नेपाल: प्रशासनिक, पुलिस और न्यायिक संस्थानों में सरकार की मनमानी से हड़कंप, कर्मचारियों में भारी दहशत
हिमालिनी ऑनलाइन विशेष रिपोर्ट, काठमांडू, 8 नवंबर : हालिया राजनीतिक और प्रशासनिक घटनाक्रमों ने नेपाल के प्रमुख संस्थानों—निजामती (सिविल सेवा), पुलिस और न्यायपालिका—में गहरी उथल-पुथल मचा दी है। सरकारी अधिकारियों की मनमानी गिरफ्तारियों, हठात नेतृत्व परिवर्तन और न्यायपालिका में बिचौलियों के दखल से राज्य के इन महत्वपूर्ण अंगों में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा हो गया है।
इस पूरे घटनाक्रम के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
-
अधिकारियों की गिरफ्तारी और दबाव की राजनीति: सुनकोशी-मरीन डाइवरसन बहुउद्देश्यीय परियोजना के ठेके रद्द करवाने के लिए जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग के महानिदेशक दिनेश रजौरिया और परियोजना निदेशक कृष्णप्रसाद रिजाल को पुलिस द्वारा अचानक गिरफ्तार कर रातों-रात काठमांडू लाया गया। प्रधानमंत्री सचिवालय के दबाव में ठेका रद्द करने की सहमति के बाद ही उन्हें छोड़ा गया।
-
पुलिस नेतृत्व में अचानक बदलाव: ‘फिक्सर’ इनम सापकोटा के मोबाइल की फॉरेंसिक जांच से पहले प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार बेन द्वारा उसे दो दिन तक अपने पास रखने की खबर आने के तुरंत बाद, सरकार ने आईजीपी दानबहादुर कार्की को हटा दिया। कार्की ने अधिकारियों की गिरफ्तारी के मौखिक आदेशों की कानूनी वैधता पर सवाल उठाए थे।
-
न्यायपालिका में बिचौलियों का साया और महाभियोग की सुगबुगाहट: फिक्सर इनम सापकोटा और सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल के बीच व्हाट्सएप चैट लीक होने से न्यायपालिका की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठे हैं। इस चैट में मुकदमों में प्रधानमंत्री की दिलचस्पी का जिक्र है। सत्तारूढ़ दल रास्वपा अब महाभियोग की तैयारी कर रहा है, जबकि सर्वोच्च अदालत ने निष्पक्ष जांच के लिए ‘फुल कोर्ट’ बुलाने का निर्णय लिया है।
-
कर्मचारियों में दहशत और इस्तीफों की झड़ी: सरकार द्वारा सिविल सेवा में 30 वर्ष की सेवा अवधि या 55 वर्ष की आयु सीमा पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति (अवकाश) से संबंधित अध्यादेश लाने की चर्चाओं ने कर्मचारियों में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। इसके परिणामस्वरूप, सावन महीने के बाद से अब तक 464 से अधिक कर्मचारी इस्तीफा दे चुके हैं।
-
प्रेस पर प्रहार: न्यूज़ रूम में घुसकर पत्रकारों की गिरफ्तारी की घटनाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की मूल भावना पर भी चोट की है।
विशेषज्ञों की राय: पूर्व मुख्य सचिव विमल कोइराला और राजनीतिक विश्लेषक प्रो. लोकराज बराल जैसे विशेषज्ञों ने सरकार के इस रवैये की कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि कर्मचारियों को डराकर और भय के माहौल में रखकर सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं किए जा सकते। सरकार के काम करने के तरीके में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और परिपक्वता का घोर अभाव दिख रहा है, जो अंततः खुद सरकार के लिए ही बड़ी समस्या का कारण बनेगा।
About Author
