नेपाल में फोन टैपिंग और ‘इंटेलीजेंस विधेयक’ पर बहस, गोपनीयता के अधिकार पर उठे सवाल
काठमांडू, हि.स. 12 अगस्त 2026 । नेपाल में नागरिकों की बातचीत (फोन कॉल), मैसेज और अन्य व्यक्तिगत संचार की निगरानी तथा ‘लाइव टैपिंग’ (कल इंटरसेप्शन) से जुड़े प्रस्तावित कानूनों को लेकर बहस छिड़ गई है। नेपाली कांग्रेस के सांसद एनपी साउद ने सरकार द्वारा तैयार ‘राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग (इंटेलीजेंस) संबंधी विधेयक’ के मसौदे पर कड़ी आपत्ति जताई है।
प्रतिनिधि सभा की बैठक में बोलते हुए साउद ने कहा कि न्यायिक नियमन के बिना गुप्तचर संस्थाओं को नागरिकों के निजी जीवन में झांकने का अधिकार देना संविधान की धारा 28 में प्रदत्त ‘निजता के अधिकार’ का सीधा उल्लंघन है। उन्होंने जॉर्ज ऑरवेल के प्रसिद्ध उपन्यास *’1984’* का उदाहरण देते हुए आगाह किया कि यह व्यवस्था राज्य को ‘बिग ब्रदर’ की तरह नागरिकों की हर गतिविधि पर नजर रखने की निरंकुश ताकत दे देगी।
दूसरी ओर, नेपाल पुलिस और राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग (राअवि) लंबे समय से अपराध अनुसंधान और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ‘रियल टाइम’ कल इंटरसेप्शन के अधिकार की मांग कर रहे हैं। पुलिस प्रवक्ता अभिनारायण काफ्ले और पूर्व आईजीपी धीरजप्रताप सिंह का कहना है कि गंभीर एवं संगीन अपराधों की जांच को आधुनिक बनाने के लिए यह अधिकार आवश्यक है।
विधेयक के मसौदे, पुलिस की मांग और विशेषज्ञों की राय को निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं के जरिए समझा जा सकता है:
* **विधेयक के मसौदे की व्यवस्था:** यदि अनुसंधान महानिरीक्षक को यह विश्वास हो कि अन्य माध्यमों से सूचना एकत्र करना संभव नहीं है और इससे देश को नुकसान हो सकता है, तो वे संदिग्ध व्यक्तियों की बातचीत और इलेक्ट्रॉनिक विवरणों की निगरानी व टैपिंग का लिखित आदेश दे सकते हैं।
* **अतीत के विवाद और अदालती आदेश:** वर्ष 2012 (2069 बीएस) में पूर्व न्यायाधीश रणबहादुर बम हत्याकांड की जांच के दौरान पुलिस द्वारा बिना किसी अनुमति के 5 लाख कॉल विवरण (CDR) और 30 हजार एसएमएस एकत्र किए गए थे। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए आदेश दिया था कि पुलिस बिना अदालत की पूर्व अनुमति के नागरिकों के कॉल डिटेल नहीं ले सकती।
* **अंतरराष्ट्रीय अभ्यास और विशेषज्ञों का सुझाव:**
* भारत में ‘टेलीग्राफ एक्ट’ व ‘आईटी एक्ट’ तथा अमेरिका में ‘फॉरेन इंटेलीजेंस सर्विस एक्ट’ (FISA) के तहत फोन टैपिंग का अधिकार तो है, लेकिन इसके लिए अदालत या संबंधित मंत्रालयों की सख्त अनुमति और समीक्षा समिति का नियम लागू होता है।
* साइबर कानून विशेषज्ञ बाबूराम अर्याल और वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल का मानना है कि राजनीतिक हस्तक्षेप को देखते हुए बिना अदालती अनुमति के यह अधिकार देना खतरनाक हो सकता है। दुरुपयोग रोकने के लिए गैर-पुलिस अधिकारियों या अदालत से अनुमति लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए और एक निश्चित अवधि के बाद इसका सार्वजनिक ऑडिट होना चाहिए।
नेपाल पुलिस के अधिकारियों का दावा है कि वे यह अधिकार केवल अदालत की पूर्वानुमति से अपराध अनुसंधान के विशिष्ट मामलों के लिए चाहते हैं। हालांकि, कानून के बिना ही गुप्तचर विभाग द्वारा इजराइल से करीब 40 करोड़ रुपये में टैपिंग उपकरण खरीदे जाने और पूर्व में इसे लागू करने की कोशिशों के कारण नागरिक स्वतंत्रता और मानवाधिकारों को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं।
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