ओलंपिक समिति पर खेलमंत्री की सख्ती, तदर्थ समिति गठन की घोषणा से विवाद और गहराया
काठमांडू, 2 अगस्त 2025 । नेपाल में खेलकूद क्षेत्र एक बार फिर से राजनीतिक रस्साकस्सी का अखाड़ा बनता दिख रहा है। नेपाल के युवा तथा खेलकूद मंत्री तेजुलाल चौधरी द्वारा नेपाल ओलंपिक कमिटी (एनओसी) को अवैध घोषित करते हुए तदर्थ समिति गठन की घोषणा के बाद, ओलंपिक विवाद और भी गहरा गया है।
एनओसी को अवैध घोषित, तदर्थ समिति का ऐलान
मंत्री चौधरी ने शुक्रवार को अपने एक साल के कार्यकाल की समीक्षा प्रस्तुत करते हुए कहा कि वर्तमान एनओसी अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठ की अगुवाई वाली समिति को सरकार ने वैधानिक मान्यता नहीं दी है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से परामर्श के बाद तदर्थ समिति गठन का निर्णय लिया गया है।
उनके अनुसार ओलंपिक से जुड़ी 27 में से 22 खेल संघों ने तदर्थ समिति के पक्ष में समर्थन पत्र दिया है। इन संघों में तेक्वांडो, फुटबल, भलिबल, तैराकी, एथलेटिक्स, टेबल टेनिस, कबड्डी, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग समेत अन्य शामिल हैं।
एनओसी का चुनाव और सरकार की असहमति
गत पुस में हुए एनओसी के चुनाव के बाद मंत्रालय, राष्ट्रीय खेल परिषद (राखेप) और एनओसी के बीच विवाद शुरू हुआ। मंत्रालय और परिषद ने एनओसी के कार्यों को गैरकानूनी बताया और सातदोबाटो स्थित मुख्यालय को सील कर दिया।
हालांकि जीवनराम श्रेष्ठ ने कहा है कि एनओसी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) से मान्यता प्राप्त है और उसने 30 खेलों को आगामी एशियन गेम्स के लिए सूचीबद्ध भी कर दिया है।
दसौं राष्ट्रिय खेलकूद की तैयारी
मंत्री चौधरी ने यह भी घोषणा की कि बार-बार स्थगित होते आ रहे दसौं राष्ट्रिय खेलकूद अब किसी भी हाल में इस वर्ष आयोजित किए जाएंगे। कर्णाली प्रदेश में होने वाले इस आयोजन की तिथि जल्द घोषित की जाएगी।
एनपीएल और भ्रष्टाचार जांच
क्रिकेट फ्रेंचाइजी लीग एनपीएल (नेपाल प्रीमियर लीग) को लेकर भी मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसका दूसरा संस्करण निश्चित रूप से होगा। पहले संस्करण में हुए आर्थिक अनियमितताओं की जांच के लिए समिति गठन हो चुका है और आगे की प्रक्रिया कानून के अनुसार होगी।
पारदर्शिता और खेल अवसंरचना पर जोर
चौधरी ने कहा कि ७७ जिलों में फैले खेलकूद अवसंरचना को पारदर्शी और व्यावसायिक रूप में विकसित किया जाएगा। राजधानी में ५० हजार दर्शक क्षमता वाला फुटबल रंगशाला निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय भलिबल कभर्डहल के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।
भविष्य की योजनाएं
- खेल विकास कानून संशोधन विधेयक संसद में
- नेपाल खेल विज्ञान प्रतिष्ठान के संचालन कार्यविधि का मसौदा तैयार
- नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कार्यालय स्थापना
- २०२५ में नेपाल स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट समिट की तैयारी
मंत्री चौधरी ने अपने कार्यकाल में ८३ खिलाड़ियों को पुरस्कार दिए जाने की भी जानकारी दी, जिन्होंने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सफलता प्राप्त की है।
निष्कर्ष:
सरकार और एनओसी के बीच चल रही खींचतान अब निर्णायक मोड़ पर है। तदर्थ समिति का गठन एक ओर जहाँ सरकार की निर्णायक भूमिका को दर्शाता है, वहीं इससे नेपाली खेलकूद जगत और अधिक बंटाव का शिकार हो सकता है।
About Author
