नेपाल बाढ़ त्रासदी: प्रधानमंत्री और सभी मंत्री देंगे एक महीने का वेतन राहत कोष में
12 भदौ, काठमांडू।
नेपाल सरकार ने रसुवा की भोटेकोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ से प्रभावित लोगों की राहत और पुनर्वास के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य अपना एक महीने का वेतन और पारिश्रमिक प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप राहत कोष में जमा करेंगे।
सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा मंत्री सस्मित पोखरेल ने गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद बैठक के बाद यह जानकारी दी।
मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार, भदौ 10 गते नेपाल–चीन सीमा और भोटेकोशी नदी क्षेत्र में आई भीषण आपदा से प्रभावित नागरिकों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों का एक महीने का वेतन राहत कोष में जमा किया जाएगा।
राहत और पुनर्वास के लिए सरकार की पहल
सरकार का कहना है कि यह योगदान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव और पुनर्वास कार्यों को गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इसी क्रम में संघीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन से भी निर्धारित दिनों का योगदान प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप राहत कोष में जमा करने का निर्णय लिया गया है, जिससे राहत कार्यों के लिए बड़ी राशि जुटने की उम्मीद है।
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