भारत के साथ वार्ता की कोई संभावना नहीं, प्रम ओली चुनावी कार्ड खेल रहें हैं : नारायण खड़का
काठमांडू, ३ जून २०२० | नेपाल के कुछ राजनितिज्ञ विशेषज्ञ ने यह स्पष्ट कहा है कि संविधान संशोधन प्रस्ताव पास होने के बाद भारत के साथ वार्ता करना और कठिन हो जाएगा | विशेषज्ञ ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ओली चुनावी कार्ड खेल रहें हैं | वे वार्ता करना ही नहीं चाहते | इसी आशय पर आज बरिष्ट विश्लेषक अनिल गिरी ने the kathmdu post में विस्तृत समीक्षा प्रकाशित की है | जिसके आधार पर प्रस्तुत है उसका संक्षिप्त..|
अब जब सरकार ने नेपाल के नक्शे को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपडेट करने के लिए संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दर्ता कर लिया है, तो अब यह माना जा रहा है कि भारत और नेपाल दोनों के बीच निकट भविष्य में राजनयिक वार्ता होने की संभावना नहीं दिख रही है, यह कुछ राजनयिक और सत्तारूढ़ पार्टी के नेता भी कहने लगें हैं |
यह संशोधन अब आसानी से पारित होने की संभावना है, जिसमे नेपाल के कालापानी, लिपुलेख और लिंपियाधुरा के दावों को मजबूत करता है। एक सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के अनुसार ही यह संभवत: भारत को अधिक कठोर बनने की ओर ले जा सकता है।
उन्होंने कहा, “प्राथमिक विरोध के बाद नेपाली कांग्रेस ने संविधान संशोधन के पक्ष में मतदान करने का फैसला किया, संभावना अब बहुत कम दिखती है कि नई दिल्ली काठमांडू के साथ कभी भी वार्ता करेगी।”
नेपाली कांग्रेस के छाया विदेश मंत्री नारायण खड़का ने सत्तारूढ़ पार्टी के नेता के आकलन को दोहराया और कहा कि इस समय भारत के साथ बातचीत करना असंभव है।
खडका ने कहा, “संविधान में संशोधन करने का फैसला करने के बाद स्थिति और जटिल हो गई है।” “मुझे नहीं लगता कि ओली इस मुद्दे को हल करने के लिए तैयार है क्योंकि यह एक ठोस राजनीतिक उपकरण है जो प्रधान मंत्री के सभी गड़बड़ियों को इसमें कवर करता है वा छिपाया जा सकताहै | तथा इसी कार्ड से चुनावों में जाया जा सकता है।”
खड़का के अनुसार, कालापानी पर भारत अपने दावे से हटने की संभावना नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र सैनिक दृष्टिकोण महत्व रखता है। नई दिल्ली ने अन्य विवादों को नजरअंदाज करते हुए सुस्ता पर बातचीत करने की अधिक संभावना है।
दक्षिणी नेपाल में स्थित सुस्ता, नेपाल और भारत के बीच एक और विवादित क्षेत्र है।
पिछले हफ्ते, प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा के साथ मिलने के लिए पूर्व मंत्री गोकुल बसकोटा को भेजा। बासकोटा ने इस बात की पुष्टि भी की कि उन्होंने क्वात्रा के साथ एक घंटे की बैठक की, जहां उन्होंने सीमा पर नेपाल की स्थिति को रखा।
दूतावास के सूत्रों ने बैठक की पुष्टि की लेकिन बैठक की सामग्री पर चर्चा करने से इनकार कर दिया।
बासकोटा के अनुसार, भारतीय राजदूत ने इस बात पर भी जोर दिया कि बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल बनाना आवश्यक है।
सत्तारूढ़ पार्टी के अंदर के स्रोतों ने बताया कि बासकोटा ने बाद में प्रधान मंत्री ओली से कहा कि भारत नेपाल के लिए कोई कठोर कदम नहीं उठाने जा रहा है।
हालांकि दोनों पक्षों की बयानबाजी कुछ कम हुई है, लेकिन संविधान संशोधन अब बातचीत के लिए एक बाधा के रूप में खड़ा है।
पूर्व विदेश सचिव और राजदूत मधु रमन आचार्य ने कहा, ” दोनों पक्षों से बदलाव आया है।” “वार्ता होनी चाहिए और कूटनीति को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। यदि हमने नवंबर में बातचीत शुरू की थी, जब भारत पहली बार अपने नए राजनीतिक मानचित्र के साथ आया था, हम अब तक एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके थे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। ”
हालांकि दोनों पक्षों की बयानबाजी कुछ कम हुई है, लेकिन संविधान संशोधन अब बातचीत के लिए एक बाधा के रूप में खड़ा है।
शनिवार को, भारतीय टेलीविजन पर एक साक्षात्कार के दौरान, भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिं, जिन्होंने लिपुलेख के माध्यम से एक नई लिंक रोड का उद्घाटन किया था कहा कि इस पूरे मतभेद को दूर किया जा सकता है | उन्होंने कहा कि वे नेपाल की वर्तमान स्थिति से अवगत हैं।
“हम परिवार के सदस्यों और रिश्तेदारों की तरह हैं और अगर हमारे बीच कोई मतभेद है, तो हम उन्हें बातचीत के माध्यम से सुलझा लेंगे,” उन्होंने कहा।
लेकिन सभी को यकीन नहीं है कि बातचीत होगी। ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि भारत तब तक इंतजार करेगा जब तक यह मुद्दा खत्म नहीं हो जाता ।
कांग्रेस के नेता खड़का ने कहा, ‘हम भारत के साथ बातचीत के पक्ष में हैं लेकिन हमें डर है कि ओली नई दिल्ली के साथ इस आधार पर बातचीत को टाल सकते हैं।’ “अगर आप मुझसे पूछते हैं कि क्या भारत के साथ वार्ता की कोई संभावना है, तो मेरा जवाब ‘नहीं’ होगा।”
आप की जानकारी के लिए प्रस्तुत है लिंक the kathmandu post का
About Author
