संसद् बिघटन संबंधी रिटः संवैधानिक इजलास में आज हो रही सुनुवाई
काठमांडू, २५ दिसम्बर । प्रतिनिधिसभा (संसद्) बिघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में जाहेर रिट निवेदन में आज संवैधानिक इजलास में सुनुवाई हो रही है । गत बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा ने रिट के संबंध में अन्तरिम आदेश देने के लिए अस्वीकार रकते हुए सभी रिट को संवैधानिक इजलास में बहस के लिए भेज दिया था ।
संसद् बिघटन विरुद्ध राष्ट्रपति और प्रधानमन्त्री के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में १३ रिट निवेदन पंजीकृत है । सरकार ने गत पौष ५ गते संसद् बिघटन कर आगामी वैशाख १७ और २७ गते के लिए आम निर्वाचन घोषणा किया है । विभिन्न राजनीतिक दल एवं कानून व्यवसायियों का कहना है कि संसद् बिघटन संबंधी सरकारी निर्णय असंवैधानिक है ।
ऐसी ही दावी के साथ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड–माधव समूह) के नेता देव गुरुङ, वरिष्ठ अधिवक्त दिनेश त्रिपाठी, सन्तोष भण्डारी, कञ्चनकृष्ण न्यौपाने, लोकेन्द्रबहादुर ओली, समृत खरेल, ज्ञानेन्द्रराज आरण, शालिकराम सापकोटा, कमल खत्री, मणिराम उपाध्याय, अमिता गौतम पौडेल दीपक राई, तुलसी सिंंखडा आदि ने सर्वोच्च में रिट दायर किया है ।
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