प्रतिनिधि सभा भंग करने के मुद्दे पर आज से लगातार सुनवाई शुरू
काठमांडू।
प्रतिनिधि सभा भंग करने के मुद्दे पर आज से लगातार सुनवाई शुरू हो रही है. चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर जबरा समेत पांच जजों ने जेठ २६ को लिखित आदेश जारी कर आज से लगातार सुनवाई के लिए केस दर्ज करने का आदेश दिया था.
विघटन के खिलाफ 30 रिट याचिकाएं हैं। रिट, याचिकाकर्ता ने संसद की तत्काल पुन: स्थापना की मांग की है। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा सहित प्रतिनिधि सभा के कुल 146 सदस्यों ने संसद को भंग करने और देउबा को प्रधान मंत्री नियुक्त करने के आदेश की मांग की है।
मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जबरा ने विघटन मामले की सुनवाई के लिए उनके नेतृत्व में एक संवैधानिक पीठ का गठन किया है। न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खडका, ईश्वर प्रसाद खाटीवाड़ा और डॉ. आनंद मोहन भट्टराई हैं।
संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश संवैधानिक न्यायालय के वरिष्ठ सदस्य होते हैं। शेर बहादुर देउबा समेत 146 सांसदों की रिट याचिकाओं पर बुधवार से सुनवाई होगी. संवैधानिक न्यायालय ने पहले सुनवाई शुरू होने के बाद कुल 32 घंटे में बहस समाप्त करने का आदेश दिया था।
रिट याचिकाकर्ता की ओर से लेखकों को 15 घंटे आवंटित किए गए हैं, जबकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के वकीलों और लोक अभियोजकों को बहस के लिए 15 घंटे आवंटित किए गए हैं। एमिकस क्यूरी के लिए दो घंटे का समय दिया गया है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने 20 मई की आधी रात को प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया था.
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