और स्थानीय जानकारी उस इलाके में पीढ़ियों से रहने वाले समुदाय को सबसे अच्छी तरह समझ में आती है। अगर डेवलपमेंट की प्लानिंग करते समय, नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करते समय, कल्चरल विरासत को बचाते समय, या सामाजिक न्याय नीति बनते समय स्वदेशी समुदायों की नेतृत्व को केन्द्र में नहीं रखा जाता है, तो सरकार अपनी सामाजिक वैधता खोने लगती है।
दक्षिण एशिया और खासकर नेपाल में कई झगड़े, आंदोलन और नाराज़गी, प्रतिनिधित्व के इसी संकट में छिपे हुए लगते हैं। जब समुदाय राज्य के अंदर सम्मानित साझेदार से अलग-थलग महसूस करते हैं, तो लोकतन्त्र पर भरोसा कमज़ोर हो जाता है। जब चुनाव होते भी हैं, तो नागरिकों और सरकार के बीच का रिश्ता धीरे-धीरे टूट जाता है।
इसका मतलब यह नहीं है कि वेस्टमिंस्टर मॉडल पूरी तरह से नामंज़ूर है। इसने संसदीय जिम्मेदारी, सरकार बदलने की शांतिपूर्ण प्रक्रिया और कानून के राज जैसे ज़रूरी मूल्य बनाए हैं। लेकिन सिर्फ़ यह मॉडल दक्षिण एशिया की बहुभाषिक, बहुजाति, बहुधार्मिक और बहुसाँस्कृतिक असलियत के लिए काफ़ी नहीं है। यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर ब्रिटेन के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट से बहुत अलग है। इसलिए, बाहर से लाए गए संस्था के बजाय स्थानीय ज़रूरतों और सामाजिक असलियत पर आधारित शासकीय व्यवस्था का विकास ज़रूरी है।
भविष्य की दिशा: विकेन्द्रिकरण और सहभागिमूलक लोकतन्त्र
अभी ज़रूरी बहस लोकतन्त्र के प्रकृति को बदलने की है। लोकतन्त्र को सिर्फ़ चुनाव और संसदीय विभाजन के यान्त्रिक प्रकृया से आज़ाद करके इसे सहभागिमूलक, समुदायमुखी और न्याय केन्द्रित बनाना ज़रूरी है।
अब समय आ गया है कि स्थानीय सरकारों को राज्य चलाने में सबलिकरण किया जाए, समुदाय आधारित निर्णय लेने की प्रकृया बनाया जाए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व को असरदार तरीके से लागू किया जाए, स्थानीय नेतृत्व को विकास किया जाए और नीति बनाने में सिमान्तिकृत समुदाय की असली हिस्सेदारी हो।
लोकतन्त्र की कामयाबी सिर्फ़ संसद भवन के अंदर नहीं मापी जाती। इसकी असली परीक्षा गाँवों, बस्तियों, टोलों, आदिवासी बस्तियों, किसान समुदाय, कामकाजी वर्ग और सिमान्तिकृत नागरिकों के जीवनस्तर में होती है। लोकतन्त्र तभी बचेगी जब वे राज्य को अपना मानेंगे।
नेपाल और पूरे दक्षिण एशिया के अनुभव ने एक साफ़ संदेश दिया है—सिर्फ़ बाहर से आए राजनैतिक संरचना और वेस्टमिंस्टर मॉडल की अंधी नकल से एक इंसाफ़ वाला समाज नहीं बन सकता। लोकतन्त्र तभी मतलब की है जब राज्यशक्ति समुदाय तक पहुँचे, फ़ैसले लेने के प्रकृया में वहाँ के नेतृत्व की इज्ज़तदार जगह हो, और हर नागरिक को लगे कि वह राज्य में बराबर का हिस्सेदार है।
वेस्टमिंस्टर मॉडल ने भले ही लोकतन्त्र का दरवाज़ा खोल दिया हो, लेकिन इंसानी इंसाफ़, सबको साथ लेकर चलने वाली नेतृत्व, और समुदाय पर आधारित शासन का सफ़र अभी भी अधूरा है। नेपाल में लोकतन्त्र का भविष्य तभी सुरक्षित होगा जब शासन का केन्द्र न कि सिर्फ़ सिंह दरबार या राजधानी के संसदीय दल न होकर खुद समुदाय बने ।
पत्रकार, लेखक और मीडिया शिक्षक हैं।
About Author
