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सरकार से छह सूत्री सहमति के बाद डॉ. गोविंद केसी ने तोड़ा अनशन

 

काठमांडू।

चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए लंबे समय से अभियान चला रहे डॉ. गोविंद केसी ने सरकार के साथ छह सूत्री सहमति होने के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। उनका अनशन एक सप्ताह से जारी था। यह उनका 25वाँ सत्याग्रह था।

शुक्रवार की मध्यरात्रि सरकार और डॉ. केसी के बीच सहमति बनी। इसके बाद शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल ने उन्हें जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया।

सहमति के अनुसार, नेपाली सेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने का निर्णय निर्धारित मानकों के अनुरूप हुआ है या नहीं, इसकी जांच की जाएगी। इसके लिए प्रो. डॉ. रमेश प्रसाद आचार्य की संयोजकता में पांच सदस्यीय जांच समिति गठित की जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा आयोग द्वारा गत 30 असोज को लिए गए निर्णय के अनुसार, शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एमबीबीएस सहित अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति देने और सीटों का निर्धारण करने का विषय भी सहमति में शामिल है। जांच समिति सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा रिपोर्ट की सिफारिशें लागू किए जाने के बाद चिकित्सा शिक्षा की साझा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों की मैचिंग प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।

सहमति में यह भी कहा गया है कि यदि शैक्षणिक कार्यक्रमों की अनुमति देने या सीटें बढ़ाने के दौरान निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया अथवा हितों का टकराव पाया गया, तो इसमें शामिल चिकित्सा शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय और मेडिकल कॉलेज के पदाधिकारियों सहित संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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इसी तरह दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2082 में विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की योग्यता और नियुक्ति से संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया जाएगा। इसके लिए दो सप्ताह के भीतर मंत्रिपरिषद से अध्यादेश जारी कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अध्यादेश जारी होने के बाद नए पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू की जाएगी। इस संबंध में डॉ. केसी के सुझावों को भी शामिल किया जाएगा।

सरकार ने डॉ. केसी के 24वें सत्याग्रह के दौरान गत 11 साउन को हुए समझौते के शेष बिंदुओं को भी अक्षरशः लागू करने की प्रतिबद्धता जताई है।

सहमति के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए कार्यदल

समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए एक कार्यदल बनाया जाएगा। इसमें शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार शैलेन्द्र झा, मंत्रालय के एक सहसचिव, डॉ. केसी की ओर से विजयबाबू शिवाकोटी और डॉ. अमृत जैसी शामिल होंगे। इसके अलावा सांसद पुकार बम और नेपाल मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. बद्री रिजाल भी कार्यदल के सदस्य होंगे। कार्यदल की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी।

सरकार डडेलधुरा, इलाम और उदयपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज अथवा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए बजट आवंटन सहित आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास का काम तेजी से आगे बढ़ाएगी। वहीं, बर्दिबास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया भी तत्काल शुरू करने पर सहमति बनी है।

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इन समझौतों के बाद डॉ. केसी ने 21 कात्तिक से सत्याग्रह के सभी कार्यक्रम समाप्त करने की घोषणा की।

सरकार और डॉ. गोविंद केसी के बीच हुए छह सूत्री समझौते के प्रमुख बिंदु

  1. आर्मी मेडिकल कॉलेज की सीटों की जांच और विश्वविद्यालय को अनुमति: आर्मी मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीटें बढ़ाने के निर्णय की निर्धारित मानकों के आधार पर जांच के लिए प्रो. डॉ. रमेश प्रसाद आचार्य की संयोजकता में पांच सदस्यीय समिति गठित की जाएगी। शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को एमबीबीएस सहित अन्य शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन की अनुमति और सीटों का निर्धारण चिकित्सा शिक्षा आयोग के 30 असोज, 2083 के निर्णय के अनुसार किया जाएगा। जांच रिपोर्ट की सिफारिशें लागू होने के बाद साझा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की मैचिंग होगी। मानकों के उल्लंघन या हितों के टकराव की स्थिति में संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
  2. विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन: दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2082 में पदाधिकारियों की योग्यता और नियुक्ति से संबंधित आवश्यक संशोधन कर दो सप्ताह के भीतर अध्यादेश जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। अध्यादेश जारी होने के बाद नए पदाधिकारियों की नियुक्ति तत्काल शुरू होगी। इसमें डॉ. केसी के सुझावों को शामिल किया जाएगा।
  3. पिछले समझौते का क्रियान्वयन: डॉ. गोविंद केसी के 24वें सत्याग्रह के दौरान 11 साउन, 2083 को सरकार के साथ हुए समझौते के लंबित बिंदुओं को अक्षरशः लागू किया जाएगा।
  4. समझौते की निगरानी: समझौते के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों का कार्यदल गठित होगा। इसमें शिक्षा तथा खेलकूद मंत्रालय के प्रमुख सलाहकार शैलेन्द्र झा, एक सहसचिव, डॉ. केसी की ओर से विजयबाबू शिवाकोटी और डॉ. अमृत जैसी, सांसद पुकार बम तथा नेपाल मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. बद्री रिजाल शामिल होंगे। कार्यदल की बैठक महीने में कम से कम एक बार होगी।
  5. नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना: डडेलधुरा, इलाम और उदयपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज या स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापित करने के लिए बजट आवंटन और बुनियादी ढांचे के विकास का काम आगे बढ़ाया जाएगा। बर्दिबास में मेडिकल कॉलेज की स्थापना और संचालन की प्रक्रिया तत्काल शुरू होगी।
  6. सत्याग्रह समाप्त: डॉ. गोविंद केसी 21 कात्तिक, 2083 से अपने सत्याग्रह के सभी कार्यक्रम समाप्त करेंगे।
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समझौते पर सरकार की ओर से शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरेल और डॉ. गोविंद केसी ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय के स्वास्थ्य सलाहकार प्रो. डॉ. जगदीश अग्रवाल, प्रतिनिधिसभा सदस्य पुकार बम और नेपाल मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. बद्री रिजाल गवाह के रूप में उपस्थित थे।

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