प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रीपरिषद विस्तार के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दायर
काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली द्वारा विस्तार किए गए मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दायर किया गया है ।
अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी और दिनेश लामिछाने नाे सोमबार कामचलाउ प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रिपरिषद् को बदर करने की माँग करते हुए रिट दायर किया है ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य नहीं होने पर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त होने की संविधान के धारा ७७ के उपधारा १ के (क) में व्यवस्था है । इसी आधार पर रिट दायर की गई है ।
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