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एमसीसी के दो उच्च पदस्थ अधिकारियों का जल्द ही नेपाल दौरा

 

25 अगस्त, काठमांडू।

मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (एमसीसी) के दो उच्च पदस्थ अधिकारी नेपाल का दौरा करने जा रहे हैं।

उाध्यक्ष अल्फोर्ड नेपाल में एमसीसी समझौते के कार्यान्वयन के लिए इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ    (ईआईएफ) के अवसर पर नेपाल का दौरा करेंगे। सूत्रों ने बताया कि एमसीसी लागू होने के बाद सीईओ अलब्राइट  अक्टूबर में नेपाल का दौरा करेंगे।

एमसीसी के निदेशक मंडल की अध्यक्षता अमेरिकी विदेश मंत्री करते हैं। सीईओ इसके निदेशक मंडल का सदस्य होने के अलावा कार्यकारी प्रमुख भी है।

नेपाल में एमसीसी की अनुदान परियोजना चला रहे मिलेनियम चैलेंज अकाउंट नेपाल (एमसीए-नेपाल) के निदेशक मंडल की बैठक में इस परियोजना को आगामी 30 अगस्त से लागू करने का निर्णय लिया जा चुका है।

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बोर्ड द्वारा किए गए इस फैसले के साथ उपाध्यक्ष अल्फोर्ड फोर्स में  इन्ट्री इन्टु फोर्स–ईआईएफ  के अवसर पर कार्यक्रम में भाग लेंगे. अपनी नेपाल यात्रा के दौरान विदेश मंत्रालय के एक सूत्र के अनुसार वो, वितमंत्री प्रकाश महत सहित सरकारी अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे ।

समझौते के अनुच्छेद 7 में लागू होने के संबंध में प्रावधान है। यह निर्धारित किया गया है कि एमसीसी इस बात से संतुष्ट है कि आवश्यक पूर्व शर्तें पूरी कर ली गई हैं और इसे उस तारीख से लागू किया जाएगा जिस दिन यह समझौते को लागू करने के लिए नेपाल सरकार को पत्र भेजेगा।

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एमसीसी लागू करने की पांच पूर्व शर्तें पूरी हो चुकी हैं, बाकी सितम्बर में पूरी कर ली जाएगी ।

कॉम्पैक्ट में यह उल्लेख किया गया है कि एमसीसी समझौते को ईआईएफ में जाने से पहले 6 आवश्यक शर्तें पूरी की जानी चाहिए। एमसीए नेपाल ने दावा किया है कि पांच आवश्यक शर्तें पूरी कर ली गई हैं और शेष को कॉम्पैक्ट लागू होने से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

एमसीसी के तहत बनने वाली ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को राष्ट्रीय गौरव घोषित किया जाना चाहिए, विद्युत विनियमन आयोग अधिनियम बनाया जाना चाहिए, और कॉम्पैक्ट को प्रतिनिधि सभा द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। ये पूर्व शर्तें यह सुनिश्चित करने के लिए रखी गई थीं कि परियोजनाएं एमसीसी के नेपाल कॉम्पैक्ट की पांच साल की समय सीमा के भीतर पूरी हो जाएं।

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परियोजना स्थल तक पहुंच के लिए, भूमि अधिग्रहण और पेड़ों की कटाई में पर्याप्त प्रगति की शर्तें अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। एमसीए-नेपाल का दावा है कि यह काम भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा.

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