बदलती वैश्विक व्यवस्था – तीसरी दुनिया का भविष्य : प्रेमचंद्र सिंह
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प्रेमचंद्र सिंह, लखनऊ, १३ ऑक्टोबर। एकध्रुवीय वैश्विक वर्चस्व के क्षरण और बहुध्रुवीय विश्व के उभार के बीच वैश्विक राजनीति एक ऐसे संक्रमण से गुजर रही है, जहाँ अवसरों के साथ अनिश्चितता और चुनौतियाँ भी गहरी होती जा रही हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका से जन्मी वैश्विक व्यवस्था आज एक ऐसे निर्णायक संक्रमण के दौर में है, जहाँ पुरानी शक्ति- संरचनायें दरक रही हैं, लेकिन नई व्यवस्था का स्वरूप अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। पिछले एक वर्ष की भू- राजनीतिक उथल- पुथल ने इस बदलाव को और तीव्र किया है। अमेरिका के नेतृत्व वाली पश्चिमी व्यवस्था के समक्ष चीन की बढ़ती आर्थिक एवं सामरिक शक्ति, रूस की भू- राजनीतिक सक्रियता और भारत सहित उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती महत्त्वाकांक्षाओं ने वैश्विक शक्ति- संतुलन को नई दिशा दी है। यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया का संघर्ष, हिंद- प्रशांत क्षेत्र में बढ़ता सामरिक तनाव और वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं का पुनर्गठन इस संक्रमण के प्रमुख संकेत हैं। अब दुनिया केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा से संचालित नहीं हो रही है, बल्कि व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और दुर्लभ खनिज भी राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रणनीतिक वर्चस्व के हथियार बनते जा रहे हैं। क्रय शक्ति समता (PPP) के आधार पर ब्रिक्स देशों की संयुक्त अर्थव्यवस्था का आकार जी-7 से बड़ा हो चुका है। लेकिन आर्थिक आकार में यह परिवर्तन अपने आप में राजनीतिक एकता या साझा वैश्विक नेतृत्व की गारंटी नहीं है। वस्तुतः, उभरती हुई दुनिया की सबसे बड़ी विशेषता है कि एकध्रुवीय वर्चस्व से बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धा की ओर संक्रमण, जहाँ स्थायी मित्रता की तुलना में राष्ट्रीय हित और रणनीतिक स्वायत्तता अधिक निर्णायक होते जा रहे हैं।
इस परिवर्तन के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर भी गंभीर प्रश्न खड़े हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की राजनीति अनेक संकटों पर सामूहिक कार्रवाई को बाधित करती रही है। विश्व व्यापार संगठन की अपीलीय विवाद- निपटान व्यवस्था का लंबे समय से निष्क्रिय रहना नियम- आधारित व्यापार प्रणाली की कमजोरियों को उजागर करता है। वहीं, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में प्रतिनिधित्व तथा निर्णयकारी अधिकारों के पुनर्संतुलन की माँग बताती है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद निर्मित संस्थागत ढाँचा आज की आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुआ है। दूसरी ओर, क्वाड, ऑकस, शंघाई सहयोग संगठन और ब्रिक्स जैसे मंचों की बढ़ती प्रासंगिकता यह दर्शाती है कि अंतरराष्ट्रीय संबंधों में प्रत्येक देश अब व्यापक वैश्विक सहमति की प्रतीक्षा करने के बजाय सीमित साझेदारियों और मुद्दा- विशेष गठबंधनों के माध्यम से अपने हित साधना चाहते हैं। इसे केवल बहुपक्षवाद का अंत कहना अतिशयोक्ति होगी, बल्कि अधिक सटीक रूप से यह कहा जा सकता है कि सार्वभौमिक संस्थाओं के साथ- साथ छोटे, अधिक लक्षित समूहों की भूमिका बढ़ रही है। विडंबना यह है कि जब जलवायु परिवर्तन, महामारियों, खाद्य सुरक्षा, युद्ध और विस्थापन जैसी समस्याओं के समाधान के लिए पहले से कहीं अधिक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है, तब परस्पर अविश्वास और शक्ति- प्रतिस्पर्धा उस सहयोग को कठिन बना रहे हैं। दुनिया के सामने संकट केवल शक्ति के पुनर्वितरण और संतुलन का नहीं है, बल्कि उस शक्ति को न्यायपूर्ण और उत्तरदायी वैश्विक व्यवस्था में रूपांतरित करने का भी है।
इस नई भू- राजनीतिक वास्तविकता की सबसे बड़ी कीमत विकासशील देशों को चुकानी पड़ रही है। जिन्हें कभी सामूहिक रूप से ‘तीसरी दुनिया’ कहा जाता था और जिन्हें आज ‘ग्लोबल साउथ’ के नाम से जाना जाता है, वे एक समान आर्थिक या राजनीतिक समूह नहीं हैं, फिर भी बढ़ते ऋण, महँगी पूँजी और बाहरी आर्थिक झटकों के प्रति उनकी संवेदनशीलता एक साझा चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन (UNCTAD) की जून 2025 में प्रकाशित रिपोर्ट A World of Debt 2025 के अनुसार, वर्ष 2024 में विकासशील देशों का कुल सार्वजनिक ऋण बढ़कर 31 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो दुनिया के कुल सार्वजनिक ऋण का लगभग 31 प्रतिशत था। इसी वर्ष इन देशों ने सार्वजनिक ऋण पर शुद्ध ब्याज भुगतान के रूप में 921 अरब डॉलर चुकाए, जो 2023 की तुलना में 10 प्रतिशत अधिक था। रिपोर्ट के अनुसार, 61 विकासशील देशों की सरकारों ने अपने राजस्व का कम- से- कम 10 प्रतिशत केवल शुद्ध ब्याज भुगतान पर खर्च किया, जबकि 46 देशों में ब्याज भुगतान स्वास्थ्य अथवा शिक्षा पर होने वाले खर्च से अधिक था। दुनिया की लगभग 340 करोड़ आबादी ऐसे देशों में रहती है, जहाँ ऋण पर ब्याज का बोझ इन बुनियादी सामाजिक सेवाओं में से कम- से- कम एक पर होने वाले सरकारी व्यय से अधिक है। ये आँकड़े केवल वित्तीय संकट की कहानी नहीं कहते हैं, वे विकासशील देशों के सामने खड़े उस गहरे मानवीय संकट को उजागर करते हैं, जिसमें विकास, जनकल्याण और ऋण चुकाने की बाध्यता के बीच कठिन चुनाव करना पड़ता है। जब राष्ट्रीय बजट का बढ़ता हिस्सा ब्याज भुगतान में खप जाता है, तब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढाँचे और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उपलब्ध संसाधन सीमित हो जाते हैं। इस प्रकार, वैश्विक शक्ति- संघर्षों और असमान अंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था का बोझ अंततः आम नागरिकों के जीवन, आजीविका और भविष्य पर पड़ता है।

इसका अर्थ है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बुनियादी ढाँचे और जलवायु अनुकूलन पर खर्च किए जा सकने वाले संसाधनों का बड़ा हिस्सा ऋणदाताओं को भुगतान में चला जाता है। भू- राजनीतिक संघर्षों से तेल, गैस, उर्वरक और खाद्यान्न की कीमतों में होने वाला उतार- चढ़ाव आम नागरिक की रसोई, किसान की उत्पादन लागत और छोटे उद्योगों के मुनाफे तक पहुँचता है। अंतरराष्ट्रीय ब्याज दरों में वृद्धि, डॉलर की मजबूती और विदेशी निवेश में अस्थिरता राष्ट्रीय मुद्राओं पर दबाव डालती है तथा आयात महँगा करती है। इस प्रकार, बड़े देशों की रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का बोझ उन समाजों पर भी पड़ता है जिनकी इन संघर्षों में प्रत्यक्ष भूमिका नगण्य होती है। सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि आर्थिक निर्भरता के कारण कई देशों के लिए विदेश नीति में स्वतंत्र निर्णय लेना भी कठिन हो सकता है। जब किसी राष्ट्र का बजट ऋण की किस्तों में बँध जाए, तो उसकी विकास- नीति ही नहीं, उसकी राजनीतिक स्वायत्तता भी सीमित होने लगती है।

फिर भी, बदलती वैश्विक व्यवस्था को केवल संकट और निराशा के दृष्टिकोण से देखना उचित नहीं होगा। यही संक्रमण विकासशील देशों के लिए अपनी सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने, उत्पादन क्षमता विकसित करने और वैश्विक निर्णय- प्रक्रिया में अधिक प्रभावशाली भूमिका निभाने का अवसर भी प्रस्तुत करता है। चीन से परे वैकल्पिक विनिर्माण केंद्रों की तलाश, डिजिटल सेवाओं का विस्तार, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों, सेमीकंडक्टर और महत्त्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती माँग उन देशों के लिए नए अवसर खोल सकती है जो कुशल श्रम, विश्वसनीय बुनियादी ढाँचे, स्थिर नीतियों और अनुसंधान में निवेश कर सकें। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश ब्रिक्स, जी-20 तथा अन्य मंचों के माध्यम से वैश्विक आर्थिक शासन में सुधार की माँग उठा सकते हैं। ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक, स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के प्रयास और दक्षिण- दक्षिण सहयोग वित्तीय विकल्पों का विस्तार कर सकते हैं। लेकिन इन पहलों की सफलता स्वतः सुनिश्चित नहीं है। सदस्य देशों के परस्पर विरोधी हित, वित्तीय असमानतायें, संस्थागत सीमायें और वैकल्पिक वित्त के वास्तविक पैमाने जैसी चुनौतियों का समाधान आवश्यक है। भारत सरीखे देशों के लिए विशेष रूप से यह अवसर तभी सार्थक होगा, जब रणनीतिक बहु- संरेखण (Multi- Alignment) को निर्यात प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन और दक्षिण एशिया के साथ गहरे आर्थिक सहयोग में बदला जाए। केवल अनेक शक्तियों से अच्छे संबंध रखना पर्याप्त नहीं है, उन संबंधों से अपनी अर्थव्यवस्था और आम नागरिक के जीवन में ठोस लाभ उत्पन्न करना अधिक महत्त्वपूर्ण है।
अंततः, बदलती वैश्विक व्यवस्था का भविष्य इस बात से तय होगा कि बहुध्रुवीयता केवल अधिक शक्ति- केंद्रों का उदय बनकर रह जाती है या वह वैश्विक शासन को अधिक प्रतिनिधिक, न्यायपूर्ण और उत्तरदायी बनाने का माध्यम भी बनती है। यदि पुरानी बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं में सुधार नहीं होता है, विकासशील देशों को सस्ती और दीर्घकालिक वित्तीय सहायता नहीं मिलती है, ऋण पुनर्गठन की व्यवस्था अधिक न्यायसंगत नहीं बनती है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए घोषित प्रतिबद्धतायें वास्तविक संसाधनों में नहीं बदलतीं है, तो नई व्यवस्था पुराने असंतुलनों को नए रूप में दोहरा सकती है। इसके लिए ग्लोबल साउथ को केवल साझा असंतोष व्यक्त करने के बजाय ठोस साझा एजेंडा, पारदर्शी संस्थायें, परस्पर आर्थिक सहयोग और लोकतांत्रिक जवाबदेही विकसित करनी होगी। विकसित देशों की भी जिम्मेदारी है कि वे वैश्विक संस्थाओं में सुधार को अपनी शक्ति के क्षरण के रूप में नहीं, बल्कि बदलती दुनिया की अनिवार्य आवश्यकता के रूप में स्वीकार करें। इतिहास बताता है कि शक्ति का संतुलन बदलने से अपने आप न्याय स्थापित नहीं होता है, बल्कि न्याय के लिए संस्थागत सुधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति और सामूहिक पहल आवश्यक हैं। इसलिए आज का मूल प्रश्न यह नहीं है कि भविष्य की दुनिया पर किस महाशक्ति का प्रभुत्व होगा, बल्कि यह है कि इस बदलती दुनिया में साधारण नागरिक, गरीब समाज और विकासशील राष्ट्र कितने सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक जीवन की आशा कर सकेंगे। बहुध्रुवीयता की वास्तविक सफलता शक्ति- केंद्रों की संख्या बढ़ने में नहीं, बल्कि उन देशों और लोगों की आवाज़ मजबूत होने में है, जिनकी आवाज़ अब तक वैश्विक निर्णयों में सबसे कम सुनी गई है। यही कसौटी तय करेगी कि नई वैश्विक व्यवस्था मानवता को अधिक न्यायपूर्ण भविष्य की ओर ले जाती है या केवल पुराने वर्चस्व की जगह नए वर्चस्व स्थापित करती है।




