न्यायपालिका पर उठे सवालों की निष्पक्ष जाँच हो: सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन
प्रधानन्यायाधीश और न्यायाधीशों से जुड़े समाचारों पर बार की गंभीर चिंता, सत्य-तथ्य सार्वजनिक करने की माँग
काठमांडू, 30 अक्टूबर। नेपाल की सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन ने प्रधानन्यायाधीश और न्यायाधीशों के नाम से जुड़े हालिया समाचारों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कराने और वास्तविकता सार्वजनिक करने की माँग की है। बार का कहना है कि न्यायपालिका से संबंधित सार्वजनिक चर्चाओं और सामने आए विवरणों ने न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता, गरिमा तथा आम नागरिकों के विश्वास पर सवाल खड़े किए हैं।
शुक्रवार को बार एसोसिएसन के सचिव रमणकुमार कर्ण द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गया कि पिछले कुछ दिनों से प्रधानन्यायाधीश और न्यायाधीशों के संबंध में प्रकाशित समाचारों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निष्पक्षता, गरिमा और जनविश्वास पर आघात पहुँचने की स्थिति पैदा हुई है।
बार ने इस पूरे प्रकरण की सच्चाई सामने लाने के लिए संबंधित और अधिकारप्राप्त निकायों से निष्पक्ष जाँच करने का आग्रह किया है।
न्यायाधीश और इनम सापकोटा के संपर्क को लेकर विवाद
इस मामले में संपत्ति शुद्धीकरण संबंधी जाँच के सिलसिले में हिरासत में रखे गए इनम सापकोटा और न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँल के बीच कथित व्हाट्सऐप बातचीत तथा हिमालय होटल में मुलाकात से संबंधित विवरण सार्वजनिक होने के बाद न्यायपालिका की कार्यप्रणाली को लेकर बहस तेज हुई है।
इन विवरणों के सामने आने के बाद न्यायिक पदाधिकारियों के संपर्क, न्यायिक मर्यादा और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालाँकि, इन घटनाओं के संबंध में किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले संबंधित तथ्यों की स्वतंत्र और विधिसम्मत पुष्टि आवश्यक है।
पूर्वाग्रह से मुक्त जाँच की माँग
बार एसोसिएसन ने अपनी विज्ञप्ति में कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक मर्यादा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ऐसा वातावरण आवश्यक है, जिसमें न्यायाधीश अपने प्राथमिक न्यायिक एवं नैतिक कर्तव्यों से विचलित हुए बिना निर्भीकता के साथ न्याय संपादन कर सकें।
इसी उद्देश्य से बार ने प्रकाशित समाचार सामग्री, संबंधित न्यायाधीशों की ओर से जारी विज्ञप्तियों तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तियों को ध्यान में रखते हुए अधिकारप्राप्त निकायों से न्याय के स्थापित सिद्धांतों के अनुरूप निष्पक्ष जाँच कराने और सत्य-तथ्य सार्वजनिक करने की जोरदार माँग की है।
बार का यह रुख इस बात को रेखांकित करता है कि न्यायपालिका से जुड़े संवेदनशील मामलों में न तो पूर्वाग्रह के आधार पर निर्णय होना चाहिए और न ही गंभीर सवालों को बिना जाँच के अनुत्तरित छोड़ा जाना चाहिए।
संवैधानिक इजलास और न्यायिक प्रक्रिया पर भी चिंता
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन ने केवल हालिया समाचारों तक अपनी चिंता सीमित नहीं रखी है। उसने संवैधानिक इजलास के गठन से जुड़े विवाद, न्यायिक कार्यों पर बाहरी प्रभाव और न्याय संपादन की प्रक्रिया में बिचौलियों की कथित संलग्नता जैसे मुद्दों को भी न्यायपालिका की संस्थागत विश्वसनीयता के लिए गंभीर चुनौती बताया है।
बार के अनुसार, ऐसे विवादों और आशंकाओं से अदालत की निष्पक्षता, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा तथा संपूर्ण न्याय प्रणाली के प्रति नागरिकों की आस्था कमजोर हो सकती है।
न्यायपालिका की विश्वसनीयता बहाल करना जरूरी
लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायपालिका नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और कानून के शासन को कायम रखने वाली प्रमुख संस्था है। इसलिए न्यायाधीशों और न्यायिक संस्थाओं से जुड़े विवादों का समाधान पारदर्शिता, निष्पक्षता और विधिसम्मत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना आवश्यक है।
सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन की माँग का मूल उद्देश्य भी यही है कि संबंधित प्रकरणों की वास्तविकता सामने आए, जिम्मेदारी निर्धारित करने की आवश्यकता हो तो वह निष्पक्ष जाँच के आधार पर तय हो और न्यायपालिका के प्रति नागरिकों का विश्वास कायम रहे।
अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित अधिकारप्राप्त निकाय इस माँग पर क्या कदम उठाते हैं और जाँच के माध्यम से उठे सवालों का कितना स्पष्ट उत्तर सामने आता है। न्यायपालिका की गरिमा की रक्षा के साथ-साथ सार्वजनिक चिंताओं का विश्वसनीय समाधान करना भी इस पूरे प्रकरण की एक महत्त्वपूर्ण कसौटी होगी।
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