राजश्व वसूली में मनमानी होगी तो अनुदान रकम नहीं मिलेगा !
हेटौडा, २१ अगस्त । प्रदेश नं. ३ सरकार ने चेतावनी दिया है कि अगर स्थानीय निकाय मनमानी राजश्व वसूल करता है तो उस को प्राप्त होनेवाला अनुदान रकम नहीं दिया जाएगा । कर वृद्धि होने के कारण स्थानीय तहों में आलोचना हो रही है, ऐसी ही अवस्था में मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल ने चेतावनी दिया है कि अनुचित तवर से राजश्व वृद्धि का निर्णय हुआ है तो उस को वापस करना होगा । उन्होंने कहा है कि अगर निर्णय वापस नहीं होगा तो प्रदेश सरकार की ओर से मिलनेवाला अनुदान रकम को रोका जाएगा । यह समाचार आज प्रकाशित नागरिक दैनिक में है ।
प्रदेश सरकार ने प्रदेश के अन्दर रहे सभी (११९) स्थानीय निकायों से आर्थिक वर्ष के लिए निर्धारित राजश्व संकलन संबंधी विवरण भी मगाया है । संविधान अनुसार स्थानीय तहों के भी राजश्व संकलन करने का अधिकार है ।
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