सूचना का हक
नेपालगन्ज÷ (बाँके) पवन जायसवाल २०७२ फागुन ९ गते । 
राष्ट्रीय सूचना आयोग के प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बासकोटा ने बताया कि सूचना का हक पूर्ण रुप में कार्यान्वयन के लिये पाठ्यक्रम में सूचना के हक का विषयबस्तु समावेश किया गया है । सूचना और मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र नेपालगन्ज द्वारा किए गए फागुन ६ गते नेपालगन्ज में हुए अन्र्तक्रियात्मक भेटघाट कार्यक्रम में बोलते हुये उन्होंने कहा कक्षा ६ से १० तक सामाजिक विषय में सूचना के हक के विषय में एक पाठ रखने का निर्णय हुआ है ।
उच्च शिक्षा में भी सूचना के हक के विषय रखने के लिये तैयारी हो रही है जानकारी कराते हुये कहा कि त्रिभुवन विश्वविद्यालय में सूचना के हक के विषय में थेसिस उपाधि के लिये भी तैयारी हो रही है । 
३१ सार्वजनिक निकाय तथा मन्त्रालय और १ सौ ८० राजनीतिक पार्टीयों को सूचना के हक को कार्यान्वयन के लिये तीन बंूदे आदेश हुआ और अब गैरसरकारी तथा निजी निकाय को भी आदेश होगा, उन्होंने नेपाली सेना, बैंक, गैर सरकारी संस्था महासंघ, अदालत जैसे निकाय के प्रमुखों से बातचीत करने का कार्यक्रम रहा है इसकी जानकारी करायी । प्रमुख आयुक्त कृष्णहरी बासकोटा ने जिला तह में आयोग की पहुँच अभिबृद्धि के लिये प्रमुख जिला अधिकारी का जिम्मा देने के लिय आवश्यक तैयारी हो रही बताया ।
कार्यक्रम में बाँके जिला प्रशासन कार्यालय के प्रमुख जिला अधिकारी बेदप्रकाश लेखक ने बाँके जिला के सम्पूर्ण सरकारी कार्यालय के सूचना अधिकारियों ने प्रत्येक महीने के १५ गते कार्यालय की गतिविधियाँ पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक होगी आज बैठे कार्यालय प्रमुखों की बैठक में निर्णय किया गया है जानकारी कराते हुये ६ महीने में कार्यालय की सम्पुर्ण विवरण सार्वजनिक होगी बताया ।
कार्यक्रम में सूचना और मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र के राकेश कुमार मिश्र ने बाँके जिला मेें सूचना के हक प्रयोग तथा कार्यान्वयन की अवस्था और सफलता की कथा विषय पर जानकारी कराया था । केन्द्र के अध्यक्ष विश्वजीत तिवारी की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्यक्रम में सहभागियों ने सूचना के हक कार्यान्वयन में दिखाई पडी चुनौतियाँ और समाधान की प्रयास के विषय परअपनी–अपनी सुझाव तथा जिज्ञासा रखा था ।
कार्यक्रम में पुनरावेदन अदालत बार एसोसिएसन नेपालगन्ज के अध्यक्ष खिमराज गिरी, जिला बार एसोसिएसन के अध्यक्ष उदयराज वर्मा, पत्रकार शुक्रऋषि चौलागाई, सूचना अभियन्ता वलबहादुर चन्द, सूचना और मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्र गनापुर शाखा के संयोजक नारायण पाल, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, पवन कुमार गुप्ता, लक्ष्मी तिवारी, रविन्द्र ज्ञवाली लगायत लोगों की सहभागिता रही थी ।
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