गृहमंत्री सुधन गुरुङ की गिरफ्तारी की मांग, जेन–जी मूवमेंट ने पुलिस में दी शिकायत

काठमांडू, २१ अप्रैल । जेनजी मुभमेन्ट, नेपाल ने गृहमंत्री सुधन गुरुङ को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग करते हुए पुलिस में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है । मंगलवार को जेन–जी मूवमेंट के प्रवक्ता विजय शाह ने प्रहरी प्रधान कार्यालय में आवेदन देकर गृहमंत्री गुरुङ की गिरफ्तारी कर निष्पक्ष जांच प्रक्रिया आगे बढ़ाने की मांग की ।
पुलिस महानिरीक्षक को संबोधित आवेदन में जेन–जी मूवमेंट ने गिरफ्तारी की मांग के लिए तीन प्रमुख आधार प्रस्तुत किए हैं । पहला, तथ्यगत आधार का हवाला देते हुए कहा गया है कि २०८३ बैशाख ६ गते को जारी प्रेस वक्तव्य में गृहमंत्री गुरुङ पर गंभीर आरोप सार्वजनिक हो चुके हैं । ऐसे में पद पर रहते हुए अपने ही खिलाफ जांच प्रक्रिया को प्रभावित करना ‘कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ का स्पष्ट उदाहरण है । आवेदन में कहा गया है कि पद पर बने रहकर स्वयं के विरुद्ध निष्पक्ष जांच संभव नहीं है, जो मूल कानूनी सिद्धांतों और प्रचलित कानून के खिलाफ है ।
दूसरे, कानूनी आधार का उल्लेख करते हुए जेन–जी मूवमेंट ने कहा है कि मुलुकी फौजदारी संहिता की प्रक्रिया के अनुसार, किसी व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगने की स्थिति में निष्पक्ष जांच के लिए तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान है । पद पर रहते हुए जांच को प्रभावित करने का प्रयास साक्ष्य से छेड़छाड़ और न्याय में बाधा जैसे आपराधिक कृत्य की श्रेणी में भी आ सकता है ।
तीसरे, राजनीतिक आधार प्रस्तुत करते हुए जेन–जी मूवमेंट ने आरोप लगाया है कि जेन–जी आंदोलन को हिंसात्मक बनाने में स्वयं गृहमंत्री गुरुङ की भूमिका रही है । आवेदन में कहा गया है कि पानी वितरण के नाम पर स्वयंसेवक की भूमिका निभाने का बहाना बनाकर पूरे जेन–जी आंदोलन को ‘हाइजैक’ किया गया, उसे हिंसक रूप दिया गया और राज्यविहीनता जैसी स्थिति पैदा करने का प्रयास हुआ ।
आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि उसी आंदोलन का दुरुपयोग कर गैरकानूनी तरीके से संपत्ति अर्जित की गई । जेन–जी मूवमेंट के अनुसार, आंदोलन के सहारे धन आर्जन, पद प्राप्ति तथा बिचौलियों और दलालों के साथ मिलीभगत कर अवैध गतिविधियों में संलग्न रहने के आरोप सामने आए हैं । संगठन का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां ७६ शहीदों के बलिदान और आंदोलन के दौरान अपंग हुए लोगों के प्रति गंभीर अपमान हैं ।
जेन–जी मूवमेंट द्वारा पुलिस मुख्यालय में दी गई इस शिकायत की प्रतिलिपि जानकारी के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को भी भेजी गई है ।

