भ्रामक सूचना फैलाने के आरोप में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गोविन्द अधिकारी गिरफ्तार
पोखरा, 3 नवंबर।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) के कास्की जिले के नेता गोविन्द अधिकारी को सोशल मीडिया के माध्यम से गलत और भ्रामक सूचनाएँ फैलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें कास्की से गिरफ्तार कर आगे की जाँच के लिए गोरखा ले जाया गया है।
कास्की पुलिस के अनुसार, गृहमंत्री सुधन गुरुङ के एक कार्यक्रम को लेकर सोशल मीडिया पर भ्रामक वीडियो और सूचनाएँ प्रसारित करने के आरोप में अधिकारी को गिरफ्तार किया गया है।
गोरखा में आयोजित कार्यक्रम को निशाना बनाकर कथित रूप से भ्रामक सामग्री तैयार कर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में जिला पुलिस कार्यालय, गोरखा में इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया है।
नेकपा ने आरोप लगाया है कि अधिकारी की गिरफ्तारी गृहमंत्री के निर्देश पर की गई है। हालांकि, कास्की पुलिस के इंस्पेक्टर दीपक रिजाल ने कहा कि गिरफ्तारी कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है।
उन्होंने बताया, “निर्देश की बात नहीं है। फर्जी समाचार और वीडियो प्रसारित किए जाने के संबंध में गोरखा में मामला दर्ज कर जाँच की जा रही थी। संबंधित व्यक्ति की लोकेशन कास्की में मिली, इसलिए यहाँ से गिरफ्तार कर आगे की जाँच के लिए गोरखा भेजा गया है।”
पुलिस का आरोप है कि अधिकारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से आम नागरिकों को भ्रमित करने वाली सूचनाएँ और वीडियो प्रसारित किए थे। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन अधिनियम के तहत आवश्यक जाँच आगे बढ़ाई जा रही है।
वाईसीएल ने की बिना शर्त रिहाई की मांग
इस बीच, वाईसीएल नेपाल की कास्की जिला समन्वय समिति ने गोविन्द अधिकारी की बिना शर्त रिहाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि राज्यसत्ता के दमन से नागरिकों की आवाज दबने के बजाय विरोध और अधिक मजबूत होगा।
वाईसीएल का कहना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार के गलत फैसलों, जनविरोधी गतिविधियों और राज्यसत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज उठाना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। संगठन ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश नहीं लगाने की मांग की है।
वाईसीएल नेपाल, कास्की ने सरकार के समक्ष पाँच सूत्रीय मांगें भी रखी हैं। इनमें गोविन्द अधिकारी को तत्काल रिहा करना, राजनीतिक आस्था, विचारधारा और सरकार की आलोचना के आधार पर की जाने वाली गिरफ्तारियों को रोकना तथा राजनीतिक प्रतिशोध और राज्यशक्ति के दुरुपयोग को तत्काल बंद करना शामिल है।
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