निर्वाचन से पहले ही सात प्रदेश में सात आईजीपी
काठमांडू, १ आश्वीन । नेपाल सरकार के विभिन्न शक्तिशाली निकायों में सबसे पहले नेपाल पुलिस को संघीय संरचना में ले जा रहा है । प्रदेशसभा तथा प्रतिनिसभा निर्वाचन से पहले ही नेपाल पुलिस को संघीय संरचना के अनुसार पुनर्संरचना करने की तैयारी गृह मन्त्रालय ने किया है । यह समाचार नयां पत्रिका दैनिक में प्रकाशित है । समाचार के अब एक महिना में प्रस्तावित सात प्रदेशों के लिए सात आईजीपी नियुक्त किया जाएगा ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा के अनुसार एक महिना के अन्दर ही संघीय पुलिस ऐन लाने की तैयारी है । ऐन आने के बाद सात ही प्रदेश में आईजिपी नियुक्त किया जाएगा । अभी प्रस्तावित सात प्रदेश में एआईजी को प्रदेश इन्चार्ज के रुप में परिचालित किया गया है । क्षेत्रीय पुलिस कार्यालय की जो भूमिका होती थी, वही भूमिका प्रदेश इन्चार्ज को दिया गया है । गृह मन्त्रालय स्रोत ने बताया है कि ऐन न होने के कारण ऐसा हो रहा है ।
संघीय पुलिस ऐन मे सेवा हद रखना है या नहीं, इसमें अभी विवाद दिखाई दे रहा है । कुछ पुलिस अधिकारी ३० वर्षीय सेवा–हद के पक्ष में हैं तो कुछ विपक्ष में । पुलिस ऐन सम्बन्धी जो मस्यौदा तैयार हो रहा है, उस में संघीय पुलिस प्रमुख के लिए पुलिस महानिरीक्षक और प्रदेश प्रमुख के लिए अतिरिक्त महानिरीक्षक रहने की प्रवधान है । लेकिन कुछ पुलिस अधिकारी इसमे असन्तुष्ट हैं । इसीलिए संघीय पुलिस प्रमुख में महानिर्देशक और प्रदेश प्रमुख में महानिरीक्षक रखने की तैयारी हो रही है ।
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