सुशील मोदी बने जीएसटी को लेकर बनी वित्त मंत्रियों की पांच सदस्यीय समिति के अध्यक्ष
*पटना {मधुरेश}*–बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को जीएसटी पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की पांच सदस्यीय समूह का अध्यक्ष बनाया गया है. जीएसटी काउंसिल की ओर से बीते शनिवार को इस संबंध में यह मंत्रिसमूह बनाने का फैसला किया गया.
यह समूह GST के लिए पंजीकरण और टैक्स फाइलिंग पोर्टल से जुड़ी तकनीकी दिक्कतों जैसे मामलों पर विचार करेगा. वह इसके समाधान के लिए उपाय भी सुझाएगा. व्यापारियों को जीएसटी नेटवर्क पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और रिटर्न दाखिल करने में बार-बार दिक्कतें पैदा हो रही हैं.सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय मंत्री समूह (GoM) जीएसटीएन रजिस्ट्रेशन और टैक्स फाइलिंग पोर्टल में आ रही तकनीकी चुनौतियों के मामले की देखरेख करेगा. जीएसटी की सबसे उच्चतम निर्णय लेने वाली इकाई जीएसटी काउंसिल ने शनिवार को फैसला किया था कि वो 5 सदस्यीय पैनल का गठन करेगी, जो कि जीएसटीएन नेटवर्क (जीएसटीएन) पर आ रहे टेक्निकल ग्लिच के मामले की पड़ताल करेगा.
जीएसटीएन, जो कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) की बैकबोन है और जीएसटी के अंतर्गत रियल टाइम टैक्सपेयर के लिए रजिस्ट्रेशन, माइग्रेशन एवं टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए एक पोर्टल है. यह कई तरह की मुश्किलों का सामना कर रहा है. बार बार सामने आ रही तकनीकी खामियों के कारण यह रिटर्न फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाने के लिए बार-बार सरकार को मजबूर कर रहा है.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक सुशील कुमार मोदी की अध्यक्षता में मंत्रियों का समूह आईटी संबंधी उन चुनौतियों की निगरानी करेगा और उसे सुधारने की कोशिश करेगा, जो कि कार्यान्वयन के स्तर पर सामने आ रही हैं. केरल के वित्त मंत्री थॉमस इसाक भी इस मंत्रिसमूह का हिस्सा हैं ।
गौरतलब है कि 9 सिंतबर को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में जीएसटीआर-1 की अंतिम तारीख को 10 सिंतबर से बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया था. वहीं इस बैठक में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कुछ वस्तुओं पर कर की दरों को कम भी किया गया था.
यहां बता दें कि हैदराबाद में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में सुशील कुमार मोदी ने बिहार का पक्ष रखा था. मोदी काउंसिल में जीएसटी में बिहार के कारोबारियों को होने वाली परेशानियों को भी उठाया था. वहीं राज्य के बाहर से व्यवसाय करने वाले कारोबारी को भी कंपोजीशन स्कीम के दायरे में लाने की मांग की थी.
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