आरक्षण कोटे से 25 हजार 218 कर्मचारी बने स्थायी
17 साल में समावेशी समूह से 25 हजार से अधिक की नियुक्ति
पिछले 17 वर्षों में आरक्षण (समावेशी समूह) के तहत 25,218 कर्मचारियों को नेपाल की सिविल सेवा में स्थायी नियुक्ति मिली है। यह तथ्य लोक सेवा आयोग की ताज़ा वार्षिक प्रतिवेदन में सार्वजनिक किया गया है।
आयोग की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु
- 2064 साल (2007 ई.) से आरक्षण व्यवस्था लागू होने के बाद अब तक 25,218 कर्मचारी स्थायी नियुक्त किए गए।
- सिर्फ आर्थिक वर्ष 2080/081 (2023/24) में ही 1,066 उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए।
- इनमें 341 महिला, 282 आदिवासी/जनजाति, 248 मधेसी, 104 दलित, 49 दिव्यांग और 42 पिछड़े क्षेत्र से थे।
- आरक्षण से आने वाले उम्मीदवार खुली प्रतियोगिता में भी सफल रहे।
पृष्ठभूमि
नेपाल में समावेशी व्यवस्था 2064 साल से लागू की गई थी। इसके तहत महिलाओं, आदिवासी-जनजाति, मधेसी, दलित, दिव्यांग और पिछड़े क्षेत्र से आने वाले उम्मीदवारों को सिविल सेवा में प्रतिनिधित्व दिलाने का प्रावधान है।
लोक सेवा आयोग की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ एक वर्ष (2080/081) में ही 1,066 उम्मीदवारों को आरक्षण से लाभ मिला, जबकि बीते 17 वर्षों में यह संख्या 25,218 तक पहुँच गई।
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