राष्ट्रपति की कार्यशैली और मिजाज पर वर्तमान सत्ता पक्ष गठबन्धन की शंकित नजर
वर्तमान सत्ता पक्ष गठबंधन के नेता राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी की भूमिका को संदेह की नजर से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक नैतिकता पर सवाल उठाते हुए कहा है कि राष्ट्रपति ने संसद को भंग करने और देउबा के दावे को खारिज करने सहित असंवैधानिक फैसले करके संविधान के खिलाफ काम किया है। ऐसे में देउबा की प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के दिन शीतल निवास के साथ तनातनी ने आशंकाओं और दूरियों को और बढ़ा दिया है. अहम सवाल यह है कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच क्या संबंध और सहयोग रहेगा।
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सोमवार को जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसी दिन राष्ट्रपति ने कांग्रेस और माओवादियों के नेताओं को शीतल निवास पर बुला लिया होता तो आशंकाओं को दूर करने में मदद मिलती. लेकिन राष्ट्रपति ने ऐसा करने के बजाय केपी ओली से लंबी बातचीत की, जिन्हें सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बेदखल कर दिया.
ओली से लंबी चर्चा और अगले दिन विवादास्पद नियुक्ति भाषा के इस्तेमाल और केपी ओली के शपथ ग्रहण समारोह के बहिष्कार के बाद शीतल निवास और केपी ओली के बीच संबंध पुराने लगते हैं. यह चिंता पैदा करता है कि राष्ट्रपति की “वफादारी” अभी भी प्रधान मंत्री ओली के साथ है, न कि नई सरकार और गठबंधन नेताओं के साथ।
सूत्रों ने बताया कि सोमवार को राष्ट्रपति भंडारी और केपी ओली के बीच हुई गुप्त बातचीत में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना हुई.
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