जेपी की गिरफ्तारी से उपजे सवाल

पंकज दास

मधेश और मधेशी शक्तियों के विरुद्ध जिस तरह से काठमांडू का एक प्रभावशाली वर्ग षड्यन्त्र कर रहा है, जेपी गुप्ता को मिली सजा कहीं उसी षड्यन्त्र का हिस्सा तो नहीं है – यह सवाल इसीलिए भी उठ रहा है कि मधेशी जनता को ना तो पुलिस प्रशासन पर और ना ही न्याय प्रणाली पर भरोसा रह गया है। सर्वोच्च अदालत का जेपी गुप्ता के विरुद्ध दिया गया फैसला ऐसे समय में आया है, जब मधेश में निर्ण्ाायक लडरई की तैयारी की जा रही थी और इसमें कोई संदेह नहीं कि गुप्ता इसकी अगुवाई कर रहे थे। इस देश में अख्तियार हो या सर्वोच्च अदालत यह बात तो तय है कि मधेशी जनता या मधेशी नेता के पक्ष में कोई नहीं है। और इसी का खामियाजा गुप्ता को भी भुगतना पडÞा।
मातृभाषा को लेकर सर्वोच्च अदालत द्वारा दिया गया फैसला हो या उपराष्ट्रपति के शपथ-ग्रहण को लेकर आया आदेश सभी पर्ूवाग्रह और मधेश विरोधी मानसिकता से ग्रस्त थे। उसके बाद में भी कई उदाहरण हैं। राष्ट्रीय पोशाक के संबंध में हो या फिर सेना में मधेशी जनता के सामूहिक प्रवेश की बात, हर बार सर्वोच्च अदालत का फैसला पर्ूवाग्रह से ग्रसित रहा है। अदालत के इन्हीं फैसलो की वजह से उसके द्वारा किए गए सही फैसले को भी आशंका की दृष्टि से देखा जाने लगा है। और जेपी गुप्ता के सम्बन्ध में भी ऐसा ही हुआ है।
वैसे इस केस के कानूनी पहलू पर विचार करें तो भी कई सवाल खडÞे होते है। आखिरकार शाही शासन के समय जिस तरह नेताओं को प्रतिशोध की भावना में भ्रष्टाचार के झूठे मुकदमें में फंसाया गया था, आज फिर वही हो रहा है। जब गुप्ता ने भ्रष्टाचार किया तो विशेष अदालत ने क्यों उन्हें इस केस से बाईज्जत बरी कर दिया था – फिर ऐसी क्या वजह थी कि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ने गडेÞ हुए मर्ुर्दे को उखाडÞा और चुन-चुन कर मधेशी नेताओं को अपना निशाना बनाया। यह तो र्सवविदित है कि अख्तियार भी मधेश विरोधी रवैया अपनाता रहा है। गुप्ता को इस बार मन्त्री बनने के साथ ही उन के खिलाफ अख्तियार द्वारा भ्रष्टाचार के मुकदमें को तीव्र रुप से आगे बढÞाने और मन्त्री पद पर रहते सजा देने के लिए काफी कसरत की गई थी।
इस केस से जुडेÞ अख्तियार के ही एक अधिकारी ने ६ महीने पहले ही अदालत के द्वारा सुनाए जाने वाले फैसले की जानकारी दी थी। और ठीक उसी तरह का फैसला अदालत द्वारा आने के बाद मन में शंका होना लाजिमी है। इस देश में एक ऐसा सशक्त लाँबी काम कर रही है जो कि इस देश की सभी बडÞी राजनीतिक पार्टियों पर अपना असर दिखा रही है। उसने पुलिस, प्रशासन, न्याय व्यवस्था, अख्तियार, नेपाली सेना, मीडिया, नागरिक समाज सब को अपने कब्जे में ले रखी है। उसी के प्रभाव से इस समय पूरा का पूरा उथल पुथल हो रहा है। और यह बार बार कहना ना होगा कि वह अदृश्य शक्ति मधेश का धूर विरोधी है।

जेपी गुप्ता को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जेल भिजवाना मधेश आन्दोलन को कमजोर करने की कडी थी। क्योंकि जिस प्रखर ढंग से जेपी गुप्ता मधेश के पक्ष में वकालत करते है, मधेश के मुद्दों को उठाते हैं, इस समय नेतृत्व के स्तर पर दूसरा कोई भी नेता उन के जोडÞ का नहीं है। मन्त्री पद पर रहते हुए मधेश के पक्ष में सरकार के फैसले की आलोचना करना, प्रधानमन्त्री तक को कठघरे में खडÞा कर देना, विपक्षी पार्टियों को करारा जबाव देना या फिर अदालती फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया देना यह सब जेपी के ही बस की बात थी।
उपेन्द्र यादव से अलग होने के बाद मधेश के मुद्दे को जिस ढंग से जेपी ने उठाया, वह निश्चित ही मधेश को एक नई शिक्षा दे सकता था। पिछले कुछ दिनों से देश की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका सभी के ही मधेश विरोधी रुख अपनाने के बाद जेपी गुप्ता ने साफ कह दिया था कि यही रवैया रहा तो काठमांडू का संबंध मधेश से टूट सकता है। गुप्ता के इस बयान के बाद मानो नेपाली राजनीति में भूचाल आ गया था। राष्ट्रपति तक ने इस पर आपत्ति जताई थी। अपने रटे रटाए अंदाज में राष्ट्रपति ने गुप्ता को राष्ट्रीयता और अखण्डता का पाठ पढÞाया और संविधान के दायरे में रहने की हिदायत दी तो गुप्ता ने भी इस का करारा जबाव दिया था। जेपी गुप्ता ने राष्ट्रपति को कडÞा पत्र लिखते हुए संविधान में राष्ट्रीयता और अखण्डता के साथ ही संघीयता, मधेश स्वायत्तता आदि के भी उल्लेख होने की याद दिलाते हुए मधेश के विरोध में बोलने वालों की ओर भी ध्यान देने की बात कही।
जेपी गुप्ता के फैसले के बाद मधेशी नेता, मधेशी मोर्चा व अन्य नेताओं की खामोशी पर भी सवाल खडÞे हो रहे है। जिस तरह से शरद सिंह भण्डारी के समय मेधशी मोर्चा की खामोशी नहीं थी, उसी प्रकार यदि इस बार भी मधेशी मोर्चा ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया तो आने वाले दिनों में इस का गलत असर दूसरे नेताओं पर भी पडÞ सकता है। क्योंकि अख्तियार की जद में जेपी गुप्ता अकेले मधेशी नेता नहीं हैं। आज यदि मधेशी नेता खामोश रहे तो अगला नम्बर हृदयेश त्रिपाठी, महेन्द्र राय यादव और राजेन्द्र महतो का भी आ सकता है।  क्योंकि अख्तियार ने चुन-चुन कर मधेशी नेताओं को अपना निशाना बनाया हुआ है और सभी अख्तियार की घेराबन्दी में आ चुके है। इसलिए भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं तो कम से कम मधेश का मुद्दा जो जेपी ने शुरु किया था, उस के पक्ष में बोलना ही चाहिए। जेपी तो जेल होने के बाद यहाँ के सभी मीडिया मंे इतनी खुशियाली कभी नहीं थी। इस फैसले के बाद ऐसा लगा रहा था, जैसे मीडिया काँफी खुश हो। क्योंकि एक मधेशी मन्त्री को जेल हुआ था। कई मीडिया ने तो गुप्ता को इस कदर प्रचारित किया, जैसे श्याम सुन्दर गुप्ता की तरह ही वह अपहरणकारी हो। मीडिया को अच्छी तरह पता है कि जेपी के जेल जाने से मधेश मुद्दा कमजोर होगा, इसीलिए नेपाली मीडिया या मधेश विरोधी मीडिया खुशीयाली मना रही थी। लेकिन इससे सभी को सावधान रहना होगा। क्योंकि मधेशी जनता नेपाली मीडिया के झूठे व भ्रामक विश्लेषणों के झाँसे में नहीं आने वाली है। मधेशी जनता न्यायालय के भी मधेश विरोधी व्यवहार से अच्छी तरह वाकिफ है और मीडिया की भी मधेश विरोधी चेहरे को अच्छी तरह जानती है। इस समय भले ही मधेशी जनता खामोश है लेकिन वह सही परिस्थितियों का आकलन कर रही है और स्थिति उस समय भयानक रुप ले सकती है, जब मधेशी जनता सर्वोच्च अदालत के फैसले को मानना ही छोडÞ दे। जेपी के जेल जाने से किसी भी मधेश विरोधी को अधिक खुश नहीं होना चाहिए। हाँ जेल जाने से कांग्रेस के साथ अपने बिताए दिन का प्रायश्चित्त अवश्य हो जाएगा लेकिन मधेश मुद्दा कमजोर नहीं हो सकता है। एक साल के बाद जब गुप्ता जेल से बाहर होंगे तो उम्मीद है उसी धार के साथ मधेश के मुद्दे को आगे बढाएंगे। ±±±

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हिमालिनी डेस्क

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