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गगन थापा ने मीडिया हाउस में पुलिस हस्तक्षेप को बताया चिंताजनक, कहा—सरकार विधि के शासन का सम्मान करे

 

काठमांडू।

नेपाली कांग्रेस के सभापति गगन थापा ने संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी के प्रति सरकार के हालिया रवैये को बेहद चिंताजनक बताया है।

रविवार को पार्टी कार्यालय सानेपा में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने मीडिया हाउस में पुलिस के प्रवेश और पत्रकारों की गिरफ्तारी के बाद व्यापक आलोचना होने पर उन्हें रिहा किए जाने की सरकारी कार्यशैली की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की कार्रवाई विधि के शासन का मजाक उड़ाती है।

थापा ने कहा कि मीडिया संस्थान में पुलिस का हस्तक्षेप कोई सामान्य घटना नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि मीडिया संस्थान के बाहर गाड़ी खड़ी कर पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और बाद में प्रधानमंत्री के सचिवालय ने घटना की जानकारी होने से इनकार कर दिया, जबकि पुलिस मुख्यालय ने प्रधानमंत्री कार्यालय की दिलचस्पी के कारण हिरासत में लिए जाने की बात कही।

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उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल गिरफ्तारी और रिहाई को ही मुद्दा नहीं माना जाना चाहिए। असली सवाल यह है कि सरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को किस रूप में देखती है, प्रेस के प्रति उसका नजरिया क्या है और संविधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता कितनी है।

राजनीतिक आदेश के बिना मीडिया के न्यूजरूम में नहीं पहुंचती पुलिस

थापा ने स्पष्ट कहा कि कोई पुलिसकर्मी अपनी मर्जी से किसी मीडिया संस्थान के न्यूजरूम में प्रवेश नहीं कर सकता। उनके अनुसार, इस तरह की कार्रवाई उच्च स्तर से मिले राजनीतिक आदेश के बिना संभव नहीं है।

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उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों के निर्देश पर पत्रकारों को गिरफ्तार किया गया और चौतरफा आलोचना होने के बाद उन्हें रिहा करने का आदेश दिया गया। थापा ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस तरह की कार्यशैली स्वीकार्य नहीं हो सकती।

सरकार को अपनी कार्यशैली सुधारने की चेतावनी

नेपाली कांग्रेस के सभापति ने सरकार की कार्यशैली को मनमानी और हुक्मरान जैसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ता हुआ बताया। उन्होंने कहा कि जब शासकों में यह सोच विकसित होने लगती है कि उनका कहा ही आदेश है और सरकार की इच्छा ही कानून है, तब देश में गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं।

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थापा ने चेतावनी दी कि संविधान द्वारा सुनिश्चित प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार पर किसी भी बहाने से किया गया हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जा सकता।

उन्होंने सरकार से अपनी गलतियों को सुधारने, संवैधानिक मूल्यों का सम्मान करने और विधि के शासन के अनुरूप काम करने का आग्रह किया।

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