सरकार ने प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन नागरिकता विधेयक को वापस ले लिया
काठमांडू।
सरकार ने प्रतिनिधि सभा में विचाराधीन नागरिकता विधेयक को वापस ले लिया है। सरकार एक और विधेयक दर्ज कर फास्ट ट्रैक से पारित कराने की तैयारी कर रही है।
एक मंत्री ने कहा कि मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में नागरिकता विधेयक को वापस लेने का फैसला किया गया, जो 2075 बीएस के बाद से संसद में विचाराधीन है।
विधेयक पर प्रतिनिधि सभा की राज्य प्रबंधन और सुशासन समिति द्वारा चर्चा की गई है और बहुमत से पारित किया गया है और प्रतिनिधि सभा को प्रस्तुत किया गया है। लेकिन नेपाली पुरुष से शादी करने वाली विदेशी महिला को तुरंत नागरिकता दी जाए या 7 साल बाद इस पर विवाद है।
समिति, जिसके पास नेपाल की तत्कालीन कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएन) का बहुमत था, ने एक विदेशी महिला को तत्काल पहचान पत्र देने का प्रावधान पारित किया है, जो बहुमत के आधार पर एक नेपाली पुरुष से शादी करती है और सात साल बाद नागरिकता प्रदान करती है। उस समय नेपाली कांग्रेस के साथ जनता समाजवादी पार्टी और लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी का विचार था कि नागरिकता देने की मौजूदा व्यवस्था को तत्काल जारी रखा जाना चाहिए।
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