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सरकार के खिलाफ आंदोलन के ये हो सकते हैं मुद्दे : कैलाश दास

 

कैलास दास, जनकपुरधाम, 30 ऑक्टोबर।  राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (रास्वपा) के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ पुराने राजनीतिक दल आंदोलन की तैयारी में जुट गए हैं। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) और मधेश केंद्रित जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल ने सरकार के विभिन्न फैसलों और कार्यशैली के प्रति असंतोष जताते हुए हिंदुओं के प्रमुख त्योहार छठ के बाद आंदोलन करने की चेतावनी दी है। हालांकि, पुराने राजनीतिक दलों द्वारा आहूत आंदोलन में आम जनता की कितनी भागीदारी होगी, यह सवाल फिलहाल राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है।

मधेश में जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, वहीं देशव्यापी स्तर पर नेकपा एमाले ने भी अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को आंदोलन के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। दोनों दल सरकार की कमियों को आंदोलन का मुख्य आधार बनाने की तैयारी में हैं, लेकिन उनके मुद्दे और राजनीतिक उद्देश्य अलग-अलग नजर आ रहे हैं।

नेकपा एमाले का आरोप है कि रास्वपा के नेतृत्व वाली सरकार जनता को सुशासन का एहसास कराने में विफल रही है। महंगाई और अभाव की समस्याओं का समाधान नहीं कर पाई है तथा अंतरराष्ट्रीय संबंधों के संचालन में भी अपेक्षित परिपक्वता नहीं दिखा सकी है। इन मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए एमाले आगामी राजनीतिक और चुनावी रणनीति को ध्यान में रखकर आंदोलन का माहौल तैयार करना चाहती है।

हालांकि, एमाले के सामने मुख्य चुनौती केवल सरकार की आलोचना करना नहीं, बल्कि जनता का विश्वास दोबारा हासिल करना भी है। लंबे समय तक सत्ता में रहकर शासन चलाने वाले एमाले सहित पुराने राजनीतिक दलों के प्रति जनता में कई तरह की नाराजगी और सवाल मौजूद हैं। ऐसे में यह बहस भी महत्वपूर्ण है कि उनके द्वारा उठाए जा रहे मुद्दे जनता की वास्तविक समस्याएं हैं या फिर सत्ता से बाहर होने की राजनीतिक नाराजगी मात्र।

दूसरी ओर, जसपा नेपाल के आंदोलन की प्राथमिकताएं कुछ अलग दिखाई देती हैं। जसपा स्थानीय तह का चुनाव निर्दलीय प्रणाली के तहत कराने की मांग को प्रमुख एजेंडा बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी कर रही है। पार्टी का तर्क है कि स्थानीय चुनाव में राजनीतिक दलों का प्रत्यक्ष प्रभाव और हस्तक्षेप कम होना चाहिए, ताकि उम्मीदवारों का चुनाव स्थानीय मुद्दों, उनकी क्षमता और जनविश्वास के आधार पर हो सके।

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दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय तह का चुनाव निर्दलीय कराने का मुद्दा रास्वपा भी पहले उठाती रही है। लेकिन सरकार गठन के बाद इस विषय पर अपेक्षित प्रगति नहीं होने के कारण जसपा नेपाल इसे फिर से राजनीतिक बहस के केंद्र में लाने की कोशिश कर रही है।

जसपा नेपाल के अध्यक्ष उपेंद्र यादव लंबे समय से स्थानीय तह का चुनाव निर्दलीय आधार पर कराने की वकालत करते रहे हैं। पिछले चुनावों में इस मुद्दे को अपेक्षित राजनीतिक प्राथमिकता नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब इसे सरकार पर दबाव बनाने के प्रभावी मुद्दे के रूप में आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

स्थानीय तह के चुनाव को दलीय प्रतिस्पर्धा से अलग रखने के विषय पर आम लोगों के बीच भी बहस होती रही है। स्थानीय सरकार सीधे तौर पर जनता के दैनिक जीवन से जुड़ी होती है। इसलिए विकास, सेवा प्रवाह और जनता की जरूरतों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। राजनीतिक दलों के स्वार्थ और प्रतिस्पर्धा के कारण स्थानीय स्तर पर विकास तथा सेवा प्रवाह प्रभावित होने की आलोचना भी होती रही है।

निर्दलीय चुनाव होने पर उम्मीदवार राजनीतिक दलों के निर्देश और दबाव से ऊपर उठकर स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम कर सकेंगे, ऐसा तर्क देने वालों की भी कमी नहीं है। स्थानीय स्तर पर दलीय राजनीति के प्रभाव को कम करके जनता के प्रति जवाबदेह नेतृत्व स्थापित करने में ऐसी व्यवस्था उपयोगी हो सकती है। स्थानीय निवासी संतोष महतो का भी यही मानना है।

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उनके अनुसार, राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर की राजनीति में राजनीतिक दलों की भूमिका आवश्यक है, लेकिन स्थानीय सरकार का नेतृत्व चुनते समय विकास, पारदर्शिता, कार्यक्षमता और जनता के विश्वास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय स्तर पर दलीय प्रतिस्पर्धा के बजाय जनता की जरूरतें और स्थानीय विकास के मुद्दे निर्णायक होने चाहिए।

हालांकि, स्थानीय चुनाव को निर्दलीय बना देने मात्र से राजनीतिक हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। स्थानीय स्तर पर राजनीतिक विचारधारा, दलों के प्रभाव और जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही को किस तरह व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए स्पष्ट कानूनी और संस्थागत व्यवस्था भी जरूरी है। इसलिए निर्दलीय चुनाव की मांग केवल राजनीतिक नारा बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि इसके व्यावहारिक पक्ष, संवैधानिक आधार और कार्यान्वयन के मॉडल पर भी गंभीर बहस होनी चाहिए।

पड़ोसी देश भारत के विभिन्न राज्यों में स्थानीय निकायों के चुनाव की प्रणाली अलग-अलग है। कुछ स्थानों पर चुनाव दलीय आधार पर होते हैं, जबकि कुछ स्थानीय चुनावों में राजनीतिक दलों के आधिकारिक चुनाव चिह्न के बिना उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की व्यवस्था है। इसलिए स्थानीय चुनाव निर्दलीय कराने की बहस में अंतरराष्ट्रीय अभ्यासों का भी अध्ययन आवश्यक है।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एमाले और जसपा नेपाल के आंदोलन में आम जनता शामिल होगी या नहीं। पुराने राजनीतिक दलों के प्रति असंतोष जताने वाले नागरिक उनके द्वारा आहूत आंदोलन में स्वतः शामिल हो जाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं है। सरकार की कमियों से असंतुष्ट होना और पुराने दलों के आंदोलन का समर्थन करना दो अलग-अलग बातें हैं।

एमाले द्वारा उठाए गए महंगाई, सुशासन, अभाव और अंतरराष्ट्रीय संबंधों से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर जनता से जुड़े हैं। लेकिन इन मुद्दों को उठाने वाले दल के पिछले शासनकाल, राजनीतिक व्यवहार और जनता के प्रति जवाबदेही का मूल्यांकन भी नागरिक करेंगे। दूसरी ओर, जसपा नेपाल की स्थानीय चुनाव निर्दलीय कराने की मांग मधेश में एक नई बहस पैदा कर सकती है। लेकिन इस मांग के प्रति जनता के समर्थन को आंदोलन में शामिल होने की तैयारी के रूप में देखना उचित नहीं होगा।

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रास्वपा के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद पुराने राजनीतिक दलों के सामने अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता और जनाधार साबित करने की चुनौती और बढ़ गई है। केवल नई सरकार की कमियां गिनाना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि अतीत में अपने शासनकाल के दौरान सामने आई कमियों का जवाब भी देना होगा। जनता अब राजनीतिक दलों के भाषण और नारों से ज्यादा उनके काम, परिणाम और जवाबदेही को महत्व देने लगी है।

इसलिए आगामी आंदोलन पुराने राजनीतिक दलों के लिए केवल सरकार के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन का अवसर नहीं होगा, बल्कि जनता का विश्वास दोबारा हासिल करने की परीक्षा भी होगा। आंदोलन में नेताओं और कार्यकर्ताओं की कितनी उपस्थिति रहती है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह होगा कि आम नागरिक उस आंदोलन को अपना मुद्दा मानते हैं या नहीं। आंदोलन की सफलता इसी बात पर निर्भर करेगी।

स्थानीय तह के चुनाव के समय, संवैधानिक व्यवस्था और चुनावी समय-सारणी को लेकर भी स्पष्टता आवश्यक है। चुनाव कब होंगे, इस विषय पर राजनीतिक दलों के बीच सहमति, संवैधानिक प्रावधान और निर्वाचन आयोग की तैयारी महत्वपूर्ण होगी। इसलिए स्थानीय चुनाव की तारीख और समयसीमा को लेकर राजनीतिक दावों के बजाय आधिकारिक संवैधानिक और कानूनी व्यवस्थाओं के आधार पर बहस आगे बढ़नी चाहिए।

अंततः पुराने राजनीतिक दलों का आंदोलन सफल होगा या नहीं, इसका निर्धारण केवल उनकी संगठनात्मक शक्ति से नहीं होगा। जनता की वास्तविक समस्याएं, आंदोलन की प्रासंगिकता, अतीत का राजनीतिक व्यवहार और वर्तमान सरकार के कामकाज का तुलनात्मक मूल्यांकन ही इसके परिणाम तय करेगा। अब की राजनीति में जनता को सड़कों पर उतारने से पहले उसका विश्वास जीतना पुराने राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है।

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