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बालेन की भारत यात्रा : विश्वास, समानता और कूटनीतिक संतुलन की नई कसौटी : श्वेता दीप्ति

 

काठमान्डू 22 नवम्बर

नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब नेपाल की राजनीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। जेनजी आंदोलन, परंपरागत राजनीतिक दलों के प्रति बढ़ता असंतोष, नए निर्वाचन परिणाम और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की सरकार के गठन ने नेपाली राजनीति को नई दिशा दी है। इस राजनीतिक परिवर्तन को भारत भी गंभीरता से देख रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री बालेन शाह का नई दिल्ली पहुंचना केवल दो देशों के प्रधानमंत्रियों की औपचारिक मुलाकात नहीं, बल्कि बदलते राजनीतिक परिवेश में नेपाल-भारत संबंधों को नए सिरे से परिभाषित करने का अवसर भी है।

नेपाल और भारत के संबंध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक निकटता पर आधारित हैं। दोनों देशों के बीच खुली सीमा, पारिवारिक संबंध, व्यापारिक साझेदारी और जनस्तर पर निरंतर संपर्क इस रिश्ते को विशिष्ट बनाते हैं। नेपाल के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, जबकि भारत की विदेश नीति में नेपाल का विशेष स्थान रहा है। इसके बावजूद दोनों देशों के संबंध हमेशा सहज और विवादमुक्त नहीं रहे हैं। समय-समय पर राजनीतिक असहमति, सीमा विवाद, आर्थिक निर्भरता और एक-दूसरे की रणनीतिक प्राथमिकताओं को लेकर अविश्वास सामने आता रहा है। इसलिए बालेन की भारत यात्रा को केवल सद्भावना के संदर्भ में नहीं, बल्कि इन जटिलताओं के समाधान की संभावनाओं के रूप में भी देखना चाहिए।

बदलते राजनीतिक परिवेश में भारत की दिलचस्पी

नेपाल में बालेन्द्र शाह का राजनीतिक उदय भारत के लिए एक नई परिस्थिति है। वे परंपरागत राजनीतिक दलों की स्थापित संरचना से अलग पहचान बनाकर सामने आए हैं। काठमांडू महानगरपालिका के मेयर से राष्ट्रीय राजनीति के शीर्ष नेतृत्व तक उनकी यात्रा ने नेपाली युवा पीढ़ी की राजनीतिक आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति दी है। भारत के लिए इस नए नेतृत्व के साथ संवाद स्थापित करना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि नेपाल की भावी राजनीति और विदेश नीति की दिशा में इसकी निर्णायक भूमिका होगी।

भारत के एक प्राध्यापक और दक्षिण एशियाई मामलों के विश्लेषक ने इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक बताया है। उनके अनुसार, भारत नेपाल के नए राजनीतिक नेतृत्व के साथ संबंधों को पुनः स्थापित करना और संवाद को आगे बढ़ाना चाहता है। यह दृष्टिकोण इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत के लिए बालेन की यात्रा केवल द्विपक्षीय समझौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि नेपाल की नई राजनीतिक पीढ़ी के साथ विश्वास का रिश्ता बनाने का अवसर भी है।

भारत के दृष्टिकोण से यह स्वाभाविक है कि वह अपने निकटतम पड़ोसी में होने वाले राजनीतिक परिवर्तनों को महत्व दे। नेपाल की राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय सहयोग भारत के अपने हितों से भी जुड़े हैं। दूसरी ओर, नेपाल के लिए यह आवश्यक है कि भारत के साथ संबंध किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष पर निर्भर न रहें, बल्कि संस्थागत विश्वास और दीर्घकालीन राष्ट्रीय हितों पर आधारित हों।

भारत की सुरक्षा चिंता और नेपाल की संप्रभुता

नेपाल-भारत संबंधों का एक संवेदनशील पक्ष भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं। भारत की रणनीतिक दृष्टि से नेपाल का भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेपाल की चीन के साथ बढ़ती आर्थिक और आधारभूत संरचनागत साझेदारी को भारत के कुछ रणनीतिक विश्लेषक सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखते हैं। विशेषकर भारतीय सीमा के निकट चीन की ओर से संचालित बड़ी परियोजनाओं को लेकर भारत में आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं।

भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों का व्यापक विस्तार होने के बावजूद सीमा विवाद और राजनीतिक अविश्वास दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित करते हैं। पाकिस्तान के साथ चीन की निकटता भी भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का एक कारण है। इस व्यापक क्षेत्रीय परिदृश्य में नेपाल की भौगोलिक स्थिति भारत के लिए विशेष महत्व रखती है।

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भारत के दृष्टिकोण से नेपाल में किसी तीसरे देश की रणनीतिक उपस्थिति, विशेषकर सीमा के निकट बड़े आधारभूत ढांचे का निर्माण, सुरक्षा संबंधी प्रश्न पैदा कर सकता है। एक पड़ोसी देश होने के नाते भारत अपनी सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। लेकिन नेपाल के दृष्टिकोण से यह भी उतना ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या उसकी विकास परियोजनाओं और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों को केवल किसी दूसरे देश की सुरक्षा चिंताओं के आधार पर देखा जाना चाहिए?

नेपाल एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र है। उसे भारत और चीन दोनों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप संबंध विकसित करने का अधिकार है। भारत के साथ ऐतिहासिक निकटता का अर्थ चीन के साथ सहयोग से दूरी बनाना नहीं हो सकता और न ही चीन के साथ आर्थिक साझेदारी का अर्थ भारत की सुरक्षा चिंताओं की उपेक्षा करना है।

नेपाल की समस्या यह है कि उसे दो बड़े पड़ोसियों के बीच अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और विकास की प्राथमिकताओं को सुरक्षित रखना है। इसलिए उसे ऐसी संतुलित कूटनीति अपनानी होगी, जिसमें किसी एक देश के प्रति अत्यधिक झुकाव का संकेत न जाए। वहीं भारत को भी नेपाल की स्वतंत्र विदेश नीति को स्वीकार करते हुए उसे समान साझेदार के रूप में देखने की आवश्यकता है। भारत की सुरक्षा चिंताओं का सम्मान और नेपाल की संप्रभुता की रक्षा परस्पर विरोधी अवधारणाएं नहीं होनी चाहिए।

समानता और पारस्परिक सम्मान का प्रश्न

नेपाल-भारत संबंधों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न शक्ति असमानता का भी है। भौगोलिक आकार, आर्थिक क्षमता, जनसंख्या और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव के लिहाज से भारत नेपाल से कहीं बड़ा देश है। लेकिन कूटनीतिक संबंधों में समानता का अर्थ केवल आर्थिक या सामरिक शक्ति की समानता नहीं होता। इसका वास्तविक अर्थ है एक-दूसरे की संप्रभुता, राष्ट्रीय हितों और निर्णय लेने के अधिकार का सम्मान।

नेपाल में समय-समय पर यह धारणा सामने आती रही है कि भारत नेपाल को एक स्वतंत्र साझेदार के बजाय अपने रणनीतिक और सुरक्षा हितों के संदर्भ में अधिक देखता है। इसके विपरीत भारत का तर्क है कि दोनों देशों की खुली सीमा, सांस्कृतिक निकटता और सुरक्षा संबंधी परस्पर निर्भरता के कारण नेपाल उसके लिए सामान्य पड़ोसी से अधिक महत्वपूर्ण है।

इन दोनों दृष्टिकोणों के बीच संवाद की आवश्यकता है। भारत को यह समझना होगा कि नेपाल की राजनीतिक और आर्थिक प्राथमिकताओं को उसकी अपनी राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर निर्धारित किया जाना चाहिए। वहीं नेपाल को भी यह स्वीकार करना होगा कि भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं का एक वास्तविक क्षेत्रीय संदर्भ है। दोनों देशों के बीच विश्वास तभी विकसित होगा, जब एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं को समझने के साथ-साथ उन्हें पारस्परिक सम्मान भी दिया जाए।

आर्थिक सहयोग : दोनों देशों के साझा हित

नेपाल और भारत के संबंधों को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाई देना आवश्यक है। इस दिशा में ऊर्जा व्यापार, परिवहन, रेल संपर्क, पेट्रोलियम पाइपलाइन, शिक्षा और तकनीकी सहयोग महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।

नेपाल जलविद्युत उत्पादन की पर्याप्त संभावनाएं रखता है, जबकि भारत एक बड़ा ऊर्जा बाजार है। दोनों देशों के बीच विद्युत व्यापार में पिछले वर्षों में हुई प्रगति ने सहयोग की नई संभावनाएं खोली हैं। नेपाल के लिए यह केवल बिजली निर्यात का विषय नहीं, बल्कि विदेशी मुद्रा अर्जन, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर है। भारत के लिए नेपाल से स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करना ऊर्जा सुरक्षा और क्षेत्रीय सहयोग दोनों की दृष्टि से लाभकारी हो सकता है।

इसी प्रकार नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय विद्युत व्यापार दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है। इससे नेपाल को अपने विद्युत उत्पादन का बड़ा बाजार मिलेगा, भारत को ऊर्जा के विविध स्रोत प्राप्त होंगे और बांग्लादेश को स्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

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अयोध्या-जनकपुर रेल संपर्क की पहल धार्मिक पर्यटन के साथ दोनों देशों के सांस्कृतिक संबंधों को भी मजबूत कर सकती है। नेपाल और भारत के बीच सड़क, रेल और हवाई संपर्क का विस्तार व्यापार, पर्यटन और जनस्तर की आवाजाही को सुगम बनाएगा।

प्रधानमंत्री बालेन की यात्रा में हवाई प्रवेश मार्ग का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। नेपाल लंबे समय से भैरहवा, महेन्द्रनगर, नेपालगंज और जनकपुर से अतिरिक्त हवाई प्रवेश मार्ग उपलब्ध कराने की मांग करता रहा है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को अधिक सुविधाजनक बनाने और भैरहवा जैसे नए अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है। भारत के लिए इस विषय पर निर्णय लेते समय सुरक्षा संबंधी पहलुओं का ध्यान रखना स्वाभाविक है, लेकिन नेपाल के लिए भी यह उसकी विमानन क्षमता, पर्यटन और आर्थिक विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यदि दोनों देश तकनीकी और सुरक्षा संबंधी पहलुओं पर सहमति बनाते हैं, तो इसका लाभ दोनों को मिल सकता है।

इसके अतिरिक्त अमलेखगंज से चितवन तक पेट्रोलियम पाइपलाइन का विस्तार, एकीकृत जांच चौकियों का विकास और अन्य आधारभूत संरचनागत परियोजनाएं द्विपक्षीय सहयोग को ठोस आर्थिक आधार प्रदान कर सकती हैं। भारत के लिए ये परियोजनाएं क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक साझेदारी बढ़ाने का माध्यम हैं, जबकि नेपाल के लिए इनका महत्व परिवहन लागत कम करने, व्यापार सुगम बनाने और विकास की गति बढ़ाने में है।

सीमा विवाद : विश्वास बहाली की अनिवार्य शर्त

नेपाल-भारत संबंधों में सीमा विवाद एक पुराना और संवेदनशील मुद्दा है। कालापानी, लिपुलेक और सुस्ता जैसे क्षेत्रों को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद रहे हैं। खुली सीमा और गहरे सामाजिक संबंधों के बावजूद इन विवादों का समाधान नहीं हो पाना द्विपक्षीय विश्वास को प्रभावित करता है।

भारत के दृष्टिकोण से सीमा प्रबंधन, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता महत्वपूर्ण हैं। वहीं नेपाल के लिए सीमा विवाद केवल भौगोलिक क्षेत्र का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संप्रभुता, ऐतिहासिक दस्तावेजों और जनभावनाओं से जुड़ा विषय है। इसलिए इन विवादों को केवल सुरक्षा या प्रशासनिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता।

इस संदर्भ में प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) की रिपोर्ट का प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों द्वारा गठित इस समूह ने संबंधों की समीक्षा और विवादों के समाधान के लिए सुझाव प्रस्तुत किए थे, लेकिन रिपोर्ट को लेकर अब तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो पाई है। इस गतिरोध को समाप्त करना दोनों देशों के लिए आवश्यक है। सीमा विवादों को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का विषय बनाने के बजाय ऐतिहासिक दस्तावेजों, संस्थागत संवाद और पारस्परिक सहमति के आधार पर समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

खुली सीमा दोनों देशों के नागरिकों के लिए एक बड़ी सुविधा और साझा विरासत है। इसकी सुरक्षा और सुचारु संचालन के साथ नागरिकों के पारंपरिक आवागमन को बनाए रखना भी जरूरी है। भारत और नेपाल दोनों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सीमा प्रबंधन के नाम पर आम नागरिकों की सहज आवाजाही और पारंपरिक संबंध प्रभावित न हों।

शिक्षा और युवा सहयोग : भविष्य के संबंधों का आधार

नेपाल में जेनजी आंदोलन ने युवा पीढ़ी की आकांक्षाओं, असंतोष और परिवर्तन की अपेक्षाओं को सामने रखा है। शिक्षा, रोजगार, सुशासन, तकनीकी विकास और अवसरों की उपलब्धता इस पीढ़ी की प्रमुख अपेक्षाएं हैं। ऐसे में भारत-नेपाल संबंधों को केवल राजनीतिक और सुरक्षा विमर्श तक सीमित रखने के बजाय युवा सहयोग के नए आयाम विकसित करने चाहिए।

भारत शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार और उद्यमशीलता के क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं का उपयोग नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने में कर सकता है। नेपाली विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्तियों का विस्तार, तकनीकी संस्थानों के बीच साझेदारी, संयुक्त अनुसंधान, कौशल विकास और उद्यमिता के अवसर दोनों देशों के युवाओं को करीब ला सकते हैं।

नेपाल के दृष्टिकोण से शिक्षा और तकनीकी सहयोग केवल सहायता प्राप्त करने का विषय नहीं, बल्कि अपनी संस्थागत क्षमता विकसित करने और युवा प्रतिभाओं को देश में अवसर उपलब्ध कराने का माध्यम है। भारत के लिए भी यह दीर्घकालीन जनस्तरीय संबंधों को मजबूत करने का अवसर हो सकता है। इस प्रकार का सहयोग केवल सरकारी समझौतों तक सीमित न रहकर विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, निजी क्षेत्र और युवा उद्यमियों के बीच भी विकसित होना चाहिए।

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चीन का प्रश्न और दक्षिण एशिया की कूटनीतिक जटिलता

नेपाल-भारत संबंधों की चर्चा चीन के संदर्भ के बिना पूरी नहीं हो सकती। भारत की चिंता है कि नेपाल में चीन की बढ़ती रणनीतिक उपस्थिति उसके सुरक्षा हितों को प्रभावित कर सकती है। दूसरी ओर नेपाल के लिए चीन के साथ व्यापार, पारगमन, निवेश और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में सहयोग अपनी आर्थिक संभावनाओं का विस्तार करने का माध्यम है।

नेपाल के लिए यह आवश्यक है कि वह भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनने के बजाय दोनों के साथ सहयोग का स्वतंत्र आधार तैयार करे। उसे अपनी भौगोलिक स्थिति को केवल चुनौती के रूप में नहीं, बल्कि क्षेत्रीय संपर्क और आर्थिक सहयोग की संभावना के रूप में भी देखना चाहिए।

भारत को भी नेपाल के चीन के साथ सामान्य आर्थिक संबंधों को अनावश्यक संदेह की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हालांकि, यदि किसी परियोजना से वास्तविक सुरक्षा संबंधी प्रश्न उत्पन्न होते हैं, तो दोनों देशों के बीच पारदर्शी संवाद और सूचनाओं का आदान-प्रदान होना चाहिए। इसी प्रकार नेपाल को भी अपनी परियोजनाओं और अंतरराष्ट्रीय समझौतों में राष्ट्रीय हित, आर्थिक व्यवहार्यता और पारदर्शिता को प्राथमिकता देनी चाहिए।

नई शुरुआत की वास्तविक कसौटी

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की भारत यात्रा का राजनीतिक महत्व महत्वपूर्ण है, लेकिन इस यात्रा का मूल्यांकन केवल उच्चस्तरीय मुलाकातों और समझौतों की संख्या से नहीं किया जाना चाहिए। इसका वास्तविक महत्व इस बात में निहित है कि क्या दोनों देश अपने पुराने मतभेदों और अविश्वास को कम करने की दिशा में ठोस पहल कर पाते हैं।

भारत के लिए यह अवसर है कि वह नेपाल की नई राजनीतिक पीढ़ी के साथ संबंधों को नए आधार पर विकसित करे और अपनी पड़ोसी नीति में समानता तथा पारस्परिक सम्मान को अधिक स्पष्ट स्थान दे। नेपाल के लिए यह अवसर है कि वह अपनी आर्थिक प्राथमिकताओं, विकास की आवश्यकताओं और स्वतंत्र विदेश नीति को स्पष्टता के साथ सामने रखे।

दोनों देशों को यह समझना होगा कि उनका संबंध केवल भौगोलिक निकटता या ऐतिहासिक विरासत से संचालित नहीं हो सकता। उसे वर्तमान समय की आर्थिक आवश्यकताओं, राजनीतिक आकांक्षाओं और बदलती क्षेत्रीय परिस्थितियों के अनुरूप विकसित करना होगा।

बालेन की भारत यात्रा भारत और नेपाल दोनों के लिए आत्ममंथन का अवसर है। भारत को यह तय करना होगा कि वह नेपाल के साथ अपने संबंधों को किस हद तक समान साझेदारी और विश्वास के आधार पर आगे बढ़ाना चाहता है। नेपाल को भी यह स्पष्ट करना होगा कि वह अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए दोनों पड़ोसियों के साथ किस प्रकार संतुलित और व्यावहारिक संबंध विकसित करेगा।

अंततः नेपाल-भारत संबंधों की मजबूती न तो भारत की सुरक्षा चिंताओं की अनदेखी से संभव है और न ही नेपाल की संप्रभुता तथा स्वतंत्र निर्णय क्षमता को सीमित करके। दोनों देशों के हितों का स्थायी आधार परस्पर सम्मान, विश्वास, पारदर्शिता और समान साझेदारी में ही निहित है। यदि बालेन की यह यात्रा इन मूल्यों को व्यवहार में उतारने की दिशा में आगे बढ़ती है, तो यह द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकती है।

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