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मधेश प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार संकट में, एमाले ने समर्थन वापस लिया

 

जनकपुर।

सत्ता साझेदार दल एमाले (नेकपा एमाले) द्वारा मधेश प्रदेश सरकार से समर्थन वापस लेने और अपने चार मंत्रियों से शुक्रवार को इस्तीफा दिलाने के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार संकट में पड़ गई है। इस घटनाक्रम के साथ ही दूसरे सत्ता साझेदार दल नेकपा पर भी कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार से बाहर निकलने का दबाव बढ़ गया है।

कांग्रेस संसदीय दल के नेता कृष्णप्रसाद यादव के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले जेठ महीने में शामिल होते समय एमाले और नेकपा ने कांग्रेस के साथ 15 सूत्रीय समझौता किया था। इस समझौते से पहले मुख्यमंत्री यादव ने सरकार में शामिल जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल), लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) और जनमत पार्टी के मंत्रियों को बर्खास्त कर एमाले और नेकपा के साथ गठबंधन किया था।

15 सूत्रीय समझौते में सरकार संचालन के दौरान दलों के बीच समन्वय और सहयोग, जनता को सुशासन का अनुभव कराने, बजट में विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने, आर्थिक वर्ष की शुरुआत से ही विकास कार्य आगे बढ़ाने तथा मंत्रालयों और मंत्रियों की संख्या कम करने जैसे मुद्दे शामिल थे।

एमाले के मुख्य सचेतक हरिनारायण महतो ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार ने 15 सूत्रीय समझौते को लागू करने में रुचि नहीं दिखाई, इसलिए समर्थन वापस लेने का निर्णय किया गया।

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महतो ने कहा, “15 सूत्रीय समझौते के अनुसार सरकार ने काम ही नहीं किया। अब हम कांग्रेस के अलावा अन्य दलों की मिली-जुली सरकार बनाने की तैयारी करेंगे।”

इससे पहले अन्य छह प्रदेशों में एमाले और नेकपा की सरकारों से कांग्रेस अलग हो चुकी थी, लेकिन मधेश प्रदेश में एमाले और नेकपा कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार में बने हुए थे। दोनों दलों पर मधेश प्रदेश सरकार से बाहर निकलने के लिए शीर्ष नेतृत्व का दबाव था।

एमाले के मधेश प्रदेश के एक नेता ने कहा, “एमाले के शीर्ष नेतृत्व के दबाव के कारण हम मधेश प्रदेश सरकार से बाहर निकले हैं। यहां अगली सरकार यथासंभव एमाले के नेतृत्व में या अन्य दलों का गठबंधन बनाकर बनाई जा सकती है।”

मधेश में सरकारों का बदलता समीकरण

मधेश प्रदेश में पहले कार्यकाल के दौरान जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत ने पूरे कार्यकाल तक सरकार चलाई थी। उस समय भी किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था और गठबंधन की सरकार बनी थी।

दूसरे कार्यकाल में जसपा नेपाल सबसे बड़े दल से घटकर तीसरे स्थान पर आ गई, लेकिन इसी दल के संसदीय दल के नेता सरोजकुमार यादव (बारा) के नेतृत्व में पहली सरकार बनी। हालांकि, दलों के बीच मतभेद और खींचतान के कारण जसपा नेपाल के नेतृत्व वाली सरकार महज 15 महीने में गिर गई।

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इसके बाद जनमत पार्टी के सांसद सतीश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री पद संभाला। जेन-जी आंदोलन के बाद जनमत पार्टी ने अपने ही मुख्यमंत्री सिंह से इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया और इस्तीफा नहीं देने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद सिंह ने लगभग 13 महीने बाद पद छोड़ दिया।

फिर लोसपा के सांसद जितेंद्र सोनल के नेतृत्व में सरकार बनी। लेकिन विश्वास मत के दौरान सत्ता साझेदार नेकपा के दो सांसदों—रहबर अंसारी और माला कर्ण—के बागी रुख अपनाने से सोनल सरकार संकट में पड़ गई।

इसी दौरान तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भंडारी ने एमाले के संसदीय दल के नेता सरोजकुमार यादव (महोत्तरी) को सुबह-सुबह महोत्तरी के एक होटल में मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई। एमाले नेतृत्व वाली इस सरकार को लेकर संवैधानिक विवाद खड़ा हो गया। मधेश के सात दलों ने सरकार को असंवैधानिक बताते हुए सर्वोच्च अदालत में याचिका दायर की।

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सर्वोच्च अदालत ने एमाले नेतृत्व वाली सरकार को असंवैधानिक ठहराया। इसके बाद सात दलों के समर्थन से मधेश प्रदेश में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार बनी। मुख्यमंत्री यादव ने इस सरकार में शामिल अन्य दलों के मंत्रियों को बर्खास्त कर एमाले और नेकपा के साथ गठबंधन किया था।

30 दिनों के भीतर विश्वास मत लेना होगा

एमाले के समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार को 30 दिनों के भीतर प्रदेश सभा में विश्वास मत हासिल करना होगा।

मधेश प्रदेश सभा में पहले 24 सांसदों के साथ एमाले सबसे बड़ा दल था। लेकिन जसपा नेपाल और लोसपा के एकीकरण के बाद 28 सांसदों के साथ जसपा नेपाल सबसे बड़ा दल बन गया है।

प्रदेश सभा में दलों की स्थिति इस प्रकार है:

  • जसपा नेपाल — 28 सांसद

  • कांग्रेस — 22 सांसद

  • नेकपा — 15 सांसद

  • जनमत पार्टी — 12 सांसद

  • नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी — 1 सांसद

  • राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (राप्रपा) — 1 सांसद

  • नागरिक उन्मुक्ति पार्टी — 1 सांसद

समर्थन वापसी के बाद मधेश प्रदेश में सरकार का भविष्य अब नए गठबंधन और विश्वास मत के समीकरण पर निर्भर करेगा।

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