शासकीय सुधार के लिए 100 कार्यसूचियाँ
काठमांडू, २९ मार्च ०२६। नेपाल सरकार ने शासन व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने के लिये कुछ सूचियां जारी की है । नेपाल सरकार उन सभी शहीदों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है जिन्होंने 23 और 24 भदौ 2082 के ‘जेन-जी’ (Gen Z) आंदोलन और अन्य आंदोलनों के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी । सरकार घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती है और 21 फागुन 2082 के आम चुनावों में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी को बहुमत देकर सरकार संचालन की जिम्मेदारी सौंपने के लिए नेपाली जनता का आभार व्यक्त करती है 。
(क) साझा प्रतिबद्धता, समन्वय और जन-विश्वास
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चुनाव के लिए आभार: 21 फागुन 2082 के आम चुनाव को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से संपन्न कराने में योगदान देने वाली सुशीला कार्की के नेतृत्व वाली तत्कालीन सरकार, चुनाव आयोग, सुरक्षा निकायों और मतदाताओं का आभार व्यक्त करना ।
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नतीजा-आधारित शासन: शासन को परिणामोन्मुखी और जवाबदेह बनाने के लिए ‘डिलिवरी-बेस्ड गवर्नेंस’ लागू करना । हर मंत्रालय 7 दिनों के भीतर अपनी 10 मुख्य योजनाओं और समयसीमा के साथ कार्ययोजना पेश करेगा ।
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राष्ट्रीय प्रतिबद्धता: सभी राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों के कार्यान्वयन योग्य विषयों को मिलाकर एक “राष्ट्रीय प्रतिबद्धता” तैयार करना और इसे वार्षिक नीतियों और बजट से जोड़ना ।
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संविधान संशोधन: चुनाव प्रणाली और अन्य सुधारों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए 7 दिनों के भीतर “संविधान संशोधन बहस पत्र” तैयार करने हेतु कार्यदल का गठन करना ।
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ऐतिहासिक न्याय: दलित और बहिष्कृत समुदायों के प्रति हुए भेदभाव के लिए 15 दिनों के भीतर औपचारिक क्षमा याचना करना और सुधार कार्यक्रमों की घोषणा करना ।
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जेन-जी आंदोलन न्याय: आंदोलन से प्रभावित परिवारों के लिए 100 दिनों के भीतर रोजगार, कौशल विकास और सहायता का एक समन्वित पैकेज लागू करना
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उच्च-स्तरीय जाँच: 24 भदौ 2082 की घटनाओं की जाँच के लिए एक सप्ताह के भीतर उच्च-स्तरीय समिति का गठन करना ।
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आयोग की रिपोर्टों का कार्यान्वयन: विभिन्न आयोगों की सिफारिशों को लागू करने के लिए 30 दिनों के भीतर कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया शुरू करना ।
(ख) प्रशासनिक सुधार, पुनर्संरचना और मितव्ययता
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मंत्रालयों की संख्या में कटौती: खर्च कम करने के लिए संघीय मंत्रालयों की संख्या घटाकर 17 करना और इसके लिए 30 दिनों के भीतर नियमावली में संशोधन करना ।
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प्रक्रियाओं का सरलीकरण: सरकारी सेवाओं में देरी और जटिलता को दूर करने के लिए 30 दिनों के भीतर प्रक्रियाओं की समीक्षा करना और निर्णय लेने के स्तरों को अधिकतम तीन तक सीमित करना ।
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संस्थानों का मूल्यांकन: अनावश्यक बोर्डों, समितियों और परियोजनाओं की पहचान कर उन्हें खारेज, एकीकृत या पुनर्गठित करने के लिए एक महीने के भीतर रिपोर्ट पेश करना ।
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राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति: लोक प्रशासन से दलीय ट्रेड यूनियनों को समाप्त करना और सरकारी कर्मचारियों को किसी भी दल से जुड़ने पर प्रतिबंध लगाना ।
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आचार संहिता: भ्रष्टाचार और ढिलासुस्ती को समाप्त करने के लिए कर्मचारी आचार संहिता का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना ।
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संगठन सर्वेक्षण: 15 दिनों के भीतर संघीय, प्रांतीय और स्थानीय स्तर के लिए संगठन एवं प्रबंधन सर्वेक्षण मानक तैयार करना ।
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शिक्षकों का प्रबंधन: अगले आर्थिक वर्ष से शिक्षकों की सेवानिवृत्ति और सेवा सुविधाओं का प्रबंधन प्रांतीय स्तर से करना ।
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कार्य-निष्पादन सूचक: हर पद के लिए वस्तुनिष्ठ कार्य-निष्पादन सूचक (KPI) 45 दिनों के भीतर तैयार करना ।
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गुणवत्ता प्रमाणन: स्थानीय स्तर की सेवाओं की गुणवत्ता के लिए 45 दिनों के भीतर मानक तैयार करना ।
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कार्यालय मानक: सरकारी कार्यालयों के भौतिक ढांचे के लिए दो महीने में न्यूनतम मानक तय करना ।
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डिजिटल प्रोफाइल: कर्मचारियों की नियुक्ति, तबादले और पदोन्नति को स्वचालित बनाने के लिए 3 महीने में PMIS (कार्मिक प्रबंधन सूचना प्रणाली) का ढांचा तैयार करना ।
(ग) सार्वजनिक सेवा वितरण और शिकायत प्रबंधन
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नागरिक सेवा केंद्र: प्रमुख शहरों में नागरिक सेवा केंद्र संचालित करना जो प्रतिदिन कम से कम 12 घंटे खुले रहें ।
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डिजिटल प्रशासन: नागरिकता, पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र सेवाओं को डिजिटल बनाना और उन्हें किसी भी जिला प्रशासन कार्यालय से प्राप्त करने की व्यवस्था करना ।
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कर्मचारी प्रशिक्षण: फ्रंट डेस्क पर काम करने वाले कर्मचारियों को 6 महीने के भीतर प्रशिक्षित करना ।
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समय और गति अध्ययन: सेवाओं को पारदर्शी बनाने के लिए हर कार्यालय एक महीने के भीतर ‘टाइम एंड मोशन’ अध्ययन कर पुनर्गठन योजना बनाएगा ।
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24-घंटे शिकायत केंद्र: नागरिकों की शिकायतों के लिए 24 घंटे चलने वाली राष्ट्रीय सहायता प्रणाली शुरू करना ।
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हैलो सरकार का अपग्रेड: ‘हैलो सरकार’ तंत्र को आधुनिक बनाना और सभी मंत्रालयों के साथ वास्तविक समय (real-time) में जोड़ना ।
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पूर्वानुमानित सेवा: पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस जैसी सेवाओं को एक निश्चित समयसीमा के भीतर उपलब्ध कराने की गारंटी देना ।
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सरकारी कूरियर सेवा: हुलाक (डाक) सेवा को आधुनिक बनाकर पासपोर्ट और लाइसेंस जैसे दस्तावेजों को 100 दिनों के भीतर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था करना ।
(घ) डिजिटल शासन और संचार
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GIOMS का सुदृढ़ीकरण: 100 दिनों के भीतर सभी सरकारी निकायों में GIOMS प्रणाली को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाना ।
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ऑटो-फिल व्यवस्था: नागरिकों से बार-बार एक ही विवरण पूछने के बजाय 60 दिनों के भीतर ‘ऑटो-फिल’ प्रणाली लागू करना ।
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सुलभ पोर्टल: सरकारी ऐप और पोर्टल को दिव्यांगों के लिए सरल बनाना (100 दिन) ।
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नागरिक ऐप: नागरिक ऐप के माध्यम से 45 दिनों के भीतर पासपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट के लिए आवेदन की सुविधा देना ।
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अपॉइंटमेंट प्रणाली: भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता वाली सेवाओं के लिए तीन महीने के भीतर ऑनलाइन अपॉइंटमेंट की व्यवस्था करना ।
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ई-हस्ताक्षर (E-signature): राष्ट्रीय पहचान पत्र के आधार पर डिजिटल हस्ताक्षर प्रणाली लागू करना ।
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फाइल ट्रैकिंग: सरकारी फाइलों की स्थिति जानने और देरी होने पर अधिकारी को अलर्ट भेजने वाली प्रणाली 30 दिनों में लागू करना ।
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डिजिटल प्रमाण पत्र: नागरिक ऐप या ईमेल के माध्यम से प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की सुविधा 15 दिनों में देना ।
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डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म: “एक विवरण-एक बार” के सिद्धांत पर आधारित राष्ट्रीय डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म 100 दिनों में शुरू करना ।
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डेटा सुरक्षा कानून: व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा और डिजिटल शासन पर 60 दिनों के भीतर नीति और कानून बनाना ।
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स्वतंत्र नियामक: सूचना प्रौद्योगिकी के लिए 60 दिनों में एक स्वतंत्र नियामक निकाय स्थापित करना ।
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IT कार्यालय की स्थापना: सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को खारेज कर प्रधान मंत्री कार्यालय के तहत “सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस कार्यालय” बनाना ।
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IT विधेयक: 60 दिनों के भीतर सूचना प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस विधेयक तैयार करना ।
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एंटरप्राइज आर्किटेक्चर: 60 दिनों में नेशनल एंटरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क तैयार करना ।
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सट्टेबाजी पर रोक: 24 घंटे के भीतर सट्टेबाजी (Betting) ऐप और वेबसाइटों को बंद करना ।
(ङ) सुशासन और भ्रष्टाचार नियंत्रण
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संपत्ति जाँच समिति: 15 दिनों के भीतर एक उच्च-स्तरीय समिति बनाना जो 2062/63 से अब तक के उच्चाधिकारियों और राजनीतिज्ञों की संपत्ति की जाँच करे । दूसरे चरण में 2048 से 2061/62 तक की जाँच होगी ।
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सतर्कता केंद्र: राष्ट्रीय सतर्कता केंद्र की पुनर्संरचना योजना 30 दिनों में तैयार करना ।
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डिजिटल एसेट रजिस्ट्री: 100 दिनों के भीतर बैंक खातों और निवेशों की निगरानी के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा एक समन्वित डिजिटल रजिस्ट्री बनाना ।
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राष्ट्रीय कार्ययोजना: भ्रष्टाचार के खिलाफ दूसरी राष्ट्रीय कार्ययोजना 15 दिनों में जारी करना ।
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सदाचार नीति: व्हिसलब्लोअर सुरक्षा और हितों के टकराव के प्रबंधन के लिए 30 दिनों में राष्ट्रीय सदाचार नीति जारी करना ।
(च) सार्वजनिक खरीद और परियोजना सुधार
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खरीद ऐन में संशोधन: सार्वजनिक खरीद ऐन को 30 दिनों में संशोधित कर ‘वैल्यू फॉर मनी’ जैसी अवधारणाएं लागू करना ।
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परियोजना पाइपलाइन: राष्ट्रीय स्तर की ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’ तैयार करना और बीमार (रुग्ण) परियोजनाओं की समीक्षा के लिए 30 दिनों में अध्ययन दल बनाना ।
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ई-प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग: 90 दिनों के भीतर डेटा-आधारित एंड-टू-एंड ई-प्रोक्योरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करना ।
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छाता कानून: परियोजनाओं में होने वाली देरी को रोकने के लिए 60 दिनों में ‘परियोजना सहजीकरण’ कानून का मसौदा तैयार करना ।
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सड़क निगरानी: प्रमुख सड़क परियोजनाओं की निगरानी करना और 45 दिनों के भीतर रणनीतिक राजमार्गों पर ‘वेट ब्रिज’ (तौल पुल) लगाना ।
(छ) निवेश, उद्योग और निजी क्षेत्र
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एकल बिंदु सेवा: उद्योग विभाग के एकल बिंदु सेवा केंद्र को और प्रभावी बनाना ।
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स्ट्रक्चर्ड प्रोजेक्ट पाइपलाइन: 90 दिनों के भीतर परियोजनाओं का निवेश ढांचा निर्धारित कर सार्वजनिक करना ।
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वन डोर अप्रूवल: एक महीने के भीतर निवेश बोर्ड में वन-डोर अप्रूवल सिस्टम शुरू करना ।
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स्टार्टअप फास्ट ट्रैक: व्यवसाय पंजीकरण दो दिनों में पूरा करने के लिए ‘Startup Fast Track’ लागू करना ।
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SME ऋण: लघु और मध्यम उद्योगों के लिए ऋण जोखिम भार (Risk Weightage) 30 दिनों में कम करना ।
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एकीकृत प्लेटफॉर्म: पंजीकरण और कर संबंधी सेवाओं के लिए 45 दिनों में “One Door Business Platform” बनाना ।
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कौशल केंद्र: 60 दिनों के भीतर रोजगार और कौशल विकास केंद्रों को सुदृढ़ करना ।
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PSPP रणनीति: निजी क्षेत्र के संरक्षण और संवर्धन की रणनीति (PSPP) को तुरंत लागू करना ।
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सुरक्षा तंत्र: औद्योगिक सुरक्षा के लिए 30 दिनों में त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र (Rapid Response Mechanism) विकसित करना ।
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लूटपाट पर कार्रवाई: निजी संपत्ति पर हमला करने वालों पर तत्काल कानूनी कार्रवाई करना ।
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पुनर्वास पैकेज: आंदोलन से प्रभावित व्यवसायों के लिए सहुलियत और पुनर्वास पैकेज जारी करना ।
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PM डिलीवरी यूनिट: प्रधान मंत्री कार्यालय के तहत “PM डिलीवरी यूनिट” की स्थापना करना ।
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कार्यक्षेत्र का स्पष्टीकरण: निवेश बोर्ड और उद्योग विभाग के बीच कार्यक्षेत्र के दोहराव को समाप्त करना ।
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पंजीकरण शुल्क माफी: 45 दिनों के भीतर घरेलू और लघु उद्योगों के पंजीकरण शुल्क को समाप्त करना ।
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डेटा इंटरऑपरेबिलिटी: कंपनी और उद्योग पंजीकरण विवरणों के स्वचालित आदान-प्रदान के लिए दो महीने में प्रणाली विकसित करना 。
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CSR फंड: उद्योगों के CSR फंड को सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में खर्च करने की व्यवस्था 3 महीने में करना ।
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निजी क्षेत्र सुरक्षा: निजी क्षेत्र के लिए विशेष सुरक्षा रणनीति और क्षति होने पर राहत पैकेज तैयार करना ।
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आपूर्ति श्रृंखला: आयात-निर्यात के रास्तों पर ढुवानी के साधनों को बिना अवरोध चलने देना ।
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पारदर्शिता: विदेशी निवेश में ‘बेनिफिशियल ओनरशिप’ का खुलासा अनिवार्य करना और मनी लॉन्ड्रिंग रोकना ।
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पर्यटन खाका: उदयपुर, अछाम और बाजुरा जैसे क्षेत्रों में पर्यटन के लिए एक महीने में खाका पेश करना ।
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आरोग्य पर्यटन: 15 दिनों में आरोग्य पर्यटन रणनीति जारी करना और “नेपाल वेलनेस ईयर 2027” मनाना ।
(ज) ऊर्जा और जल संसाधन
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ऊर्जा निर्यात: एक महीने में ऊर्जा निर्यात रणनीति बनाना और लंबित PPA (बिजली खरीद समझौते) का निर्णय 180 दिनों में करना ।
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एकीकृत जल प्रबंधन: काठमांडू घाटी की पेयजल समस्या के लिए 30 दिनों में एक एकीकृत टास्क फोर्स बनाना ।
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फेवा झील संरक्षण: तीन महीने के भीतर फेवा जलाधार क्षेत्र से अतिक्रमण हटाना और संरक्षण शुरू करना ।
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शहरी विकास विधेयक: शहरी विकास और कचरा प्रबंधन विधेयक दो महीने में मंत्रिपरिषद में पेश करना ।
(झ) राजस्व सुधार
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निष्क्रिय बैंक खाते: 10 साल से पुराने निष्क्रिय बैंक खातों की राशि 90 दिनों के भीतर राज्य कोष में लाने की प्रक्रिया पूरी करना ।
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ई-बिलिंग: बड़े व्यवसायों के लिए एक महीने के भीतर ई-बिलिंग अनिवार्य करना ।
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कर प्रशासन: कर प्रशासन को स्वचालित बनाना और राजस्व रिसाव रोकना ।
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खनिज परीक्षण: तीन महीने के भीतर खनिज परीक्षण क्षमता बढ़ाना और रणनीतिक खनिजों का डेटाबेस बनाना ।
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MRP कार्यान्वयन: बाजार में अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) का कड़ाई से पालन और अनुगमन करना ।
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सरकारी जमा राशि: सरकारी निकायों में निष्क्रिय पड़ी जमा राशि (धरौटी) के उपयोग के लिए 60 दिनों में कानूनी आधार बनाना ।
(ञ) स्वास्थ्य, शिक्षा और मानव विकास
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मुफ्त अस्पताल बेड: सरकारी और निजी अस्पतालों के 10% बेड गरीबों के लिए मुफ्त करना और 30 दिनों में “Free Health Portal” शुरू करना ।
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डिजिटल मरीज रिकॉर्ड: तीन महीने में मरीजों के लिए डिजिटल सूचना प्रणाली विकसित करना ।
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अस्पताल प्रबंधन: अस्पतालों की स्वच्छता और कर्मचारियों की उपस्थिति का अनुगमन एक सप्ताह में शुरू करना ।
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सस्ती दवाएं: 100 दिनों के भीतर देशभर में ‘साझा फार्मेसी’ शुरू कर जेनेरिक दवाएं कम दाम पर उपलब्ध कराना ।
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बर्न वार्ड (जलन उपचार): प्रांतीय अस्पतालों में 30 दिनों के भीतर ‘बर्न वार्ड’ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करना ।
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एयर एम्बुलेंस: दुर्गम क्षेत्रों के लिए एयर एम्बुलेंस को स्टैंडबाय (Standby) रखना ।
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शिक्षा सुधार: 60 दिनों में शैक्षणिक संस्थानों से दलीय संगठनों को हटाकर ‘छात्र परिषद’ (Student Council) बनाना ।
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डिग्री परिणाम: विश्वविद्यालय की परीक्षाओं का परिणाम निर्धारित कैलेंडर के अनुसार निकालना ।
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स्नातक तक नागरिकता की जरूरत नहीं: स्नातक तक की पढ़ाई के लिए नागरिकता की अनिवार्यता हटाने की व्यवस्था करना ।
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परीक्षा प्रणाली: कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए आंतरिक परीक्षा बंद करना और वैकल्पिक मूल्यांकन पद्धति अपनाना ।
(ट) कृषि, भूमि और आधारभूत सेवा
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कृषि बाजार: कृषि उत्पादों के लिए डिजिटल मूल्य जानकारी प्रणाली और “एक पालिका एक कोल्ड स्टोरेज” कार्यक्रम शुरू करना ।
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मृदा स्वास्थ्य: व्यावसायिक किसानों को तीन महीने के भीतर ‘सॉइल हेल्थ कार्ड’ देना ।
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सुकुम्बासी समस्या: 60 दिनों में भूमिहीन सुकुम्बासी का डिजिटल डेटा तैयार करना और 1000 दिनों में उनकी समस्या का समाधान करना 。
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सार्वजनिक भूमि संरक्षण: सरकारी जमीन के अतिक्रमण के खिलाफ डिजिटल रिकॉर्ड बनाना और अवैध कब्जा हटाना ।
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नेपाल पुलिस CIB: केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CIB) को आधुनिक बनाने के लिए तत्काल 1 करोड़ रुपये उपलब्ध कराना ।
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संकट अध्ययन: अंतरराष्ट्रीय संकटों के नेपाल पर पड़ने वाले प्रभाव के अध्ययन के लिए 30 दिनों में कार्यदल बनाना ।
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वाहन नीलामी: सीमा शुल्क (भन्सार) कार्यालयों में रुके हुए वाहनों का प्रबंधन या नीलामी तत्काल करना ।
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ब्लू बस सेवा: महिलाओं के लिए सातों प्रांतों में मुफ्त “ब्लू बस” सेवा शुरू करना; 100 दिनों में 25 बसें चलाना ।
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यात्री सुरक्षा: सार्वजनिक वाहनों में CCTV लगाना और राइड-शेयरिंग ऐप में SOS बटन अनिवार्य करना (30 दिन) ।
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सहकारी बचत: सहकारी संस्थाओं के छोटे बचतकर्ताओं की राशि लौटाने की प्रक्रिया 100 दिनों में शुरू करना ।
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समन्वय: 2082 के जनादेश और संविधान की भावना के अनुसार संघीय, प्रांतीय और स्थानीय सरकारों के बीच प्रभावी समन्वय करना ।
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