भीमफेदी घटना– दुर्घटना या नियोजित हत्या : कंचना झा
भीमफेदी का यह रास्ता इतना जोखिमपूर्ण है तो इस पर यात्री वाहनों के परिचालन को लेकर विशेष व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? आखिर लोगों को अपने घर–परिवार से मिलने और पर्व–त्योहार मनाने की आतुरता को देखते हुए सरकार को पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए? सरकार आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है, जिस पर वर्षों से चलती आ रही है।
कंचना झा, काठमांडू, कात्तिक २७ । कितने बेबस हैं हम सभी ! अब सड़क पर सफर आम जनता के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं रह गई है । गुरुवार की सुबह जो दुर्घटना हुई उसने सभी का मन विचलित कर दिया है ।
सर्लाही के एक ही परिवार ने छह लोगों को खो दिया। जब इस हादसे में जीवित बचे व्यक्ति को अपनी पीड़ा बताते हुए सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी, तीन बच्चों और दो भाइयों को खो दिया, उसे अपने बच जाने की खुशी नहीं, बल्कि इस बात का दुख है कि वह स्वयं क्यों नहीं मरा! आखिर किसी इंसान की जिंदगी में इससे बड़ी त्रासदी और क्या हो सकती है?
कार्तिक १२ गते, गुरुवार की सुबह काठमांडू से चली माइक्रोबस में २० लोग सवार थे। यह रिजर्व गाड़ी थी, जिसमें एक ही गाँव के लोग सवार होकर छठ मनाने अपने घर लौट रहे थे। लेकिन घर पहुँचने से पहले ही वे रास्ते में हादसे का शिकार हो गए। पूरा गाँव शोकाकुल है। परिवार के सदस्यों के साथ–साथ गाँव के सभी लोग पीडि़तों के दुख में खड़े हैं और सरकार समिति बनाने में व्यस्त है।
देश का दुर्भाग्य यह है कि इस तरह की यह पहली घटना नहीं है। हर साल ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं। त्योहारों का महीना आते ही जब लोग अपने गाँव–घर लौटने लगते हैं, तब सड़क दुर्घटनाओं की खबरें भी सामने आने लगती हैं। लोग दुख व्यक्त करते हैं, जनता आक्रोशित होती है और फिर कुछ दिनों बाद सभी त्योहार मनाने में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, वे जीवनभर उस दुख में डूबे रहते हैं। धीरे–धीरे सबका ध्यान उनसे हट जाता है।
भीमफेदी का यह रास्ता इतना जोखिमपूर्ण है तो इस पर यात्री वाहनों के परिचालन को लेकर विशेष व्यवस्था क्यों नहीं की जाती? आखिर लोगों को अपने घर–परिवार से मिलने और पर्व–त्योहार मनाने की आतुरता को देखते हुए सरकार को पहले से तैयारी नहीं करनी चाहिए? सरकार आज भी उसी पुराने ढर्रे पर चल रही है, जिस पर वर्षों से चलती आ रही है।
हर कोई जानता है कि देश की राजधानी काठमांडू में देश के कोने–कोने से लोग अध्ययन और रोजी–रोटी कमाने आते हैं । धीरे–धीरे वे यहीं बस जाते हैं। लेकिन साल में एक बार दशमी, दीपावली और छठ के अवसर पर अपने गाँव–घर लौटने की इच्छा उनके मन में बनी रहती है। पूरे साल एक–एक पैसा जोड़ते हैं, इस त्योहार का इंतजार करते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं ताकि किसी तरह अपने घर पहुँच सकें और अपने परिजनों के साथ दशमी, दीपावली और छठ पर्व मना सकें।
लेकिन यहाँ हो क्या रहा है? त्योहार के इस माहौल में जहाँ कई तरह की खुशियों और उत्सवों की खबरें होनी चाहिए थीं, वहीं समाचारों में मकवानपुर की माइक्रोबस दुर्घटना में १७ लोगों की मृत्यु और कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की खबरें हैं। इसी तरह पोखरा में जीप दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु और १२ लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है । इसतरह की बहुत खबरें आती रहती हैं ।
सोचने वाली बात है कि देश की राजधानी पहुँचने के तीन प्रमुख रास्ते हैं। एक पृथ्वी राजमार्ग, दूसरा बीपी राजमार्ग और तीसरा काठमांडू–हेटौंडा को जोड़ने वाला भीमफेदी मार्ग। इन तीनों रास्तों की स्थिति अच्छी नहीं है। हालाँकि, इसके पीछे प्राकृतिक आपदाओं की भी भूमिका है। कहीं भूस्खलन हुआ है, कहीं सूखा भूस्खलन और कहीं पूरा रास्ता ही क्षतिग्रस्त हो गया है। बीपी राजमार्ग को क्षतिग्रस्त हुए तीन वर्ष हो चुके हैं। न जाने यह कब बनकर तैयार होगा।
हर वर्ष वही समस्या, वही परेशानी और वही सवाल। आखिर सरकार कब तक और कहाँ तक प्राकृतिक आपदा का हवाला देकर अपनी जिम्मेदारी से बचती रहेगी?
हर बार जब दुर्गापूजा, दीपावली और छठ में घर जाने की बात शुरू होती है, तभी से लोगों की प्रार्थनाएँ शुरू हो जाती हैं—हे माँ जानकी! रक्षा करना, सही–सलामत घर पहुँचा देना। पूरे रास्ते मन में तरह–तरह की आशंकाएँ बनी रहती हैं। बस में बैठने के बाद भी यह चिंता सताती रहती है कि पता नहीं कब और कहाँ रास्ता बंद हो जाए, कितनी देर फँसना पड़े और सुरक्षित अपने परिजनों तक पहुँच भी पाएँगे या नहीं।
इन सब बातों की ओर न तो पिछली सरकारों का ध्यान गया और न ही वर्तमान सरकार का पर्याप्त ध्यान दिखाई देता है। सरकार में बैठे लोगों को मालूम है कि इन रास्तों की हालत कैसी है। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वे यह जानकारी रखें कि आम जनता अपने गंतव्य तक कैसे पहुँच रही है। लोगों को क्या परेशानी हो रही है? वे कहाँ फँसे हैं? उन्होंने भोजन किया है या नहीं? कहीं फँसे हुए यात्रियों से मनमाना पैसा तो नहीं वसूला जा रहा है? पीने का पानी कितने दाम में मिल रहा है? चाय और नाश्ते के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ रही है? यदि कोई बीमार व्यक्ति है या उसके साथ छोटे बच्चे और अस्वस्थ महिलाएँ हैं, तो उन्हें भोजन और जरूरी सुविधाएँ मिल रही हैं या नहीं?
क्या ये सब सरकार और प्रशासन की निगरानी के विषय नहीं हैं?
हर बार लोग रास्ते का १२–१४ घंटे का सफर ३०–३२ घंटे में पूरा करते हैं। इस दौरान वे डर, परेशानी और मानसिक तनाव से गुजरते हैं। लेकिन सरकार को शायद इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यहाँ फिर स्पष्ट कर दूँ कि यह सवाल केवल वर्तमान सरकार से नहीं है। अब तक जितनी भी सरकारें आईं और गईं, लगभग सभी के कार्यकाल में यही स्थिति बनी रही है।
बच्चे भूख से बिलखते हैं, पानी के लिए तरसते हैं। हालाँकि, कुछ संपन्न परिवार ऐसे भी हैं जो मनचाही कीमत खर्च करके अपने बच्चों के लिए भोजन और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम कर लेते हैं। लेकिन नेपाल के हर परिवार के लिए यह संभव नहीं है। महँगाई के इस दौर में जब कोई परिवार रास्ते में घंटों फँस जाता है, तो उसके लिए बच्चों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराना भी मुश्किल हो जाता है।
जब हजारों लोग सड़क पर फँसे हों, सैकड़ों बसें कतार में खड़ी हों और सभी की निगाहें रास्ता खुलने के इंतजार में लगी हों, तब सरकार की क्या जिम्मेदारी बनती है? निश्चित रूप से सड़क खुलवाना जरूरी है, लेकिन क्या सरकार की जिम्मेदारी केवल सड़क खुलवाने तक ही सीमित है? सड़क पर खड़े आम यात्रियों, बच्चों, बीमार लोगों और अस्वस्थ पुरुषों और महिलाओं के प्रति उसकी कोई जवाबदेही नहीं है?
इस देश का दुर्भाग्य यही रहा है कि यहाँ की जनता कभी यह समझ ही नहीं पाई कि आखिर इस देश में सरकार है भी या नहीं। यह सवाल केवल आज की सरकार पर नहीं उठ रहा है। पहले की सरकारें भी सोई हुई थीं और आज की सरकार भी उसी स्थिति में दिखाई देती है। हाँ घटना को लेकर जाँच समिति हर सरकार बना लेती है । रिपोर्ट आने के बाद सरकार जिम्मेदार व्यक्तियों को सजा तक नहीं दे पाती है । जिन बातों को सलाह के रुप में रिपोर्ट में दिखाया जाता है उनपर कोई कायोव्यन नहीं होता दिखाई दिया है । लेकिन सवाल है कि इन समितियों का काम क्या है? इनकी रिपोर्ट का क्या होता है? उन रिपोर्टों के आधार पर कितनी समस्याओं का समाधान होता है? क्या कभी जनता को इसका जवाब मिलता है?
हाँ, यह भी हो सकता है कि सरकार में बैठे लोग इन रास्तों से कभी सफर ही नहीं करते हों। उनके लिए विशेष हेलिकाँप्टर और हवाई जहाज की सुविधा है। उन्हें क्या पता कि बस का किराया कितना है? रास्ते में कितनी परेशानी होती है? वे जानना भी क्यों चाहेंगे, जब उन्हें स्वयं इन रास्तों से गुजरना ही नहीं पड़ता? न वे जाते हैं और न उनके परिवार के लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं और रास्ते में फँसने की पीड़ा आम जनता ही झेलती है।
शायद इसलिए आम जनता के दुख का उन्हें सही अंदाजा नहीं हो पाता। जब भी इस तरह के हादसे होते हैं, वे शोक संदेश जारी करते हैं, कुछ आर्थिक सहायता की घोषणा करते हैं और फिर सब कुछ पहले की तरह चलने लगता है। दूसरी ओर, सोशल मीडिया पर उनके हँसते–मुस्कराते वीडियो और रील दिखाई देते हैं। आम आदमी होने का संदेश देने के लिए सड़क पर नाचना–गाना भी दिखाया जाता है, लेकिन आम आदमी की वास्तविक परेशानियों को समझने और उनका समाधान करने की पहल कहाँ दिखाई देती है?
उन्हें क्या पता कि बस का चालक लगातार गाड़ी चलाने के योग्य भी है या नहीं? यह बात किसी से छिपी नहीं है कि त्योहारों के समय यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है और बस चालकों पर अधिक से अधिक यात्राएँ पूरी करने का दबाव रहता है। कई बार एक चालक लगातार दो–तीन चक्कर लगाता है। उसकी नींद पूरी नहीं होती, शरीर थका रहता है और मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं रहती। ऐसी अवस्था में वह कितनी सुरक्षित तरीके से गाड़ी चला पाएगा?
आम यात्री तो किसी तरह अपने घर पहुँचने की जल्दबाजी में रहता है। वह इन तमाम बातों से अनजान हो सकता है, लेकिन सरकार अनजान होने का बहाना नहीं बना सकती। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि बस चालकों पर लगातार वाहन चलाने का अनावश्यक दबाव न पड़े। उनके काम के घंटे निर्धारित हों, पर्याप्त आराम मिले और नियमों का पालन हो। इसके लिए नियमित निगरानी जरूरी है।
जगह–जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती है। वाहनों की जाँच भी होती है, लेकिन उसका कितना असर दिखाई देता है? बस में निर्धारित सीटों के अनुसार ही यात्री बैठे हैं या उससे अधिक लोगों को बैठाया गया है, इसकी निगरानी कौन करेगा? इस निगरानी को प्रभावी बनाने के लिए जिम्मेदारी किसकी है? आखिर नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश कौन देगा?
भीमफेदी में हुई यह दुर्घटना पूरे देश को शोक में डुबो गई है। इस हादसे का एक बड़ा सवाल यह भी है कि एक माइक्रोबस में २० लोग कैसे सवार थे? क्या वाहन की निर्धारित क्षमता की जाँच नहीं हुई थी? रास्ते में यातायात पुलिस की जाँच हुई होगी या नहीं? यदि हुई थी तो इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के सवार होने के बावजूद वाहन आगे कैसे बढ़ा? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। यदि कहीं लापरवाही या मिलीभगत हुई है तो उसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए।
आप सड़क विस्तार की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल सड़क चौड़ी कर देने से दुर्घटनाएँ रुक जाएँगी? सड़क निर्माण और विस्तार में वैज्ञानिक तथा तकनीकी पहलुओं का ध्यान रखना भी जरूरी है। पहाड़ी रास्तों पर सुरक्षा, ढलान, मोड़, जल निकासी और भूस्खलन की आशंका का आकलन होना चाहिए।
त्योहारों के समय जब बड़ी संख्या में लोग अपने गाँव लौटना चाहते हैं, तब सरकार को विशेष परिवहन व्यवस्था करनी चाहिए। अतिरिक्त बसों का इंतजाम हो, किराया निर्धारित किया जाए और मनमाना भाड़ा वसूलने वालों पर सख्ती हो। बसों में निर्धारित सीटों के अनुसार ही यात्रियों को बैठाया जाए। रास्ते में जहाँ यात्री फँस जाते हैं, वहाँ भोजन, पीने का पानी, शौचालय, प्राथमिक उपचार और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था हो।
सरकार चाहे तो स्थानीय प्रशासन, यातायात पुलिस और परिवहन व्यवसायियों के साथ समन्वय करके ऐसी व्यवस्था कर सकती है। इसके लिए न तो किसी बड़ी घोषणा की जरूरत है और न ही हर बार समिति बनाने की। जरूरत है तो केवल इच्छाशक्ति, जिम्मेदारी और समय पर कार्रवाई की।
अन्यथा पर्व–त्योहारों के इस मौसम में ऐसी दुर्घटनाएँ होती रहेंगी, देश शोक में डूबता रहेगा और आम जनता की पीड़ा यूँ ही अनसुनी होती रहेगी। , आम जनता की आह आपको लगेगी ।
सरकार को समझना होगा कि जनता केवल वोट देने के लिए नहीं है। उसकी सुरक्षा, सम्मान और बुनियादी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी सरकार की है। सड़क पर सुरक्षित घर पहुँचना किसी नागरिक का सौभाग्य नहीं, उसका अधिकार होना चाहिए।
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